images
images
  • बालेनको कर्मचारीतन्त्रमा मनपरी : अवकाशप्राप्तलाई खोजीखोजी नियुक्ति, विज्ञलाई बाइपास

    काठमाडौं– परिवर्तन र सुशासनको नारासहित सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि राजनीतिक नियुक्तिमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको छ ।

    सार्वजनिक संस्थाका महत्त्वपूर्ण पदमा नयाँ विज्ञ र दक्ष जनशक्तिलाई अवसर दिनुको सट्टा अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा सेनाका पूर्वअधिकारीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।

    नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नियुक्त भएपछि यो बहस थप चर्किएको छ ।

    गत फागुनमा सचिवबाट अवकाश पाएका घिमिरेले यसअघि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अख्तियार र राष्ट्रपति कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

    उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिन्थे ।

    बालेन सरकारले यसअघि पनि भूमि समस्या समाधान आयोगमा पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोला र पूर्वमहानिर्देशक पद्मनिधि सोतीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

    त्यस्तै, चिकित्सा सेवा आयोगको उपाध्यक्षमा अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी डा.देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

    सेबोन अध्यक्षमा पूर्वबैंकर डा.गोपालप्रसाद भट्ट, बीमा प्राधिकरण अध्यक्षमा अवकाशको मुखमा रहेका राजनविक्रम थापा, नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रताप सुवेदी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुखमा अवकाशप्राप्त पीताम्बर भण्डारी नियुक्त भएका छन् ।

    यी नियुक्तिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नयाँ विज्ञभन्दा पुरानै प्रशासनिक जनशक्ति परेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

    त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा.भोला थापा, सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विकासमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् ।

    विद्युत् नियमन आयोगमा पनि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका डा.रामप्रसाद धिताललाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरिएको विषयले पनि आलोचना निम्त्याएको छ ।

    राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्वकर्मचारीलाई प्राथमिकता दिँदा प्रशासनिक सोच र पुरानै कार्यशैली संस्थामा हावी हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

    सार्वजनिक नीतिविज्ञ डा.सूर्यराज आचार्यका अनुसार पूर्वकर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिँदा बहालवाला कर्मचारीमा अवकाशपछि अवसर पाउने आशाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति भक्तिभाव देखाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ ।

    यसले स्वार्थको द्वन्द्व र कार्यसम्पादनमा विचलन ल्याउन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

    आचार्यले राजनीतिक नियुक्तिका अधिकांश पदमा पूर्वकर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त नहुने बताउँदै विषयगत विज्ञता, सान्दर्भिक योग्यता र नयाँ सोचलाई महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

    विश्लेषक डा.चन्द्रदेव भट्ट पनि प्रशासनिक अनुभव अनिवार्य हुने पदबाहेक अन्य सार्वजनिक संस्थामा पूर्वकर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन नहुने बताउँछन् ।

    नयाँ व्यक्तिसँग नवीन सोच, ऊर्जा र काम गर्ने फरक दृष्टिकोण हुने उनको भनाइ छ ।

    पूर्वसचिव डा द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने राजनीतिक नियुक्तिमा पद बिक्री हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीसमेत अवकाशपछि अवसर खोज्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको स्वार्थपूर्ण सम्बन्धले सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ ।

    परिवर्तनको अपेक्षासहित बनेको बालेन सरकार पनि पूर्वकर्मचारीलाई निरन्तर अवसर दिने पुरानै अभ्यासबाट बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

    सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा प्रशासनिक अनुभवसँगै विषयगत विज्ञता, नवीन सोच र रूपान्तरणकारी क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images