विश्व खबर 
काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आजदेखि टर्किएको अन्ताल्यामा सुरु हुँदैछ । आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको उद्घाटनकै दिन नेपालले जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तीनवटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ ।
यूएनएफसीसीसी सचिवालयका अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान १० देखि १०ः३० बजेसम्म क्लिन इनर्जी नेपालको आयोजनामा ‘नेपालको जलवायु आवाज—सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु वित्त र कार्यान्वयनको विस्तार’ विषयक कार्यक्रम हुनेछ । जलवायु परिवर्तनले हिमालदेखि समुद्री क्षेत्रसम्म पारेका असर सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने र जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिनेछ। त्यस्तै, दिउँसो १२ः३० देखि १ बजेसम्म नेपाल सरकारको आयोजनामा ‘नेपाल स् हिमालदेखि समुद्रसम्म—तत्काल जलवायु कदम चाल्न र जलवायु वित्त बढाउन आह्वान’ विषयक कार्यक्रम हुनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा तटीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न र विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त, सहज र अनुदानमुखी वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिने कार्यक्रमको उद्देश्य छ।
यसैगरी, दिउँसो ३ देखि ४ः३० बजेसम्म नेपाल, जेडओआई, किर्गिस्तान, भुटान र इसिमोडको संयुक्त आयोजनामा ‘अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ विषयक कार्यक्रम हुनेछ। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन तथा विस्तारबारे छलफल हुनेछ। नेपालसहित किर्गिस्तान, भुटान र इसिमोडका प्रतिनिधिले पर्वतीय क्षेत्रले सामना गरिरहेका जलवायु चुनौती तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगका विषयमा धारणा राख्नेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आइतबार नै अन्ताल्या पुग्नुभएको छ। उहाँले आज सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनाल नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा हुने पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी, क्रायोस्फियर र जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनुहुनेछ। उहाँ नोभेम्बर १४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भने सम्मेलनको दोस्रो साता अर्थात् नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार उहाँले विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा साइड इभेन्टमा सहभागिता जनाउनुका साथै समकक्षी मन्त्री र विशिष्ट व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताउनुभएको छ। सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने उहाँको भनाइ छ।
नेपालले यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१।५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ को एजेन्डा अघि सारेका छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको बताउनुभएको छ। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको विषयलाई नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ।
यसपटक नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरेको छ। उक्त प्याभिलियनबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ। प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु अवस्थिति, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिनेछ। सम्मेलनकै क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र ९एमओयू० मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। यसबाट कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कोप–३१ नेपालका लागि जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताउनुभएको छ।
कोप–३१ को अधिवेशनपूर्वको अवधि नोभेम्बर २ देखि ८ तारिखसम्म तोकिएको थियो। उक्त अवधिमा स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजाति मञ्चको सहजीकरण कार्यसमूहको १६औँ बैठकसहित अतिकम विकसित राष्ट्र, अफ्रिकी समूह, साना टापु राष्ट्र तथा जी–७७ र चीनका समन्वय बैठक सम्पन्न भएका छन्। नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म सम्मेलनको औपचारिक अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ। आज उद्घाटनसँगै विभिन्न कार्यक्रम, बैठक र वार्ता सुरु हुनेछन् भने नोभेम्बर ११ र १२ तारिखमा विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलन हुनेछ।
नोभेम्बर १४ सम्म सम्मेलनका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् भने नोभेम्बर १५ मा बिदाका कारण सम्मेलन केन्द्र बन्द रहने तालिका छ। नोभेम्बर १६ देखि दोस्रो साताका कार्यक्रम सुरु हुनेछन्। दोस्रो सातामा सन् २०३० पूर्वको जलवायु महत्वाकाङ्क्षासम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय गोलमेच, क्षमता अभिवृद्धि, न्यायोचित रूपान्तरण, लैङ्गिक समानता तथा विश्वव्यापी जलवायु कार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना हुनेछन्। नोभेम्बर २० मा सम्मेलनको समापन हुनेछ। यसै अवधिमा क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गत पक्षहरूको बैठक ९सीएमपी–२१०, पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पक्षहरूको बैठक ९सीएमए–८०, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकायको ६५औँ सत्र ९एसबीएसटीए–६५० र कार्यान्वयनका लागि सहायक निकायको ६५औँ सत्र ९एसबीआई–६५० समेत सञ्चालन हुनेछन्।
