विश्व खबर 
काठमाडौं-अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) को दरवन्दी थप्ने विषयले प्रहरी संगठन तरंगीत बनेको छ । भावी प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) का दुई दाबेदार छन् । एआईजीद्वय क्रमशः विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा । आखिर के का लागि थप्ने एआईजी रु प्रदेशमा एआईजी पठाउन, विभाग (एआईजीले नेतृत्व गर्ने केही डीआईजीले गरिरहेका छन्) को दरवन्दी पूर्ति गर्न अथवा प्रहरीभित्रैको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन रु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेललाई एआईजीमा एकल बढुवा गरेर भावी आईजीपीका लागि सुनिश्चित गरेका थिए । एक्लै बढुवा गर्दा आईजीपी नेतृत्व चयनमा विगतको अभ्यास विथोलिन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप ओलीले एमाले नेताकै सल्लाहमा अर्का डीआईजी सहकुललाई पनि एआईजी बनाएका थिए ।
अहिले फेरि सरकारी गठबन्धन दलीय निकट प्रहरी अधिकारीले देउवासमक्ष दबाब दिएका छन्, एमालेको एआईजीलाई आइजीपी बनाउने कि, आफ्नो दल निकटलाई बनाउने रु यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवा सकसमा छन् । यतिबेला देउवा निकट केहीले एआईजी विश्वराज र सहकुललाई कुनै पनि हालतमा आईजीपी बनाउनु हुँदैन भनेर लबिङ गरिरहेका छन् । केही शुभचिन्तकले भने आईजीपी प्रतिस्पर्धाको एक नम्बरमा रहेका विश्वराजलाई नै वचनवद्ध गराएर आईजीपी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
यसरी आईजीपी नियुक्ती गर्दा विगतमा जस्तो सरकार विवादमा नपर्ने र आफू अनुकुल प्रहरीलाई उपयोग गर्न पाउने राय देउवालाई उनकै केही शुभचिन्तकले दिएका छन् । तर, आफ्नै दलनिकटलाई आईजीपी बनाउँदा आसन्न स्थानीय र संसदीय चुनावमा प्रहरीलाई भरपुर उपयोग गर्न पाउने आश्वासन पनि केहीले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका छन् । यसैपनि विश्वराज र सहकुल अब बन्ने एआईजीभन्दा एक वर्ष सिनियर हुन्छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि उनीहर माथि नै हुन्छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकटलाई एआईजी बनाएर आईजीपी बनाए भने यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।
प्रहरी मुख्यालयले एआईजीसहित सयौं दरवन्दीको स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । त्यसको फलस्वरुप नियमावली नै संसोधन गरेर बरिष्ठ हवल्दार, बरिष्ठ असई र वरिष्ठ सईको दरवन्दी स्वीकृत पनि भइसक्यो । पाँच वर्ष जागिर खाएका सई अब दरवन्दी खाली भएको बेला स्वतः प्रहरी निरीक्षक भएर अवकाश प्राप्त हुन्छन् । अहिले एआईजीको दरवन्दी थप्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले संगठन संरचना व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० नै गरेको छैन । तर, आकांक्षीहरुले निकट दलका नेतालाई सर्वेक्षण विनै दरवन्दी थप गर्न दबाब दिएका छन् ।
अझ रोचक कुरा त, डीआईजी रविन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजी बनाउन बढुवा प्रक्रिया रोकियो भनेर प्रचारबाजी नै भएको छ, संगठन भित्रैबाट । तर, देउवाकै दुईपटक एडिसी बसिसकेका रविन्द्रले आफूलाई एआईजी बनाउन अर्थमन्त्री शर्मालाई दबाब दिन कति जरुरी होला रु प्रश्न अहम छ । सरकारले एआईजी बनाइहाल्यो भने पनि आकांक्षीहरु क्रमशः डीआईजी धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रविन्द्रबहादुर धानुक, वसन्तकुमार पन्त, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, गणेश ऐर, अरुण विसी, घनश्याम अर्याललगायत प्रतिस्पर्धामा छन् ।
एक साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले ओएनएम पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, कुन पदमा कति भनेर खुलाइएको छैन । गृहका एक उच्च अधिकारीले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘ओएनएम नै भएको छैन । तर, अहिले नै प्रहरी वृत्तमा फलाना÷फलाना एआईजी भनेर प्रचार सुरु भइसक्यो । काम हामी गर्छौं तर, प्रचार भने आफ्नै शैलीमा भइरहेको छ ।’
बढुवा आकांक्षीको राजनीतिक दौडधुप पनि खुलम्मखुल्ला देखिन्छ । एकातिर प्रहरीभित्र राजनीतिकरण भयो भनेर प्रचारबाजी पनि प्रहरी संगठन भित्रैबाट हुँदै आएको छ । तर, पद र स्वार्थपूर्तिका लागि पछिल्लो पटक भएका दौडधुपले संगठनलाई दीर्घकालिन असर गर्ने प्रहरीकै पूर्वअधिकारीहरु बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार दरवन्दी थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा ओएनएम नगरि एआईजीको टुंगो नलाग्ने बताए । उनले भने, ‘एआईजीको ओएनएम सर्वेक्षण गर्नेबारे मलाई नै थाहा छैन । प्रक्रिया नै अगाडी बढेको छैन भने को एआईजी बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषयले प्रवेश नै पाउँदैन ।’
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार एआईजी
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार यसअघि एआईजी दरवन्दी थप गर्ने विषयमा ओएनएम सर्वेक्षण गरेर गृहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव पास भए पनि अहिले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनका कारण फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनले समायोजन कार्यसम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि सांगठनिक संरचना र दरवन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, दफा ३ मा उल्लेख भएको अवस्था बाहेक । यो दफामा समायोज प्रयोजनको लागि ओएनएम समितिले सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अवस्थामा त्यो लागू हुन्छ । यो प्रहरी नियमावलीले तय गरेको समायोजन समिति होइन । यसमा गृह सचिव अध्यक्ष हुन्छन् ।
समस्या, यसले समायोजनको निम्ति भनेर ओएनएम गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठायो । त्यो पहिल्यै स्वीकृत भयो । अब दफा ३ समिति पुनः ब्यूत्याउनु प¥यो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले दफा ३ को समिति बसेर त्यो समितिले सिफारिस गरेपछि मात्रै एआईजी बन्ने÷नबन्ने तय हुन्छ । ओएनएम पनि त्यही बेला हुन्छ । प्रहरी नियमावलीले पद थप्न ओएनएम गर्नुपर्छ भनेर गृहका सहसचिवको संयजकत्वमा समिति बनाउनु पर्ने नियमित प्रक्रिया थियो । यतिबेला भने प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दाहित्व सरकारको छ । अब समायोजन ऐनबाटै टुंग्याउनुपर्ने भएकाले पुनरावलोकन गरेर एआईजी राख्ने नराख्ने टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
हेमन्त मल्ल, पूर्वडीआईजी
गल्ती राजनीतिक दलमा छ: हेमन्त मल्ल, पूर्वडीआईजी
प्रहरीको माथिल्लो दर्जामा दरवन्दी थप्ने विषयमा गल्ती राजनीतिक दलकै देख्छु । त्यो पदभित्र छिर्ने बाटो देखाउने दलकै नेता हुन् । आश देखाएपछि मान्छे लाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर, विभागको आवश्यक्ता कति हो रु पदलाई निर्धारण गर्ने मापदण्ड के के हुन् रु कहिल्यै ख्याल गरिँदैन ।
कहिले १६ जना एआईजी बनाइएको छ । कहिले झारेर पाँचवटा बनाइएको छ । साँच्चिकै आवश्यक्ता हो कि होइन ध्यान दिइँदैन । विभागको जिम्मेवारीको कुरा आउँछ । कमाण्ड कन्ट्रोलको कुरा आउँछ । दाहित्व र करियर डेभलपमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ । तलबाट फुकुवा गरिदिने अनि माथि पुगेपछि बिर्को बन्द गरेर हुँदैन । यो सबैलाई मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ ।
आफ्ना मान्छे राख्न मन लाग्यो भने दरवन्दी थप्ने र मन लागेन भने हटाउने कुरा हुँदैन । सरकारले पहिला एकपटक ओएनएम गरेर दरवन्दी बढाएपछि कसरी हटाउन मिल्छ रु अनि ओएनएम नै नगरि दरवन्दी बढाउने हो भने पछि फाजिलमा जाने देखिन्छ ।
पदका लागि अनावश्यक दौडधुप गर्नु पनि राम्रो होइन । काम गरेर हुने रहेनछ बरु गणेशभक्ति गरे हुने रहेछ भन्ने भ्रम तलका दर्जामा वा राम्रा व्यवसायीक अधिकृतमा प¥यो भने संगठन ध्वस्त हुन्छ । प्रहरी भनेको टीम वर्कले काम गर्ने सँस्था हो । माथि झगडा भयो भने तलकालाई कसरी मद्दत माग्ने ? सौर्य अनलाइनबाट
