विश्व खबर 
काठमाडौं – कैलालीमा चार महिनादेखि काठको बिक्रीवितरण ठप्प हुँदा वन पैदावार व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारको राजस्व प्रभावित भएको छ । केही सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको थियो ।
बिक्रीवितरण रोकिएपछि जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलाम प्रक्रियासमेत पूरा गरिएको काठ बिक्री हुन सकेको छैन । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार हाल करिब पाँच लाख क्युफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ । लामो समयसम्म काठ थन्किँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने, सरकारी राजस्व घट्ने र उपभोक्ताले आवश्यक काठ नपाउने समस्या बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि मातहतका कार्यालयलाई काठको बिक्रीवितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता छानबिन प्रक्रिया अघि बढे पनि कारोबार पुनः सुरु हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। यस विषयमा मन्त्री तहमा समेत पटकपटक छलफल भएको र यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक राय दिइसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्टले पनि काठ बिक्रीवितरण रोकिँदा परेको समस्या राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकिएको बताउनुभयो। काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने, राजस्व सङ्कलन घट्ने र उपभोक्ता प्रभावित हुने अवस्थाबारे नेतृत्व जानकार रहेको उनले बताए ।
संसदीय समितिका सभापति घनश्याम चौधरीका अनुसार उपभोक्ताबाट उजुरी परेपछि समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई छानबिन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो। कैलाली र पहलमानपुर क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वनका व्यवस्थापक तथा वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा आवश्यकताभन्दा बढी रुख कटान गरी अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको उनले बताए ।
“हामीले वास्तविक अवस्था के हो भनेर आवश्यक छानबिन गर्न लेखिपठाएका हौँ। बाँकी प्रक्रिया सरकारले पूरा गर्ने हो। यस विषयमा हाम्रो धेरै भूमिका छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत यसमा चासो राखिसकेको छ”, सभापति चौधरीले भने ।
समितिले केही वन क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गरेपछि सम्बन्धित वनमा भइरहेका गतिविधि र बिक्रीवितरण यथास्थितिमा रोक्न तथा त्यससँग सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि असार १० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक वनको अध्ययन गरेको थियो । पहलमानपुरअन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–८ र ९ मा पर्ने छतिवन, जानकी गाउँपालिका–९ को शिवशक्ति पाताभार, घोडाघोडी नगरपालिका–२ को मोहन्याल, वडा नं. ८ को मैनापोखरी, वडा नं। ९ को जनता सामुदायिक वन र मोहन्याल गाउँपालिका–१ को प्रगतिशील सामुदायिक वन अध्ययनमा समेटिएका थिए ।
त्यस्तै, धनगढीअन्तर्गत गौरीगङ्गा नगरपालिका–१ का मौवारी र पशुपति, वडा नं. ३ को केदारेश्वर सामुदायिक वन तथा वडा नं. ६ को बाह्रवन साझेदारी वनको पनि अध्ययन गरिएको थियो । समितिले स्थलगत अवलोकन, कागजात विश्लेषण र वन ऐन, २०७६ तथा वन नियमावली, २०७९ अनुसारका व्यवस्थाको पालना भए–नभएको जाँच गरी असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ ।
तर, छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि कारोबार खुल्न नसक्दा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ, कैलालीका महासचिव लालबहादुर शाहीले चार महिनासम्म कारोबार रोकिँदा व्यवसायी आर्थिक समस्यामा परेको बताए । विशेषगरी असारमा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने समयमा कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार परेको उहाँको भनाइ छ ।
“विगत केही वर्षदेखि यस्तै समस्या आइरहेको छ । कसैले उजुरी हाल्ने र त्यही आधारमा सरकारले रोक्का गर्ने, तर समस्या के देखियो र कसरी समाधान भयो भनेर भनिँदैन”, शाहीले भन्नुभयो, “यसपटक पनि छानबिनमाथि छानबिन समिति बनाइएका छन् । तर समस्या के हो र चार महिनासम्म किन समाधान गरिएन भन्ने जवाफ दिइएको छैन । यसले व्यवसायी र आमउपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । सरकारलाई पनि राजस्व घाटा भइरहेको छ ।”
साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालका केन्द्रीय महासचिव यादव भण्डारीले समस्या देखिएका वन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कारोबार रोक्न सकिने भए पनि जिल्लाभर बिक्रीवितरण बन्द गरिँदा व्यवसायी र उपभोक्ता प्रभावित भएको बताउनुभयो। ढलापडा, सुक्खा तथा हैसियत बिग्रिएका काठसमेत लामो समय घाटगद्दीमा थन्किँदा गुणस्तर बिग्रिने र सरकारी राजस्वमा क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ ।
“समस्या छ भने सोहीअनुसार कारबाही हुनुपर्ने थियो, छैन भने पनि तत्काल निकास दिनुपथ्र्यो”, भण्डारीले भने, “तर यसलाई केही कर्मचारीको पदस्थापन र केही राजनीतिकर्मीको प्रतिष्ठाको विषय बनाएर थप गिजोल्ने काम भयो ।”
कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा पनि दुई पटक काठ बिक्रीवितरण रोकिएको थियो। यसपटक असार ९ गतेदेखि पुनः रोक लगाइएपछि करिब पाँच लाख क्युफिट काठको कारोबार हुन सकेको छैन। कतिपय काठ सङ्कलन गरी लिलाम प्रक्रिया पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको छ भने कतिपय सङ्कलनकै क्रममा रोकिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख जीवछ यादवका अनुसार मातहतका सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा मात्रै तीन लाखभन्दा बढी क्युफिट काठ थन्किएको छ । समस्याबारे पटकपटक छलफल भइसकेकाले अब चाँडै निकास दिनुपर्नेमा आफूहरूले पनि आग्रह गरिरहेको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्यायले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत डेढ लाखभन्दा बढी क्युफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको र बाँकी काठ सङ्कलनकै चरणमा रोकिएको बताए । गत चैतमा काठ सङ्कलनका लागि सहमति दिइएपछि केही काम भए पनि सङ्कलन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यस वर्ष असोजमा गर्नुपर्ने काठ सङ्कलनको कामसमेत ठप्प रहेको उनले बताए ।
काठ बिक्रीवितरणमा रोक लाग्दा व्यवसायी र उपभोक्ताले भोग्नुपरेका समस्या तथा काठको गुणस्तर बिग्रिन सक्ने जोखिमबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकिएको प्रमुख पाध्यायले बताए ।
लामो समयसम्म कारोबार रोकिँदा काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने, व्यवसायीको आर्थिक भार बढ्ने, उपभोक्ता प्रभावित हुने र सरकारी राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको छ । त्यसैले अनियमितता भएको भए सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक कारबाही गरी अन्य वनको कारोबार खुलाउन र छानबिनको निष्कर्षअनुसार शीघ्र निर्णय लिन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
