काठमाडौं– मलेसिया बायोमेट्रिक प्रकरणमा केहीलाई हिरासतमा लिए पनि अहिलेका पहुँचवाला सत्ताका नजिक भएकाहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । यसरी उन्मुक्ति पाउनेमा सभामुख डीपी अर्यालदेखि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका ससुरा शरदसिंह भण्डारीसम्म छन् ।
मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाहरुको संगठन स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कैलाश खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गएको असोज २७ गते पक्राउ गरेको थियो । तर उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग र राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा करोडौं रुपैयाँ बुझाएर राजस्व छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउँदैआएको खुलासा भएको छ ।
खड्का पक्राउ परेको १ महिनापछि पूर्वश्रम तथा रोजगारमन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, श्रम मन्त्रालयका पूर्वसचिव विनोद केसी, बहालवाला सहसचिव राजीव पोखरेलसहितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । तर मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय गर्ने तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिएको छैन ।
बंगलादेशी मूलका मलेसियन नागरिक अमिनसँग सेटिङ गरी ठूलो रकम लेनदेनका आधारमा तत्कालीन राज्यमन्त्री गुरुङले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा म्याक्रोटेकका कैलाश खड्काको सिन्डिकेटलाई ठगी गर्ने गरी निर्णय गरिदिएका थिए । अमिनकै सेटिङमा गुरुङले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको ठेक्का खड्कालाई दिएका थिए ।
खड्काको सेटिङमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क ६ हजार ५०० रुपैयाँबाट ९ हजार ५०० वृद्धि गर्ने निर्णय तत्कालीन अर्का श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले गरेका थिए । पञ्चायतकालदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा समेत गरी १८ पटक मन्त्री भएका शरदसिंह भण्डारीले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कवृद्धि गरेका थिए ।
तर कैलाश खड्काको सेटिङमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने भण्डारी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । बालेन्द्र शाह सरकारका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका ससुरा भएकाले उनलाई जोगाउन लागिएको आशंका गरिएको छ ।
निर्णय गर्ने गुरुङ र शुल्कवृद्धि गर्ने भण्डारीलाई उन्मुक्ति दिएको सरकारले विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पूर्वमन्त्रीद्वय कुँवर र रायका अलावा तत्कालीन श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र विनोद केसीसहितका उच्च अधिकारीलाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको छ । जसलाई चयनमुखी अनुसन्धानको संज्ञा दिन थालिएको छ ।
त्यसो त विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन श्रममन्त्री एवम् हालका सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिन सक्ने स्रोत बताउँछ । उनी २ पटक श्रममन्त्री भएका थिए । तर उनीमाथि कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन ।
मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूलाई आर्थिक भार थपिने गरी बढी पैसा लिएर ‘सिन्डिकेट’ चलाएको आरोपमा ब्युरोले कैलाश खड्कामाथि अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा कुँवर र रायसहितका उच्च सरकारी अधिकारी पक्राउ गरिएको छ ।
बंगलादेशी मूलका नागरिक अमिनसँग मिलेर मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ वटा संस्थाले मात्र गर्न पाउनेगरी चर्को शुल्क लिँदै सिन्डिकेट कायम गरेर अर्बपति भएका खड्काका विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको र छानबिनसमेत भएको थियो ।





















