जबरालाई प्रवेश रोक्न मुल गेटमा धर्ना दिइरहेका कानुन व्यवसायीलाई झुक्याएर अर्के गेट प्रयोग गरी उनी कार्यकक्ष प्रवेश गरेका हुन् । बालुवाटारस्थित निवासबाटै मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेर उनी अदालत आएका हुन् ।
मुल गेटमा नेपाल बारले धर्ना दिएपछि जबरा प्रधानन्याधीशको शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्न सर्वोच्च आउँदा प्रयोग गर्ने गरेको गेटवाट प्रवेश गरेका हुन् । महान्यायाधधिवक्ता कार्यालय नजिकैको सो गेट नयाँ प्रधानन्यायाधीशलाई स्वागत गर्दा मात्र सर्वोच्च प्रशासनले खोल्ने गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको निषेध आन्दोलनका बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेका छन् ।राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लागउने नेपाल बारको घोषणापछि जबराले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेका हुन् ।
नेपाल बारको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न नदिन कानुन व्यवसायीहरू यतिबेला सर्वोच्च अदालतको मुल गेटमा धर्नामा छन् । तर, जबराले भने बालुवाटास्थित प्रधानन्यायाधीश निवासबाटै आठवटा इजलास गठन गरेर २२३ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । उनले आफूबाहेकका आठवटा संयुक्त इजलास गठन गरेका छन् ।
जसमा दीपककुमार कार्की र कुमार चुडाल, मीरा खड्का र प्रकाशमानसिंह राउत, हरिकृष्ण कार्कीर विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र सुस्मलता माथेमा, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदी तथा तेज बहादुर केसी र कुमार रेग्मीका संयूक्त इजलास इजलास छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै भएको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ । बारले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वाेच्च प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आन्दोलन गरेको छ । सर्वाेच्चको गेट नै बन्द गरिएको छ भने आन्दोलित कानुन व्यवसायीलाई गेट बाहिर रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाबाट गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षलाई कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा हस्तक्षेप र बल प्रयोग नगर्न निर्देशन आएको बार महासचिव लिलामणि पौडेलले जानकारी दिए । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर गृहमन्त्री र महानिरीक्षकलाई हस्तक्षेप नगर्न भनेको महासचिव पौडेलले बताए ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग नहुने सरकारबाट प्रतिबद्धता आएको उनले बताए । सर्वाेच्चको गेट बन्द गरिएकोबारे सर्वाेच्च प्रशासनलाई भनेर खोल्न लाउने मन्त्री बडूले प्रतिबद्धता जनाए । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्न चुनौती दिए ।


विश्व खबर 





















