विश्व खबर 
काठमाडौं – म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा व्यावसायिक मौरीपालनमार्फत आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न एक करोड रुपैयाँको परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले पेस गरेको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ७० लाख र गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।
परियोजनामार्फत किसानलाई मौरीपालनसम्बन्धी प्रविधि, ज्ञान र सीप उपलब्ध गराइने दाहालले बताए। व्यावसायिक मौरीपालन विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु र किसानको आयआर्जनमा सुधार ल्याउनु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
मङ्गला गाउँपालिकाका कुहुँ, पूर्णगाउँ, बरङ्जा, अर्मन र बाबियाचौर क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा मौरीपालन हुँदै आएको छ । मौरीपालनमा संलग्न किसानलाई थप व्यावसायिक बनाउन र नयाँ किसानलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए ।
मङ्गला गाउँपालिका–३ बरङ्जाका मौरीपालक तथा संविधानसभा सदस्य गमबहादुर श्रीसले परियोजनाले मौरीपालनमा संलग्न किसानलाई उत्साहित बनाएको बताए । स्थानीयस्तरमै मौरीपालन विस्तार हुन सके किसानको आम्दानी बढाउनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मङ्गलासहित गण्डकी प्रदेशका ११ स्थानीय तहका परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा गरिबी निवारणका लागि एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास र आरुघाट गाउँपालिकामा कृषकको आर्थिकस्तर सुधारका लागि बाख्रा विकास परियोजना छनोट भएका छन् ।
त्यस्तै, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा खाली जग्गामा मसलाजन्य वस्तु उत्पादन र व्यास नगरपालिकामा उद्यमशीलतायुक्त सांस्कृतिक गाउँअन्तर्गत बेनीकोट कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजना स्वीकृत भएको छ ।
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा डिजिटल लर्निङ प्रविधि, कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा सस्तो लागतमा दूध उत्पादन, पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकामा महिला नेतृत्वमा हाईटेक टनेल तथा स्मार्ट कृषि बजार व्यवस्थापन परियोजना छनोट भएका छन् ।
यसैगरी, बागलुङ नगरपालिकामा एकीकृत क्यूआर ई–हाउसिङ, डाटा सेन्टर तथा सामाजिक–आर्थिक सूचना प्रणाली, काठेखोला गाउँपालिकामा विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय फलफूल बगैँचा कार्यक्रम र बडिगाड गाउँपालिकामा कार्यालय डिजिटाइजेसन परियोजना सञ्चालन हुनेछन् ।
