नेकपा एमालेले भोलिदेखि काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ। गत फागुनभन्दा अघि एमालेको परिचय देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा थियो। त्यतिमात्र होइन, देशैभरि बलियो सङ्गठन, जुझारु कार्यकर्ता भएको पार्टी एमालेको पहिचान थियो। अहिले पनि यही उपमा एमालेले लिने गरेको छ। तर भौगोलिक धरातलीय यथार्थ अलि फरक छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा एमालेको बलियो सङ्गठन, जुझारु कार्यकर्ता एकाएक लुला भए। फलामे अनुशासनमा बस्ने एमालेजनहरुले एकाएक यो अनुशासनको घेरा तोडे। आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार हराउन चरम अन्तर्घात गरे। सामाजिक सञ्जाल र अल्गोरिदमले एमालेजनको मन मोडियो अरू कतैतिर।
वर्षौंदेखि आफूले लगानी गरेको, आफ्नो श्रम, पसिना र बलिदानीले बनाएको पार्टीका विरुद्ध कतिपय अवस्थामा नेता र कार्यकर्ताले गद्दारी गरे। उनीहरूको इशारामा लाखौँ मतदाताहरूले सूर्य चिन्हलाई छोडेर अरू कसैलाई रोजे। परिणामस्वरूप एमाले इतिहासमा नै कमजोर भयो। २०६४ सालको तुलनामा एमालेको भूमिका कमजोर भयो। सरकार बनाउने वा ढाल्ने संसदीय गणित एमालेसँग रहेन र आमजनमत पनि अनायासै खण्डित भइदियो।
यो नकारात्मकताका बीच एमालेले आम नेता कार्यकर्तामार्फत मतदातामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको हो। भनिन्छ, युद्ध जित्न सिपाहीको आत्मविश्वास बलियो हुनुपर्छ। एमालेका कार्यकर्ता भनेका चुनावी मैदानका सिपाही हुन्। उनीहरूको आत्मबल नउठेसम्म आगामी निर्वाचन पनि एमालेका लागि फलामको च्यूरा हुनसक्छ।
वि.सं. २०८२ को भदौ २३ र २४ का घटनाले बिथोलिएका एमाले नेता र कार्यकर्ताका मनलाई फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले अर्को धक्का दिएको छ। कम्युनिस्टहरूलाई पढाइन्छ– इतिहास जित्नेको मात्र लेखिन्छ। त्यसैले हारेका एमालेको इतिहास कसैले लेखिदिँदैन। त्यसैले इतिहास लेखाउन एमालेले जित्नै पर्छ। तर त्यो जित कसरी हासिल होला त? त्यसका लागि एमालेले यो भेलामा गत निर्वाचनको हारको निर्मम समीक्षा गरेर आगामी निर्वाचनमा जीतको नयाँ सङ्कल्प गर्नै पर्दछ।
एमालेले राष्ट्रिय भेलामा विजयको इतिहासको रणनीति बनाउँदै गर्दा केही तथ्यगत अवस्थालाई पनि केलाउनु पर्नेछ। यी तथ्यले सृजना गर्ने तर्कको जवाफ पनि दिनुपर्नेछ। अनि जितको नयाँ इतिहासको रचना गर्न सहज हुनेछ। आखिर एमाले इतिहासमा किन यति कमजोर भएको हो त? एक पटक इतिहासको एमाले र वर्तमानको एमालेको तुलना गरौँ।
सर्वप्रथम ३ वर्षअघि २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत पाएको थियो। २०८२ मा एमालेको मत १३ लाख ८९ हजार ७५६ ले घट्यो। यो भनेका २०७९ पछिका तीन वर्ष एमालेमा वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी मत घटेका रहेछन्। त्यस बेला कुल खसेको मतको २७ प्रतिशत मत पाएको एमालेले तीन वर्षमा १३.४ प्रतिशतमा सीमित भयो। जसले एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावी दलबाट किनारामा पारिदियो।
अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस वर्ष एमालेले करिब ४९ प्रतिशत मत गुमायो। यसको अर्थ पछिल्ला तीन वर्षमा एमालेले वार्षिक करिब १६ प्रतिशतका दरले मत गुमायो। अब प्रश्न उठ्छ, पार्टीमा यस्तरी पहिरो गइरहेको कुरा जरा–जरासम्म सङ्गठन र कार्यकर्ता भएको एमालेले किन चाल पाएन ? पार्टीमा यस ढङ्गले पहिरो गएको सङ्केत पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले समयमा नै पाएको भए सायद एमालेले फागुनको निर्वाचन रणनीति बदल्ने थियो। जसले गर्दा यस प्रकारको शर्मनाक हार व्यहोर्नुपर्ने थिएन।
पार्टी पंक्तिमा दोष जति मूल नेतालाई थोपरेर अरू नेता पन्छिने, अरू नेतालाई दोष थोपरेर केन्द्रीय सदस्य पन्छिने, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दोष थोपरेर तल्ला कमिटी पन्छिने अनि मतदातालाई दोष दिएर कार्यकर्ता पन्छिने प्रवृत्ति हाबी छ। त्यसो भए एमालेमा जिम्मेवारी कसले लिने त ?
जस वा अपजसको भागिदारी पार्टी सदस्यबाट सुरु हुन्छ। पार्टीले दुई वर्षअघि नै एक पार्टी सदस्यले पाँच जना नयाँ मतदाता थप्नुपर्ने नीति पास गरेको थियो। त्यो कति सम्भव भयो ? एक जना मतदाताले कति पार्टी सदस्य थपे त ? त्यसको कतै हिसाब गरियो ? निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनको अवस्थाको जाँचबुझ नगर्ने एमाले प्रवृत्ति सच्चिनुपर्दछ। हरेक निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर नयाँ निर्णय लिनु पार्टीका लागि हितकर हुन्छ।
२०८२ साल साउन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पार्टी सदस्य साढे २८ प्रतिशतले बढेको दाबी गरिएको थियो। त्यस बेला पार्टी सदस्य सङ्ख्या ६ लाख पुगेको प्रतिवेदन बाँडिएको थियो। सोही बैठकमा महासचिव पोखरेलले कुल मतदाताको कम्तीमा ६ प्रतिशत पार्टी सदस्य बनाउने पार्टीको लक्ष्य रहेको सुनाएका थिए।
एकै वर्षमा साढे २८ प्रतिशतले सदस्य बढ्नु तर त्यसको नौ महिनापछि भएको निर्वाचनमा ४९ प्रतिशत मत घट्नु कस्तो प्रकारको तथ्य हो ? एमालेका पालिका तहका नेता कार्यकर्ताका अनुसार नेताहरूले फेक सदस्य बनाउन लगाएर केन्द्रमा पठाउन भन्छन्। नेताहरूको यस प्रकारको निर्देशन मान्दा पार्टीको वास्तविक आकारको अनुमानै भएन। पार्टीले फेक सदस्यको ठुलो सङ्ख्यामा नीति बनायो। वास्तविक रूपमा भएको सानो सङ्ख्यासँग त्यसको हिसाब मिलेन। त्यसकारण अबको एमाले धरातलीय यर्थाथमा आउनु जरुरी छ। जसले वास्तविक योजना र कार्यान्वयन हुन सक्ने नीति बनाउन सहज हुन्छ।
पार्टी पंक्तिमा दोष जति मूल नेतालाई थोपरेर अरू नेता पन्छिने, अरू नेतालाई दोष थोपरेर केन्द्रीय सदस्य पन्छिने, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दोष थोपरेर तल्ला कमिटी पन्छिने अनि मतदातालाई दोष दिएर कार्यकर्ता पन्छिने प्रवृत्ति हाबी छ। त्यसो भए एमालेमा जिम्मेवारी कसले लिने त ?
यो भेलाले गत निर्वाचनका सन्दर्भमा केही प्रश्नको जवाफ खोज्ने मात्र होइन, भविष्यमा त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुपर्नेछ। जस्तै एमालेको गढ मानिएका कतिपयसहित ४९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेको जमानत जफत भयो। यो भनेको झन्डै ३० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले जमानत पनि जोगाउन सकेन। यो किन भयो ? यसमा गम्भीर भएर भविष्यमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता र त्यसअनुरूपको कार्यशैली एमालेजनमा हुनु जरुरी छ।
योभन्दा दुःखान्त अर्को घटना छ गत निर्वाचनको। मधेश प्रदेशका ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सदस्यभन्दा कम मत एमालेले पायो। यसको अर्थ पार्टीको प्रचारमा हिँडेका एमालेजनको ठुलो सङ्ख्याले सूर्यमा भोट हालेनन्। महोत्तरीका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्र, धनुषाका १, २ र ४ सर्लाहीको २ र सप्तरी २ मा पार्टी सदस्य भन्दा कम मतमात्र एमालेले पायो। यो ज्यादै लज्जास्पद विषय हो। एमाले जस्तो फलामे अनुशासनमा बाँधिएको भनिएको पार्टीमा यो प्रवृत्ति हुनु पार्टीको भविष्यका लागि पनि चुनौती हो। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा यो प्रवृत्तिको समूल अन्त्यका लागि एमालेले यही भेलाबाटै विशेष तयारी गर्नुपर्नेछ।
गत असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई गुटबन्दीको कट अफ लाइन मानेको एमालेले त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ ? त्यो पार्टी नेता कार्यकर्ताले थाहा पाइरहेका होलान्। गुटबन्दीलाई सीमित गर्न नसके पार्टीको धरातल थप विभाजित हुने निश्चित छ। त्यसैले यो भेलाबाट केही स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्नुपर्दछ। जस्तै स्थानीय तहका उम्मेदवारको छनौटको आधार, एकै व्यक्तिलाई कति पटक टिकट दिने ? कस्ता उम्मेदवार अघि सार्ने ? त्यसका लागि समाजले कस्तो व्यक्ति रुचाइरहेको छ भन्ने हेक्का पार्टी कमिटीलाई हुनुपर्दछ।
शास्त्रीय जड तरिकाले अबका कमिटीहरू चल्ने देखिँदैन। त्यसैले जनताको भावनाको कदर गरेर पार्टी सदस्यहरूको बीचमा निर्वाचन गर्ने विकल्पलाई खुलै राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा एमाले जुट्नु पर्दछ। भेलाले केही निर्णय गर्दैन भन्ने निराशावादी तर्कसँग पार्टी सदस्य सहमत छैनन्। केही निर्णय नगर्न देशैभरका यति ठुलो सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाइरहनु पर्दैन। यो भेलाले केही निर्णय र सन्देश दिनै पर्दछ। जसले देश–विदेशमा भएका एमाले कार्यकर्तामा ऊर्जा र आत्मबल भर्न सकोस्।


चेतन अधिकारी 



















