विश्व खबर 
काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई(पासपोर्ट) वितरणलाई सहज बनाउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले मङ्सिर १ गतेदेखि जारी भएको विद्युतीय राहदानीका लागि जिल्लाबाटै सेवा लिन मिल्ने बनाउन लागेको हो ।
हालसम्म झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ्ग, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, लमजुङ्ग, गोरखा, कास्की, परासी, रुपन्देही, बुटवल, कपिलवस्तु, गुल्मी, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), काभ्रे, रामेछापबाट विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
सेवाग्राहीले आफ्नो जिल्लाबाटै विद्युतीय राहदानी लिन मिल्ने बनाउन यो अभियान थालिएको विभागले जनाएको छ । राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैले सर्वसाधारणले पहिला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भएको छ ।
विद्युतीय राहदानी प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा अनलाइनबाट मिति र समय बुक गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘फस्ट कम फस्ट’ अर्थात सुरुमा बुक गर्ने व्यक्तिको पालो पहिला आउँछ ।
अनलाइन आवेदन भर्न सुरुमा https://emrtds.nepalpassport.gov.np/ गर्नुहोस् र आवेदनको प्रकार र राहदानीको प्रकार छान्नुहोस् । अब यदि तपाईंसँग यसअघि नै एमआरपी पासपोर्ट छ भने रिन्युअल (Renewal) र पहिलो पटक राहदानी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने न्यु (New) विकल्प छानेर फाराम भर्नुहोस् ।
नेपालमा फाराम बुझाउनेको हकमा ठाउँ छनौट गर्दा राहदानी विभाग (DOP) वा जिल्ला अथवा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालय छान्न सक्नुहुन्छ र जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदन दिँदा आफूले नागरिकता लिएको वा बसाइँसराइ गरेको जिल्लामा मात्र आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै १६ वर्ष माथिका र नेपालमा आवेदन दिनेहरूको हकमा सक्रिय भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक पर्छ ।
नाबालिग परिचयपत्र हुनेहरूको हकमा जिल्ला आधिकारिकता प्रमाणित गरिएको पत्र अनिवार्य गरिएको छ । सक्रिय भएको वा नभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर वा भाइबर तथा ह्वाट्सएपमा मेसेज पठाएर यकिन गरिसकेपछि मात्र लाइभ इनरोलमेन्टको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था निकट भविष्यमा गरिने भन्दै विभागले हाललाई नगदबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर यहाँनिर ख्याल राख्नुहोस्, यदि तपाईंको अहिलेको पुरानो राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ भने ई(पासपोर्ट लिन पाउनु हुनेछैन ।
विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप र एन्टेना समेत जडान गरिएको हुन्छ । चिपमा औंठाछाप, तस्वीर लगायतका व्यक्तिगत विवरण हुन्छन् । यी विवरण राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न सक्दैन । यो हालसम्म संसारमा विभिन्न मुलुकमा जारी भएको अत्याधुनिक राहदानीमध्येमा पर्दछ ।
ई-पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य, लिने कसरी ?
ठमाडौं । मसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले गत बुधबारदेखि ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रचलनमा ल्याएको छ । परीक्षणकालीन वितरणको रूपमा सुरू भएको ई-पासपोर्टका लागि सेवाग्राहीले अनलाइनबाट आवेदन दिनसक्छन् ।
नेपालबाट आवेदन दिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हाल देशका विभिन्न ठाउँमा नागरिकको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
यसअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी आवेदन फारम भरेका व्यक्तिले तुरून्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउन सक्छन् । यदि आफ्नो टोल वा स्थानीय तहमा विवरण संकलन नभएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा ताेकिएकाे केन्द्रमा गएर सजिलै आवेदन रूजु फारम/भर्पाइ गर्न सकिन्छ ।
साथै यदि तपाईं फरक ठाउँ वा जिल्लामा बस्नुहुन्छ भने पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लाग विवरण संकलन गरिरहेका नजिकैका जुनसुकै कार्यालय वा निकायमा गएर फारम भर्न सक्नुहुन्छ ।
सरकारले केही महिनाभित्रै राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक कार्ड (राष्ट्रिय परिचयपत्र) उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यद्यपि अहिले फारम भरेका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भने तुरून्त प्राप्त गर्नसक्ने छन् ।
सोही नम्बरका आधारमा तपाईंले ई-पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । दैनिक कोटा सकिएको खण्डमा तपाईंले भरेको आवेदन सब्मिट हुँदैन । हाल परीक्षणकै क्रममा रहेको ई-पासपोर्टका लागि आवेदनको चाप अत्याधिक बढेकाे छ । तर सफ्टवेयरमा समस्या देखिएकाे भन्दै राहदानी विभागले दिनको २०० वटा आवेदन मात्र लिने गरेको छ ।
परीक्षण वितरण सकिएलगत्तै सन् २०२२ को जनवरी महिनाको पहिलो सातादेखि नै विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउने विभागको तयारी छ । नाबालिग परिचयपत्र हुनेहरूको हकमा जिल्ला आधिकारिकता प्रमाणित गरिएको पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
सक्रिय भएको वा नभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर वा भाइबर तथा ह्वाट्सएपमा मेसेज पठाएर यकिन गरिसकेपछि मात्र लाइभ इनरोलमेन्टको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था निकट भविष्यमा गरिने भन्दै विभागले हाललाई नगदबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर यहाँनिर ख्याल राख्नुहोस्, यदि तपाईंको अहिलेको पुरानो राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ भने ई-पासपोर्ट लिन पाउनु हुनेछैन ।
विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप र एन्टेना समेत जडान गरिएको हुन्छ । चिपमा औंठाछाप, तस्वीर लगायतका व्यक्तिगत विवरण हुन्छन् । यी विवरण राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न सक्दैन । यो हालसम्म संसारमा विभिन्न मुलुकमा जारी भएको अत्याधुनिक राहदानीमध्येमा पर्दछ ।
विवरण भर्दा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउनु भएन ? यसो गर्नुहोस् :
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरणलाई देशव्यापी बनाउँदैछ । यद्यपि परिचयपत्र वितरण गर्न केही समय लाग्ने भएकाले हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
ई-पासपोर्टका लागि अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अब क्रमशः अन्य सेवामा समेत अनिवार्य गरिँदैछ । यस्तोमा तपाईंले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण तर्दा गर्नु भएको छ र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउनु भएको छैन भने त्यसका लागि विभागले एसएमएस सेवा सुरु गरेको छ ।
यसका लागि मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई N<स्पेस> १६ अङ्कको आवेदन नम्बर टाइप गरी ३०००१ मा म्यासेज गर्नु पर्नेछ । उदाहरणको लागि कसैको आवेदन नम्बर 1234567891234567 छ भने N 1234567891234567 टाइप गरी ३०००१ मा म्यासेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
म्यासेज गरे पश्चात पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएमा विभागले ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । त्यसका लागि ह्वाट्सएपमा गएर बागमती र गण्डकी प्रदेशका नागरिकले ९८५१३१६०३४ र लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले ९८५१३१६०३५ मा आफ्नो कन्फर्मेसन पेज, रसिद वा म्यासेजको रेस्पोन्सको स्क्रिन शट लिएर पठाउनु पर्नेछ ।
हाल ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ ओटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा नारायणहिटी दरबारमा रहेका स्टेसनहरूबाट विवरण भरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै २५ ओटा जिल्लामा विवरण संकलन अभियान संकलन अभियान चलिरहेको छ भने हालसम्म करिब ५२ लाख नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ
