विश्व खबर 
काठमाडौं- पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीभित्र नेतृत्व टकरावको शृंखला सतहमा आएको देखिन्छ । यसको असर तल्लो तहको प्रहरी कर्मचारीमा समेत पर्दै गएको छ । विशेषगरी प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी), प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी) र प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआइजी) बीच देखिनु पर्ने सन्तुलित व्यवहार र हार्दिकता रत्तिभर देखिँदैन ।
त्यसको ठिक विपरित राजनीतिक तहबाट हुने निर्णय प्रहरी संगठनमा बढी हावी देखिन्छ । सरुवा, बढुवा र कारबाहीमा नेतृत्व (आईजीपी) भन्दा पनि राजनीतिक पक्ष हावी हुँदै गएको पाइन्छ । संगठनको वृत्ति विकास र नीति तर्जुमा गर्न नेतृत्व तहबीचको तालमेल र सुझाव अपरिहार्य देखिए पनि आईजीपी क्षेत्रीले पाललाई सकभर वैठकमा डाक्न रुचाउँदैनन् । अर्को पक्ष भनेको, केही दिनमै अवकाश पाउँदैछु भन्ने अभिप्रायले पनि पालले क्षेत्रीलाई टेर्दैनन् । नेतृत्व टकरावको यो गतिलो उदाहरण हो ।
गत मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म टर्कीको इस्तानबुलमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (ईन्टरपोल) को बैठकमा भाग लिन जाँदा क्षेत्रीले पालभन्दा जुनियर एआईजी निरज शाहीलाई जिम्मेबारी दिए । आफुभन्दा जुनिएरलाई निमित्त प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि पाल विदामा बसे । यसअघि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जाँदा क्षेत्रीले निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी कनिष्ठ एआईजी प्रद्युम्न कार्कीलाई दिएका बेला पनि पाल विदामा बसेका थिए । एआईजी पालले आफूलाई हटाएर आईजीपी बन्न खोजेको र आफ्नोविरुद्घ जथाभावी बोल्दै हिड्ने गरेको आरोप क्षेत्रीको छ ।
इन्टरपोलमा खोजिएका तीनजना मोस्ट वान्टेड सूचीका अपराधिलाई पाल नेतृत्वकै प्रहरीले भारतमा सुटुक्क बुझाएर आएको सुचना आईजीपी क्षेत्रीले पाएपछि यी दुईबीचको सम्बन्धमा थप टकराव उत्पन्न भएको हो । गुह मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्वक छानबिन गरी कारवाही गर्न प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । तर, यस विषयमा नेपाल र भारतबीच सूपूर्दगी सन्धी नभइसकेको अवस्थामा अभियुक्त लेनदेनको विषय विशुद्ध दुई देशबीचको समझदारीको विषय भएकाले तत्काल पालमाथि कारवाही नहुने विषयमा क्षेत्री अडिग देखिएका छन् ।
यसैगरी महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीको प्रमुखले आईजीपीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने चलन छ । तर, पालले पछिल्लो समयमा रिपोर्टिङ गर्दैनन् । प्रहरी मुख्यालयमा हुने बैठकमा डीआईजी उत्तमराज सुवेदीलाई पठाउँछन् । क्षेत्री महानिरिक्षक भएको केही महिना भने पालसँग राम्रै सम्बन्ध थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनै पालले क्षेत्रीलाई आईजीपीबाट हटाएर आफूलाई नियुक्त गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिएको दावी क्षेत्रीको छ ।
नेतृत्व टकरावकै कारण सरुवा गरिसकेका तत्कालीन काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह अटेर गरेर दुई साताभन्दा बढी परिसरमै बसे । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले काज सरुवा निकाल्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे पनि सिंहले पालकै आडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनसुन गरेर तत्काल सरुवा टारेका थिए । पछि खाँडले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा असर गर्ने गुनासो गरेपछि फेरी सरुवा निस्कियो ।
नेतृत्व टकरावको शृंखला
प्रहरीमा नेतृत्व टकराव पुरानै हो । यो शृंखला २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक अच्युत कृष्ण खरेल र ध्रुव बहादुर प्रधानको कार्यकालदेखि सुरु भएको थियो । राजनीतिक आडमा उनीहरुबीच टकराव मात्रै भएन, तँछाडरमछाडको अवस्था समेत सिर्जना भयो । २०५३ पछि एकै पटक २०६५ सालमा प्रहरी नेतृत्वमा टकराव भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक रमेश चन्द ठकुरी महानिरिक्षकमा नियुक्त भएपछि अर्का तत्कालीन एआईजी रविन्द्र प्रताप शाहलाई पाखा लगाए । यतिसम्मकी नीतिगत निर्णयमा समेत शाहलाई सहभागी गराएनन् । पछि सुडान भ्रष्टाचार काण्डमा ठकुरी जेल चलान भए । शाहको भाग्य बलियो थियो, उनी महानिरिक्षकमा नियुक्त भए ।
२०६९ साल भदौमा कुवेरसिंह राना प्रहरी महानिरिक्षक बने । १४ महिने कार्यकालमा रानाले खासै सहयोगीको टकराव खेप्नु परेन । उनीपछि २०७० साल मंसिरमा उपेन्द्रकान्त अर्याल महानिरिक्षक बने । साढे तीन वर्ष लामो कार्यकाल विताएका अर्यालको पालामा भने नेतृत्व टकराव छताछुल्ल बन्यो । उनीपछिका सिनियर थिए एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी । अर्याल र भण्डारीले एक अर्कालाईदेखि नसक्ने अवस्था सृजना भयो ।
साढे तीन वर्षको अवधिमा भण्डारी प्रहरी मुख्यालय कमै छिरे । एआईजीको सरुवा निकाल्दा अर्यालले भण्डारीलाई सकभर मुख्यालयब बाहिरकै कार्यालयमा पार्थे। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मै भण्डारीको समस बित्यो । त्यतिबेला अर्याल र भण्डारीको छुट्टै लाईन संघर्ष थियो ।
नेतृत्व टकरावको शृंखला अदालतसम्मै पुग्यो, २०७३ सालमा । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनायो । तर, अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवालले अदालत पुगे । अदालतले चन्दको नियुक्ती रोकिदियो । मुद्दा चलेपछि एउटै ब्याचका प्रकाश अर्याल आईजीपी नियुक्ती भए । तर, सिलवाल–अर्याल र चन्द–सिलवालको सम्बन्ध कहिल्यै हार्दिकता भएन । चन्द अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त छन् भने सिलवाल अहिले एमालेका सांसद छन् ।
२०७४ साल चैतमा सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी बने । उनी आईजीपी नियुक्त हुने वित्तिकै असन्तुष्ट बनेका रमेश खरेलले डीआईजीबाटै राजिनामा दिए । खनालका सहयोगी थिए, सिनियर एआईजी पुष्कर कार्की । तर, खनालसँग कार्कीको कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध रहेन । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याकाण्ड खनालकै कार्यकालमा घट्यो । गृह मन्त्रालय जे निर्देशन दिन्थ्यो, खनाल त्यसलाई सर्वपरि ठान्थे ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएकै प्रहरी अधिकारीको डिएनए परिक्षणदेखि निलम्बन हुँदै जागिरबाट बर्खास्ती समेत गरिए । त्यसको विरोध कार्की गरिरहे । तर, खनालले सुने नसुने झै गरे । निकटस्थसँग त खनाल र कार्कीले एकले अर्कोलाई सिद्दाईदिने सम्म जिकिर गर्थे । सुन काण्डमा मुछिएका डीआईजी देखि सईसम्म जेल बसेर छुट्नुप¥यो । खनालले आफुमातहतका सहयोगीसँग कहिल्यै सुझाव लिएनन् । त्यसको परिणाम अहिले पनि प्रहरी संगठनले भोग्नुपरेको छ ।
प्रणालीमै सुधारको आवश्यक छ: गोविन्द कुसुम, कुसुम पूर्वगृहसचिव
प्रहरी संगठनमा बढुवा प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता छ । सिनियारिटीलाई ख्यालै नगरि बढुवा गर्ने तर, सिनियरले आफु कसरी पछि परेँ भन्ने चित्तबुझ्दो जफाव नपाउँदासम्म यो समस्या दोहोरिन्छ । एक नम्बरको अफिसर बढुवाहुँदा १३ नम्बर हुने तर, १३ नम्बरको अफिसर एकैपटक एक नम्बरमा बढुवा हुने व्यवस्थाको औचित्य पुष्टी हुनुजरुरी छ ।
तिमिले हिजो यो यो गल्ती ग¥यौ, यहाँयहाँ बदमासी ग¥यौ, राम्रो सेवा दिन सकेनौ भन्ने विषयको त औचित्य पुष्टी हुनुपर्छ नि । तर, यहाँ त जसले शक्तिकेन्द्र रिझायो, हाकिम रिझायो उही नै अगाडि आउँछ । नियम एकातिर कार्यान्वय अर्कोतिर भएपछि भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुनु स्वभाविक हो ।
प्रहरी संगठनमा अर्को समस्या पनि छ । माथिल्लो दर्जा एआईजी वा डीआईजीबाट अवकाश पाउँदै छ भने उसले ठान्छ, अब म अवकाश पाइहाल्छु, आईजीलाई किन टेर्ने रु उसले भनेको किन मान्ने रु उसलाई किन सलाम हान्ने रु यसको पछाडि किन लाग्ने रु यस्ता मनोगत कारणले पनि नेतृत्वमा सहयोगी भावनाको खडेरी पर्छ । अनि टकराव सुरु हुन्छ ।
राज्यको सिष्टमले प्रहरी सञ्चालन भयो भने टकरावको कुरै आउँदैन । तर, व्यवसायीकतालाई मार्ने, को राम्रो भन्दा पनि को हाम्रो भन्ने मानसिकतातर्फ जाने र दलले आफूखुसी प्रहरी सञ्चालन गर्न खोज्ने हो भने यो टकरावको कहिल्यै ब्अन्त्य हुँदैन । विभागले बनाउने नीति र राज्यको नीतिमा पनि फरक आउँनु हँुदैन । कारबाही र पुरस्कारको औचित्य भने पुष्टी हुनुपर्छ ।
सबैलाई आईजीपी हुनुपरेको छ: हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वडीआईजी
प्रहरी संगठन समुहमा काम गर्ने संस्था हो । एक अर्कोमा असहयोगको भावना बढ्ने वित्तिकै त्यसको असर तलसम्मै पर्छ । संगंठनमा अनुशासन पहिलो आवश्यकता हो । जबसम्म माथिल्लो तहमै अनुशासन काम हुँदैन, तबसम्म तल्लो तहमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ दरिलो हुँदैन । नेतृत्वबीचमै टकराव आउन थालेपछि संगठनभित्रै गुटबन्दी सिर्जना हुन्छ। तल्लो तहमा अविश्वास पैदा हुन्छ । प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक दबाब र प्रभावमा चल्न थाल्यो भने संगठन गतिशील हुँदैन । संगठनको नीति, योजना र वृत्ति विकासमा काम गर्नुपर्ने नेतृत्वले आफ्ना सहयोगीमाथि अविश्वास गर्ने वित्तिकै सबै भद्रगोलको अवस्था आउँछ । सहयोगी भावना र सुझाव लिने काम नेतृत्व र सहयोगी दुबैबाट हुनुपर्छ ।
मनपरे पुरस्कार दिने र मन नपरे कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । नियममा पुरस्कार र सजाय दुवैको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । प्छिल्लो समयमा आरोप नै पुष्टी नभइकन प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गर्नेजस्ता कार्य भइरहेका छन् । यो आफैंमा गैरजिम्मेवारीपन हो ।
कम्तीमा छानविन समिति बनाउने र त्यसको निश्कर्ष आएपछि मात्रै प्रमाणको आधारमा कारबाही गरियो भने आरोपीलाई पनि न्याय हुन्छ । प्रहरी महानिरिक्षकको काम सरुवा–बढुवा मात्रै होइन । संगठनलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान अल्पकालिन र दिर्घकालीन रणनीति बनाउनु पनि महानिरीक्षककै काम हो । यसका लागि आफ्ना ब्याची ९सहयोगी० लाई सँगै लिएर हिड्ने क्षमता संगठन प्रमुखले राख्न सक्नुपर्छ ।
प्रहरीमा पछिल्लो पटक देखिएको रोग भनौं कि के भनौं । सबैलाई आईजीपी हुनुपरेको छ । नेतृत्वमै पुग्नुपरेको छ । सरकारले जस्लाई बनाउँछ, त्यसलाई स्वीकार्न कोही चाहदैन । समस्याको जड यही हो । अब यसलाई तोड्नुपर्छ । नेतृत्वका लागि हुने टकरावको अन्य हुनुजरुरी छ ।
