विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ ।
उक्त समितिले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच मतभेद सार्वजनिक भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताका आधारमा तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमा नपरेका चूडामणि खरेल र गिरीबहादुर सुनारको नाम प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको दबाबमा थपिएको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उनीहरूको नाम समावेश गर्न असहमति जनाए पनि लामो छलफलपछि दुवै जनाको नाम अन्तिम सूचीमा राखिएको थियो ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेल र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित सुनारको नाम बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको हो ।
समितिमा रास्वपाको एकल बहुमत रहे पनि आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेका दुवै व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका सांसद उभिएनन् ।
बरु उनीहरूलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिइएको थियो ।
दुवैले अस्वीकार गरेपछि समितिले नाम अनुमोदन गरेन ।
सुनारमाथि नैतिक आचरण, महिलामाथि हिंसा तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप उठेका थिए ।
खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता र जग्गा कारोबारसम्बन्धी आरोप लगाइएको थियो ।
दुवैले आफूविरुद्धका आरोपको सन्दर्भमा आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रारम्भिक छनोट र अन्तर्वार्ताकै आधारमा उनीहरू राजदूतका लागि योग्य नदेखिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले छनोट गरेको सूचीमा उनीहरूको नाम थिएन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सूचीमा नाम थप्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो ।
यसैबीच जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गरेको छैन ।
उनको परिवार जापानमा रहेको र स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
राजदूत नियुक्ति प्रकरणले नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताको मापदण्ड तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठाएको छ ।
प्रमुख सल्लाहकार बेनसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया मागिए पनि उनले जवाफ दिएका छैनन् ।
