विश्व खबर 
काठमाडौं- माओबादी केन्द्र आफैंले विरोध गर्दै आएको एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेर प्रचण्ड प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका थिए । आइतबार बिहान ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ लाई अनुमोदन गर्नका लागि बोलाइएको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बाहिर आइसकेको थियो । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टीको बहुमतको निर्णयमा पाँच जना शीर्षनेताले असन्तुष्टि राखेका थिए । असन्तुष्टि प्रकट गर्नेमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेल थिए ।
प्रतिनिधि सभामा एमसीसीको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहँदा पनि माओवादी सांसदहरूले त्यसलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने बताइरहेका थिए । यस्तो बताउनेमा राम कार्की र अञ्जना बिंसखे लगायतका माओवादी सांसद पनि थपिएका थिए । उता, एक दिनअघिसम्म ‘नो एमसीसी’ भन्दै सडक तताई रहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरू भने त्यसदिन रनभूल्लमा थिए ।
माओवादीको समेत समर्थनमा आइतबार संसदबाट एमसीसी पारित भयो । भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै निवास खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्ना भनाइ राखे । यद्यपि, पार्टीपंक्तिले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको एमसीसीलाई नेतृत्वले किन समर्थन गर्यो भन्नेबारे उनले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । बरु संसदमा एमसीसी सम्झौतामाथिको व्याख्यात्मक घोषणा गराउन र एमसीसीलाई पारित गर्न आफ्नो भूमिका नै अग्रणी रहेको र गत वर्ष नै संसदमा संकल्प प्रस्ताव वा यस्तै कुनै प्रस्तावसहित एमसीसी पारित गर्न सकिन्छ कि भनेर आफूले पहल गरेको दाबी उनले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे ।
प्रचण्डले पत्रकार सम्मलेनमा एमसीसी कसरी पारित गरियो भन्ने प्राविधिक व्याख्या त गरे, तर आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा उठेका प्रश्नहरूलाई भने सम्वोधन गर्न सकेनन् । प्रश्न सोध्न चाहने पत्रकारहरूलाई समेत रोकेर हतार हतार पत्रकार सम्मलेन सिध्याइयो ।
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण त्यस्तो प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो । संसदमा संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्न सकिने अवस्था थियो र त्यसबारे दाहालले गत वर्षदेखि नै सोचेका थिए भने केही समयअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा उनले पार्टीमा पेस गरेको आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा संसद्मा त्यस प्रकारको प्रस्तावलाई सँगै लगेर एमसीसी पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्प किन उल्लेख गरेनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।
यतिमात्र होइन, सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई ‘जबर्जस्ती टेबल गर्न खोजिए सरकारबाट बाहिरिने’ र एमसीसीमाथि संसदमा छलफल हुँदा विपक्षमा उभिने र विपक्षमै मतदान गर्ने चेतावनी माओवादी नेतृत्वबाट आइरहेको थियो । तर, आइतबार एमसीसी पारित भइरहँदा दुवै दृश्य हेर्न पाइएन । यसले पनि कार्यकर्ताहरूमा प्रश्नहरू उब्जाएको थियो ।
त्यसो त, माओवादी केन्द्रले एमसीसीका सम्बन्धमा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने उपयुक्त अवसर नपाएको होइन । एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा विवादास्पद रहेको भन्दै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएपछि केही विषयमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीसँग प्रष्टोक्तिका लागि पत्राचार गरेको थियो । एमसीसीले ती बुँदाका बारेमा प्रष्टोक्ति दिइसकेपछि त्यसैलाई आधार मानेर माओवादी केन्द्रले एमसीसीबारे ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
तर, माओवादी केन्द्रले एमसीसीको पारित गर्न नहुनेमै जोडबल गरिरह्यो । यसमा एमसीसीको मुद्दालाई तन्काएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब कायम राख्न सकिने प्रचण्डको बुझाइले काम गरेको एक काँग्रेस नेता भन्छन् । उनी भन्छन्, प्रचण्डजीको विश्लेषण यहाँ फेल खायो । काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन पछि सभापतिको देउवाको पोजिसन फेरिसकेको र अहिले पार्टीमा शक्तिशाली भएर आइसकेको अवस्थालाई बुझ्नुमा प्रचण्ड चुक्नुभयो ।
नभन्दै काँग्रेस एमसीसीलाई पारित गर्नका लागि गठबन्धनलाई बोकेर नबस्ने मुडमा पुग्यो । एकातिर सत्तामा रहने र अर्कोतिर कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिँदै बसेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद सुरु गरेपछि प्रचण्ड झस्किन पुगे ।
देउवा–ओली संसदमा भएको छलफल लगत्तै प्रचण्डले पनि ओलीसँग भेटेर एमसीसीको विपक्षमा उभिन आग्रह गरे । तर ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई खासै महत्त्व नदिएपछि प्रचण्डको मनमा झनै चिसो बस्यो । यता बालुवाटार र बालकोट दुरी कम हुन थालेपछि प्रचण्ड गठबन्धन भत्किने र नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरणले अर्को कोल्टे फेर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यो अवस्थामा प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउनुभन्दा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने विकल्पलाई रोज्न पुगे । तर, यही निर्णयले प्रचण्डको पार्टी दुई कित्तामा उभिन पुगेको छ । र, पार्टीमा विभाजनसम्मको कसरत सुरु भएको छ ।
त्यसो त, प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धन जोगाएको विषयलाई लिएर तत्कालका लागि सफलताका रुपमा व्याख्या गरे पनि नेपाली काँग्रेसका केही नेताले यो गठबन्धन चुनावी तालमेलसम्म कायम रहने भनेर बुझ्न नहुने बताएका छन् ।
काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायरसायड’ मा दिएको अन्तरवार्तामा सरकारमा सँगै रहनेबित्तिकै चुनावमा पनि सहकार्य हुन्छ भनेर बुझ्न नहुने प्रस्ट पारेका छन् । उनले २०५६ सालमा काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको तर चुनावमा भने यिनै दुई पार्टीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको तर्क गर्दै अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावमा पनि तालमेल हुन्छ भनेर बुझ्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
थापाका यी भनाइलाई आधार मान्ने हो भने माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धन जोगाउन सफल भएकोमा पनि धेरै दिन खुशी मनाउन पाउने छैन । किनकि काँग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरू आगामी चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूले एउटा परिस्थितिमा गठबन्धन बनाइएको र त्यो गठबन्धन चुनाव गराउने प्रयोजनसम्मका लागि कायम रहनसक्ने भए पनि चुनावमा पार्टीले कसैसँग तालमेल नगरी एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसो त, २०७४ सालमा भएको संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र स्वयंले काँग्रेससँग सत्ता साझेदार गरेको अवस्थामा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । त्यसैले सरकारमा गठबन्धन रहनु र चुनावमा तालमेल गर्नु फरक अध्याय हो भन्ने विषयलाई विगतमा माओवादी केन्द्र आफैले अभ्यास गरेर देखाइसकेको छ ।
