images
images
  • जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, ५० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्रै सेयर निष्कासन गर्न पाइने

    काठमाडौं – जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

    सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि यो अहिले मस्यौदाको चरणमा मात्रै छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत वा विधेयक ल्याएर ऐन संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

    प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना निर्माणको कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेपछि मात्रै आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनेछन् । यसअघि विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था भए पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भने स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको थिएन ।

    निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ५ मा निर्माणाधीन आयोजनाले सेयर निष्कासन गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले अहिले यही प्रावधानलाई धितोपत्र ऐनमै समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।

    तर, प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर सेयर बजारका लगानीकर्ता र ऊर्जा क्षेत्रका प्रवर्द्धकबीच फरक मत देखिएको छ । सेयर लगानीकर्ता केशव कोइरालाले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न दिने प्रस्तावले सेयर बजारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

    यद्यपि, ऐनमै व्यवस्था गरिएमा त्यसलाई संशोधन गर्न संसद्को प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले निर्देशिकाको तुलनामा परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ । सम्बन्धित नियामक निकायले भने निर्देशिका आफैँ संशोधन गर्न सक्छ ।

    जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्ने बहस चर्किनुको अर्को कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि हो । उक्त मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका लागि फरक–फरक मापदण्ड अपनाउन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

    यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले समेत जलविद्युत् कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, आयोजना निर्माणकै क्रममा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै सेयर निष्कासन गर्न दिने प्रस्तावले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई समस्यामा पार्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् कम्पनीलाई सबैभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने समय आयोजना निर्माणको सुरुवाती चरण नै भएकाले त्यसबेला आईपीओ रोक्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएपछि पनि सरकारले आयोजना निर्माणको प्रगति, रकमको उपयोग र लगानी सुरक्षाका विषयमा प्रभावकारी नियमन गर्न सक्छ ।

    त्यस्तै, सेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक सुवासचन्द्र ढुंगानाले सबै जलविद्युत् आयोजनामा एउटै मापदण्ड लागू गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । ठूला आयोजना निर्माण गर्न वर्षौं लाग्ने भएकाले अनुमति पाएपछि बाँकी ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न पनि लामो समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसले आयोजना लागत बढ्ने र वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएकाले आयोजनाको प्रकृति र क्षमताअनुसार फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

    ढुंगानाका अनुसार विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेकै आधारमा सबै कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनबाट रोक्नु उचित हुँदैन । कम्पनीको उत्पादन क्षमता, आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने समयलाई समेत आधार बनाएर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।

    यसअघि धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले पनि जलविद्युत् कम्पनीलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन’ प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो ।

    उक्त अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रबाहेकका सूचीकृत कम्पनीमा संस्थापक सेयरको लकइन अवधि समाप्त भएपछि ठूलो हिस्सा सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने प्रवृत्तिले कम्पनीको सञ्चालनमा समेत समस्या ल्याउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

    कतिपय जलविद्युत् कम्पनीले वर्षौंदेखि लाभांश वितरण गर्न नसकेको, आईपीओ जारी गर्दाको समयमा प्रस्तुत गरिएको वित्तीय प्रक्षेपण र वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर देखिएको तथा आयोजना निर्माण लागत बढेको जस्ता समस्यालाई पनि अध्ययनले औँल्याएको थियो । यही कारण निर्माण सम्पन्न नगरेका आयोजनालाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जोखिम बढ्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।

    प्रस्तावित संशोधनमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको प्रमाणित गर्न स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिक मूल्यांकनकर्ताबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी काम, आवश्यक थप लगानी र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

    यसका अतिरिक्त आयोजनाको निर्माण प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिम विवरणपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्ने, रकम स्वीकृत प्रयोजनमै खर्च हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि र व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने सम्भावित समय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

    सरकारको प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया थप कडा हुने देखिन्छ । यसले एकातिर निर्माण प्रगति र वित्तीय अवस्था कमजोर भएका आयोजनाबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर आयोजना निर्माणकै क्रममा आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने प्रवर्द्धकको विकल्प साँघुरिन सक्ने बहस पनि सुरु भएको छ । –कान्तिपुर

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images