विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल टेलिकमको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा तानिएको छ। टेन्डरका प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र आवश्यक कागजातमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा थपिएपछि खरिद प्रक्रियामा चलखेल भएको आशंका बढेको छ। टेलिकम स्रोतले नोकिया र टर्किस कम्पनी इटियालाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन म्याद थपिएको दाबी गरेको छ।
पाँच अर्बको ठेक्कामा म्याद थप, प्रतिस्पर्धाको नाममा चलखेलको आशंका
नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम म्याद कात्तिक १३ गतेबाट बढाएर मंसिर ४ गते पु¥याएको छ। टेलिकम व्यवस्थापनले बढीभन्दा बढी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने उद्देश्यले समय थपिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर, स्रोतका अनुसार व्यवस्थापनसँग निकट सम्बन्ध भएका सम्भावित आपूर्तिकर्ताले तयारीका लागि थप समय मागेपछि म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो। यसले पाँच अर्ब रुपैयाँको खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नोकियालाई ओसीएस, इटियालाई सीआरएम दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको दाबी
टेलिकम स्रोतका अनुसार नयाँ बिलिङ प्रणालीअन्तर्गतको ओसीएस र हार्डवेयर नोकियालाई तथा ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणाली (सीआरएम) टर्किस कम्पनी इटियालाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आशंका छ। दुवै कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि भारतीय रहेको र उनीहरूबीच समन्वय गरेर ठेक्का हात पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। टेलिकमले भने प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने उद्देश्यले म्याद थपिएको बताएको छ।
स्पेसिफिकेसनमै प्रश्न, हतारमा ठेक्का आह्वान गरिएको आरोप
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ठेक्का आह्वानमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहितका अधिकारीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि पर्याप्त तयारी र आवश्यक कागजात पूरा नगरी हतारमा ठेक्का आह्वान गरिएको टेलिकम स्रोतको दाबी छ। अहिले प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियामा म्याद थपिएपछि खरिदको तयारी, प्राविधिक मापदण्ड र सम्भावित कम्पनीहरूको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेका छन्। टेलिकमले बिड सेक्युरिटीका रूपमा नौ करोड रुपैयाँ वा पाँच लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर वा पाँच लाख १२ हजार युरो बराबरको रकम तोकेको छ।
अघिल्लो ठेक्का पनि विवादपछि रद्द, ह्वावे मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य
नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि २०८१ चैत ५ गते आह्वान गरिएको अघिल्लो ठेक्कामा ह्वेल क्लाउड र ह्वावेले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि ह्वावे मात्रै योग्य ठहरिएको भन्दै टेलिकमले २०८२ भदौ १५ गते सूचना जारी गरेको थियो। तर, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतका अभ्यास भएको आरोप उठेपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। समितिको प्रतिवेदनपछि टेलिकमले २०८२ माघ ४ गते उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो। यससँगै नयाँ प्रणाली खरिदको प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ।
पुरानै प्रणालीबाट वार्षिक साढे तीन अर्बसम्म राजस्व चुहावटको दाबी
नेपाल टेलिकमको विद्यमान बिलिङ प्रणालीमा वार्षिक १० प्रतिशतसम्म राजस्व चुहावट भइरहेको प्राविधिक अधिकारीहरूको दाबी छ। यसबाट कम्पनीलाई वर्षमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइरहेको बताइन्छ। नयाँ प्रणाली खरिदमा पटकपटक विवाद र ढिलाइ हुँदा टेलिकमले पुरानै प्रविधिमा निर्भर रहनुपरेको छ। एकातिर ठूलो आर्थिक क्षतिको दाबी भइरहेको छ भने अर्कोतिर पाँच अर्ब रुपैयाँको नयाँ खरिद प्रक्रिया नै विवादित बनेको छ। त्यसैले यसपटकको ठेक्कामा प्राविधिक मापदण्ड, मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता र निर्णयकर्ताको जवाफदेहितालाई पारदर्शी बनाउनु टेलिकमका लागि चुनौती बनेको छ।
