काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) आगामी मंसिर ६ र ७ गते भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो ।
करिब २५ घण्टा लामो भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका पुराना मुद्दा टुंग्याउने र आर्थिक तथा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
भ्रमणको छोटो कार्यतालिकामा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट, द्विपक्षीय वार्ता, आर्थिक सहकार्य तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।
विशेषगरी नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग, आर्थिक सहायता, रेलमार्ग, ऊर्जा व्यापार र सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको अपेक्षा छ ।
पहिलो दिन औपचारिक कार्यक्रम छैन, उच्चस्तरीय भेटघाट
प्रारम्भिक कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते दिउँसो १ः२५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट काठमाडौं प्रस्थान गर्नेछन् ।
उनी अपराह्न ३ बजे नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
विमानस्थलमा भारत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीले उनको स्वागत गर्नेछन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीस्थित प्रतिष्ठित ताज होटलमा पुग्नेछन् ।
भ्रमणको पहिलो दिन कुनै औपचारिक राजकीय कार्यक्रम राखिएको छैन ।
यद्यपि, साँझ भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री शाहसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
यसै दिन साँझ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवनमा गार्ड अफ अनरदेखि राजघाटमा श्रद्धाञ्जलीसम्म
भ्रमणको मुख्य दिन मंसिर ७ गते बिहान राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री शाहलाई औपचारिक गार्ड अफ अनर प्रदान गरिनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सहभागी हुने उक्त समारोहबाट दोस्रो दिनको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् ।
राष्ट्रपति भवनको कार्यक्रमपछि उनी महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन् ।
त्यसपछि होटल फर्किएर भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसलगत्तै नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ ।
मोदीसँग एक्लाएक्लै र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता
हैदरावाद हाउसमा सुरुमा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीबीच ‘वान अन वान’ वार्ता हुनेछ ।
उक्त वार्तामा दुवै पक्षका चार–चार जना उच्च अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।
त्यसपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १४–१४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक द्विपक्षीय बैठक बस्नेछ ।
बैठकमा दुई देशबीचका राजनीतिक, आर्थिक, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा कनेक्टिभिटीसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने अपेक्षा छ ।
बैठकपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
तर यसपटक पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राखिएको छैन ।
औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले सञ्चारकर्मीलाई भ्रमणका उपलब्धिबारे जानकारी गराउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ७ गते अपराह्न ४ः२० बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्कनेछन् ।
भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेललगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।
भ्रमण दलका १५ सदस्यको खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी सदस्यको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।
नयाँ हवाई रुटमा सहमतिको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिनुको एउटा प्रमुख कारण हवाई रुटसम्बन्धी विषय हो ।
नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नयाँ हवाई प्रवेशबिन्दु उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सकारात्मक देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रस्तावअनुसार भारतको महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट ३९ हजार फिटको उचाइमा जहाजलाई नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्न दिने विषयमा सहमति जुट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था भए भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा सहजता आउनेछ ।
तर भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान तथा अवतरणलाई सहज बनाउन भारतीय आकाश प्रयोग गर्ने विषयमा भने थप छलफल आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसको बदलामा भारतले रक्सौल र बागडोग्रा क्षेत्रका उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न अनुमति मागेको विषय पनि वार्तामा छ ।
यसैगरी भारतका विभिन्न सहरबाट पोखरा तथा अयोध्या र जनकपुरबीच सीधा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढेको बताइएको छ ।
दुई खर्ब भारुको आर्थिक सहायता प्याकेजको तयारी
आर्थिक सहकार्य पनि भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा बन्ने देखिएको छ ।
भारतले नेपाललाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसहित दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रस्तावित प्याकेजमा एक खर्ब भारु सहुलियतपूर्ण ऋण र एक खर्ब भारु अनुदान रहने बताइएको छ ।
अनुदानअन्तर्गतको ५० अर्ब भारु रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा र बाँकी ५० अर्ब भारु बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे निर्माणमा उपयोग गर्ने नेपालको प्रस्ताव रहेको छ ।
यो सहायता प्याकेज अन्तिम रूप लिन सके नेपालको पुनर्निर्माण, सडक पूर्वाधार र विकास आयोजनामा भारतीय सहयोग विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, सहायता रकम, सर्त र कार्यान्वयनको स्वरूपबारे औपचारिक सहमति सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
अयोध्या–जनकपुर रेलदेखि रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गसम्म
दुई देशबीचको धार्मिक तथा यातायात कनेक्टिभिटी विस्तार पनि भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।
भ्रमणका क्रममा सातामा एकपटक सञ्चालन गर्ने गरी अयोध्या–जनकपुर रेल सेवाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारी छ ।
त्यस्तै, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण तथा सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका विषयमा पनि छलफल र सम्भावित सम्झौताको तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
यी आयोजना अघि बढे नेपाल–भारतबीचको यातायात तथा ऊर्जा आपूर्ति सञ्जाल थप विस्तार हुन सक्छ ।
ऊर्जा व्यापार र पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपालको चासो
ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका विषय पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा प्राथमिकताका साथ उठाइनेछन् ।
महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजनाका लागि टनकपुर बाँधबाट १० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सकारात्मक भएको बताइएको छ ।
यसले लामो समयदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको सिँचाइ आयोजनालाई गति दिन सक्ने अपेक्षा छ ।
नेपालले माथिल्लो तामाकोसीलगायत चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले आयात गर्नुपर्ने विषय पनि उठाउने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, बंगलादेशमा नेपाली विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
महाकाली सन्धि भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे समेत छलफल हुनेछ ।
तर परियोजनालाई अघि बढाउन प्राविधिक तथा आर्थिक विषयसँगै दुवै देशबीच बलियो राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिन्छ ।
छोटो भ्रमण, ठूला अपेक्षा
सरकार गठनलगत्तै एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागितापछि आफ्नो कूटनीतिक भ्रमणलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
भारत भ्रमण भने उनको पहिलो औपचारिक दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकको राजकीय भ्रमण हुनेछ ।
करिब २५ घण्टाको यो भ्रमण समयका हिसाबले छोटो भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
हवाई रुट, आर्थिक सहायता, रेलमार्ग, ऊर्जा व्यापार र सिँचाइ आयोजनाजस्ता लामो समयदेखि छलफलमा रहेका विषयमा कति ठोस सहमति हुन्छ भन्ने कुराले भ्रमणको उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालका लागि चुनौती केवल नयाँ सम्झौता गर्नु होइन, विगतमा भएका सहमति र प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पनि हो ।
त्यसैले दिल्ली भ्रमणको वास्तविक सफलता घोषणाभन्दा पनि त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम र कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर रहनेछ ।























