काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु वित्तमा सहकार्य सुदृढ बनाउने विषयमा नेपाल र नर्वेबीच छलफल भएको छ । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–३१० का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र नर्वेका जलवायु तथा वातावरणमन्त्री सिग्रुन ग्जेर्लो आस्लान्डबीच बिहीबार साँझ द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार भेटमा नेपाल र नर्वेबीचको पाँच दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु वित्त तथा कार्बन व्यापारका विषयमा छलफल भएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले नेपालको विकासमा नर्वेले पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।
नर्वेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगमार्फत नेपालमा ऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रमा भइरहेको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको प्रशंसा गर्दै उनले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सामग्री र विपद् पूर्वतयारीका उपकरण सहयोगप्रति धन्यवाद दिइन् ।
भेटमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित भएको तथा बाढीपहिरोलगायत जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताइन्। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याइन् ।
उनले नेपाल, भुटान र कीर्गिज गणतन्त्रको संयुक्त पहलमा अघि बढाइएको हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावबारे पनि नर्वेली मन्त्रीलाई जानकारी गराइन्। कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना र स्थायी एजेन्डा समावेश गर्ने विषयले स्थान पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा कायम राख्न नर्वेको समर्थनका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन, संवाद तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताइन् ।




















