विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर भनेको सरकारी निर्देशन अनुसार आर्थिक तथा मौद्रिक नीति कार्यन्वयन गर्ने पद हो । तर दुनियाँलाई चकित पार्दै भोटकोशी बाढीपीडितका सम्बन्धमा जारी गरेको उनको एउटा निर्देशनले भने सबैलाई चकित पारेको छ। अहिले सम्मका गर्भनरले नगरेको दुस्साहस उनले गरेर सरकारको आर्थिक तथा मौदिक नीतिमाथि ठाडो प्रश्न गरेका पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लत्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा हिसाब नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
भदौ १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले भोटेकोसी बाढीपीडित व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजबारे निर्णय गरेको थियो।
त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन÷नियम÷निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने।’
राष्ट्र बैंकले भदौ ११ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर मार्गदर्शन संशोधन गरेर विपदपीडितको उद्धार, राहत र उपचारमा हुने खर्चलाई सीएसआरमा राख्न पाइने बनायो। तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि राष्ट्रबैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको रकम सीएसआरमा हिसाब गर्न पाउने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छैन।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्र बैंकको आह्वानपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुलेर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम उपलब्ध गराए।
तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर पौडेलले भने दसैँअगाडि बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र अडिट प्रमुखहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको रकम सीएसआरमा हिसाब नगर्न निर्देशन दिएको बैंकका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले असोज २३ गते बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले बाढी पीडितलाई भनेर दिइएको रकम सीएसआरमा हिसाब नगर्न निर्देशन दिएको बैंकका सञ्चालकहरूले बताए।
मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्र बैंकको आह्वान अनुसार, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले करिब ४५ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराएका छन्।
भोटेकोसी बाढी पीडित राहतको लागि कोषमा उपलब्ध गराएको रकम सीएसआरमा हिसाब गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट गरिदिएको भए त्यति रकम राहत कोषमा नजान सक्थ्यो। तर सबै रकम हिसाब गर्न पाइने भएकोले बैंक तथा बिभिन्न संघ सस्थाले मन खोलेर कोषमा रकम उपलब्ध गराएका हुन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउनुपर्छ। त्यस्तो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २० वटा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र खुद्रा कर्जा दिने लघुवित्त कम्पनीहरूले ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। उक्त नाफाबाट सीएसआर कोषमा करिब ९१ करोड जम्मा हुन्छ।
यसमध्ये करिब आधा रकम उनीहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालेका छन्। अहिले गभर्नरले उक्त रकमलाई सीएसआरमा हिसाब गर्न नपाउने भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्च करिब ४५ करोड थपिने भएको छ।
स्रोतका अन्ुसार ‘गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको टकरावको चेपुवामा बैंक तथा वित्तीय संस्था परेको परेका छन् । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको रकम अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सीएसआरमा हिसाब गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो। तर, अहिले त्यस्तो गर्न पाइँदैन भनिएको छ।’
