२ असार २०७८, बुधबार   |  June 16, 2021
advertisement of bishwo khabr
Tika Gurung

महामारीमा सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकता

Dr. shekhar koirala nayapatrika2021 05 26 06 38 38

कामचलाउ सरकारले खर्च गर्न नसकिने आयोजनामा बजेट छर्नुभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ

कोभिड–१९को दोस्रो लहरमा संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारको निर्देशनअनुसार केही जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले १६ वैशाखदेखि सुरु गरेको निषेधाज्ञा अहिले ७० भन्दा बढी जिल्लामा जारी छ । निषेधाज्ञा सुरु गरिएको झन्डै महिना दिन पुग्न लागिसक्दा पनि संक्रमणदर घटिरहेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा तेस्रोपटक बढाइएको छ र अझ कडा गर्ने भनिँदै छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै पनि निषेधाज्ञाको पालना ५९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु दुःखद हो । संक्रमणको दर नघटे पनि राज्य–सञ्चालन गर्नुपर्छ । आमनागरिकको जीवनरक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निषेधाज्ञालाई अझ प्रभावकारी बनाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीति सरकारले बनाउनुपर्छ । यसले संक्रमणको तीब्रतालाई कम गर्ने र नागरिकलाई जीवनयापन गर्ने कार्यलाई सँगसँगै बढाउने काम गर्छ । तर, यी काम गर्दा तीन तहका सरकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले काम बाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार भनेको तल्लो तहसम्म पहुँच भएको आमनागरिकसम्म पुग्ने र नागरिकका समस्या प्रत्यक्ष देख्ने सरकार हो । उसले संक्रमण भएका व्यक्तिलाई राख्ने ‘क्वारेन्टिन’को व्यवस्थापन र संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेकालाई ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’को जिम्मेवारी कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका वडाहरूमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने र पिसिआरको दायरा बढाउन स्रोतसाधन जुटाइदिनुपर्छ । कोभिडको पहिलो लहरमा स्थानीय तहले आफ्ना स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरेका थिए । विकास निर्माणका योजना थाति राखेर सबै स्रोत र जनशक्ति कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा उपयोग गरेका थिए । तर, त्यो वेला आश्वासन पाएको सहयोग पनि संघबाट नआएपछि अहिले उनीहरूले पनि लत्तो छाडेका छन् ।

अहिले धेरै संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । उनीहरूको रेखदेखका लागि फोकल व्यक्ति तोकिए पनि उनीहरूले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई नियमित टेलिफोन सम्पर्कबाटै भए पनि अवस्थाबारे जानकारी लिएर हौसला बढाउने काम गर्नुपर्छ । टेलिफोनबाटै चिकित्सकीय परामर्श दिनुपर्छ । अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने देखिए तत्काल अस्पताल लैजान भन्दिनुपर्छ । समयमै अस्पताल पुर्‍याई उपचार गर्दा निको हुने कतिपय बिरामी विलम्ब हुँदा प्राण त्याग्न बाध्य छन् । आइसोलेसनमा बसेकालाई खानाको व्यवस्था संघ–संस्थासँगको समन्वयमा गरी आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निषेधाज्ञा जारी गर्ने वेलामा दुई दिनको समय दिएर घर पठाइएकामध्ये धेरै संक्रमित थिए । जसको असर हाल आएर काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्यामा केही कमी आउनु र गाउँमा बढ्नुले देखाएको छ । गाउँमा यसरी बढेको संक्रमणको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाहेक अरूले गर्न सक्दैन । तसर्थ, स्थानीय निकायलाई साधन र स्रोत पुर्‍याऔँ ।

प्रदेश सरकार
प्रदेशले विदेशबाट नेपाल फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गरी नेपाल फर्केपछि सबैभन्दा पहिला यस्ता सेन्टरमा राख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूको पिसिआर परीक्षण गर्ने र रिपोर्ट आएपछि संक्रमण देखिनेलाई आइसोलेसनमा राख्ने र नदेखिनेलाई निश्चित समय क्यारेन्टिनमा राखेर घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संक्रमितका लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, अक्सिजन र औषधि भेदभावविना वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । र, प्रदेश सरकारले आफूमातहतका सबै अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

संघीय सरकार
संघीय सरकारको मुख्य काम स्रोत जुटाउने र न्यायपूर्ण तरिकाले परिचालन गर्ने हो । त्यस्तै, सूचना प्रवाह, अनुगमन, उपकरण र अक्सिजनको जोहो गर्ने काम पनि संघीय सरकारको हो । कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम खोपविना असम्भव छ भन्ने पुष्टि भइसक्यो । तसर्थ, दाताहरूसँग मागेर होइन, किनेर सबै नागरिकसम्म खोप पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो काम इच्छाशक्ति भएमा गर्न सकिन्छ । महामारीमा खोप खरिदजस्तो कार्यमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने र यो देश वा ऊ देशको खोप भन्नु अपराध हो । खोप जहाँबाट सस्तो र सुलभ रूपमा आउँछ, त्यो तुरुन्त मगाउनुपर्छ । विकास निर्माणका कार्य स्थगित गरेरै भए पनि नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यक्तिको जीवनभन्दा ठूलो केही छैन । खोपको माग व्यापक मात्रामा सबैतिर रहेकाले सरकारको पहलले मात्र नपुग्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई पनि आयात र बिक्री–वितरण गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि सरकारले खोप खरिद गरी निःशुल्क लगाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले कलकारखाना चलाउनुपर्ने भए सबै मजदुरलाई खोप लगाएर र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक पाटो
निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञाले सीधै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने सेवाक्षेत्रका व्यक्ति ९भरियालगायत दैनिक काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अन्य आम्दानी नभएका व्यक्तिहरू०, आफ्नै सानो व्यवसाय गर्ने ९सडकमा सामान बेच्ने, सैलुन आदि सञ्चालन गर्नेलगायत०, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक कामदार ९उद्योग, निर्माणलगायतमा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिक० लाई राहतको व्यवस्था गर्न निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

अर्को, सरकारले रकम ट्रान्सफरको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । वृद्धभत्ता हरेक महिना निकासा गर्ने । नगद सहयोगको हकमा नगरपालिकाले एक साताको समय दिएर ‘अति विपन्न’ पहिचान गरी तिनीहरूको बैंक खाता खोल्ने र चारजनाको परिवारबराबर सरकारले प्रतिसाता १२ सय रुपैयाँ खातामा राखिदिने व्यवस्था गर्ने । भूकम्पपछि पीडितलाई पैसा दिने मोडल यही थियो । थप दुई महिनासम्म निषेधाज्ञा लम्बियो भने १० लाख अति विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । खाद्यान्न र ग्रोसरी उद्योगको आपूर्ति शृंखला अविच्छिन्न रहेको अवस्थामा यसले झन्डै ४० लाख मानिसलाई भोकै पर्नबाट बचाउँछ । यसको स्रोत अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको बजेट हुन सक्छ । त्यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ११ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म २९ करोड मात्र खर्च भएको छ । यो रकम अहिले खर्च गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले व्यवसायीलाई कसरी सहयोग गर्ने ?
साना व्यवसायी ९अरूको घर वा सटर भाडामा लिएर व्यवसाय गरेकाहरू०, १० लाखसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गरेका साना व्यवसायीको यो तीन महिनाको ब्याज सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गर्न सके उनीहरूलाई आंशिक रूपमै भए पनि राहत पुग्छ । हाम्रो बैंकिङ पद्धतिमा यस्ता ऋण कुल तीन खर्बको गएको छ । औसत १० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरको हिसाब गर्दा तीन महिनाको ब्याज ७।५ अर्ब हुन्छ जुन सरकारले प्रबन्ध गर्न सक्छ ।

मुख्यगरी गाँस, बास र कपासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगी र कुखुरा व्यवसायीलाई अहिले धेरै मर्का परेको छ । निषेधाज्ञा नभएका वेला दिनको तीन लाख किलो कुखुराको मासु बिक्री हुने काठमाडौंमा निषेधाज्ञापछि एक लाख किलो मात्र बिक्री भइरहेको तथ्यांक छ । यसले एकातिर कुखुराको मासुको मूल्य लगभग दुईतिहाइसम्मले घटेको छ भने अर्कातिर चल्लाको मूल्य ७० बाट घटेर १० रुपैयाँ प्रतिचल्लासम्म पुग्न सक्छ । करिब पाँच लाख नेपालीलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र यतिवेला ठूलै समस्यामा छ । उद्योगलाई सरकारले गर्न सक्ने मुख्य दुई सहयोग छन् स् उद्योगको उपयोगका लागि ल्याइने कच्चापदार्थ ९मकै, भटमास०को भन्सारदर एक प्रतिशतमा झार्ने, उनीहरूको ऋणको ब्याजलाई पुँजीकृृत गरिदिने र कृषि उद्यमीलाई दिएको ऋणको ब्याज अनुदान ९पाँच प्रतिशत०लाई निरन्तरता दिइराख्ने । बिजुली बचत हुनथालेपछि कृषि उद्यमीहरूको बिजुलीमा छुटको व्यवस्था गर्ने । कर्मचारी ननिकाल्ने सर्तमा ऋण दिने ।

निषेधाज्ञा खुल्नेबित्तिकै अन्य क्षेत्रजस्तै सबैभन्दा पहिले राहत चाहिने क्षेत्र पर्यटन हुनेछ । त्यसका लागि अहिले नै सोच्नु जरुरी छ । कामचलाउ सरकार भएको यो वेलामा खर्च गर्न नसकिने विभिन्न आयोजनामा बजेट छर्नुभन्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

(चिकित्सकसमेत रहेका कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

175947743 636850780512448 4985046120171052420 n