images
images
  • कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्ताव, विकसित र विकासशील देशबीच मतभेद

    सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक १२० अर्ब डलर अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने प्रस्ताव, आवश्यक रकम र दायित्व बाँडफाँटमा विवाद

    काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यससँग अनुकूलित हुन विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराइने वित्त बढाउने विषयमा कोप–३१ मा सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ । सम्मेलनको अध्यक्षताले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त जुटाउने प्रस्ताव अघि सारे पनि विकसित र विकासशील देशबीच वित्तीय दायित्व, लक्ष्य र कार्यान्वयनको विषयमा मतभेद कायमै छ ।

    टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१ं) को अध्यक्षताले पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा हालको अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गरी सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । विकसित देशलाई अनुकूलन वित्त बढाउन र त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

    नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार मस्यौदामा वित्त उपलब्ध गराउने समयसीमा, लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र, मध्यवर्ती लक्ष्य र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

    तर, वित्तीय दायित्व कसले र कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा विकसित तथा विकासशील देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अतिकम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु सङ्कटको जोखिम सामना गर्न पूर्वानुमानयोग्य, थप र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

    उनीहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । तर, युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै बृहत् ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

    अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि र अनुकूलन कोषमा नियमित तथा पूर्वानुमानयोग्य योगदानका विषयमा पनि मतभेद छन् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित गर्नु, सन् २०३० का लागि मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण गर्नु, अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनु र जलवायु कोषमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ ।

    आवश्यकताभन्दा निकै कम जलवायु वित्त

    जलवायु अनुकूलनका लागि विकासोन्मुख देशलाई आवश्यक पर्ने रकम र हाल उपलब्ध वित्तबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशलाई वार्षिक तीन खर्ब १० अर्बदेखि तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।

    युएनइपीको ‘अनुकूलन अन्तर प्रतिवेदन २०२५ स् रनिङ अन एम्प्टी’ अनुसार मोडेलमा आधारित लागत अनुमानले सन् २०३५ मा वार्षिक तीन खर्ब १० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेख गरिएका आवश्यकताका आधारमा भने यो रकम तीन खर्ब ६५ अर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान छ ।

    तर, सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रवाह भएको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै थियो। यो सन् २०२२ मा प्रवाह भएको २८ अर्ब डलरभन्दा पनि कम हो। प्रतिवेदनले अनुकूलन वित्तको आवश्यकता हालको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त प्रवाहभन्दा १२ देखि १४ गुणासम्म बढी रहेको औँल्याएको छ।

    वित्त प्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त दोब्बर पार्ने ग्लास्गो जलवायु सम्झौताको लक्ष्य हासिल नहुने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

    जलवायु वित्तमा ऋणको भार बढ्ने चिन्ता

    मस्यौदाले जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख देशले भोग्दै आएका अवरोध हटाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। उच्च ब्याजदर, सीमित वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋणभार, जटिल प्रक्रिया र महँगो प्रशासनिक लागतलाई जलवायु वित्तमा पहुँचका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ ।

    विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका अतिकम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अनुदानमा आधारित तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता बढाएर विकासोन्मुख देशमाथि थप ऋणको भार पर्न नदिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

    मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त अनुरोध करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेकामा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख डलर मात्रै रहेको उल्लेख छ। हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन डलरमध्ये करिब आधा रकम मात्रै योगदानमा रूपान्तरण भएको जनाइएको छ ।

    त्यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य ९एनसिक्युएजी० अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। जलवायु वित्त प्रवाहलाई वार्षिक एक हजार तीन सय अर्ब डलर पुर्‍याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

    हिमाली देशका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था माग

    कोप–३१ को मस्यौदामा हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गरिएको छ। पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

    यसअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलन कार्यक्रम, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएका छन्। कोप–३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा यस विषयलाई सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

    नेपाललगायत हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि यस्तो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, पानीका स्रोत प्रभावित हुने र प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्ने जोखिम रहेकाले अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिएको छ ।

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासोन्मुख देशलाई प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहयोग, वित्त र क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

    जलवायुविद् मञ्जित ढकालले तापक्रम वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको बताएका छन् ।

    अन्तिम निर्णयमा अझै प्रतीक्षा

    अधिकारीका अनुसार अनुकूलन वित्तसम्बन्धी प्रस्तावमाथि पक्ष राष्ट्रहरूबीच वार्ता जारी रहेकाले यसलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन मिल्दैन। अन्तिम निष्कर्षपछि मात्रै वित्तीय लक्ष्य, दायित्व बाँडफाँट र कार्यान्वयन व्यवस्थाबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।

    विकासोन्मुख देशका लागि जलवायु अनुकूलनको आवश्यकता तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा प्रस्तावित १२० अर्ब डलरको लक्ष्य पर्याप्त हुने वा नहुने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। युएनइपीको अनुमानअनुसार आवश्यक रकम तीन खर्ब १० अर्बदेखि तीन खर्ब ६५ अर्ब डलरसम्म पुग्ने देखिएकाले प्रस्तावित लक्ष्य र वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images