विश्व खबर 
काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूले नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थालेका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले थप १०० हेक्टर र बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजनाले थप ५० हेक्टर जमिनमा सतह सिँचाइ सुविधा पुर्याएका छन् ।
सिँचाइ विस्तारसँगै दुवै आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म थप क्षेत्रमा सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन् । सिक्टा आयोजनाले पुस मसान्तसम्म थप ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने योजना बनाएको छ ।
आयोजनाले ५४ करोड तीन लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका चारवटा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्म थप दुई अर्ब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरका १७ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाले पनि पुस मसान्तसम्म थप ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले आयोजनाहरूको प्रगति विवरणबारे जानकारी दिएका हुन् ।
रानी जमरा कुलरियाको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत
कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि बढेको छ। विभागका अनुसार साउनमा आठ प्रतिशत रहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति भदौ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुगेको छ ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति पनि सोही अवधिमा ५.२५ प्रतिशतबाट बढेर ११.४३ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाले एक अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका छवटा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।
पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरका १२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । त्यस अवधिमा १.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र १६० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
भेरी–बबईको भौतिक र वित्तीय प्रगति ३ प्रतिशतभन्दा बढी
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भदौ मसान्तसम्म ३.४ प्रतिशत भौतिक र ३.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ६१ करोड रुपैयाँ बराबरका चारवटा बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ९७ हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ६.१८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनाहरूको लक्ष्य सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु हो। तर, आयोजनाको वास्तविक उपलब्धि मूल्यांकन गर्दा बोलपत्र आह्वान र निर्माण लक्ष्यसँगै निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न भए–नभएको तथा किसानले नियमित रूपमा सिँचाइ सुविधा पाए–नपाएको विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
