काठमाडौं– सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको भनिएको आपत्तिजनक अडिओ प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ ।
अडिओमा सुनिएको स्वर आफ्नो नभएको भन्दै सम्बन्धित महिलाले दिएको अन्तर्वार्तापछि प्रकरण थप पेचिलो बनेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा मंगलबार प्रसारित अन्तर्वार्तामा ती महिलाले अडिओमा सुनिएको स्वर आफ्नो नभएको दाबी गरेकी छन् ।
तर, अडिओको आधिकारिकता र त्यसमा सुनिएको स्वर कसको हो ? भन्ने विषयमा स्वतन्त्र तथा वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको छैन ।
यसअघि विश्वखबरले मंगलबार नै सुनार र ती महिलाबीच आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी सहमति भएको दाबीसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त समाचारअनुसार सुनारले ती महिलाबाट लिनुपर्ने भनिएको ४६ लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्ने र महिलाले सुनारविरुद्ध उजुरी नगर्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ।
यहीँ सहमतिका लागि दाङ पुगेका सुनार मंगलबार नै काठमाडौं फर्किएको बुझिएको छ ।
उक्त आर्थिक सहमति र त्यसपछि महिलाले दिएको अन्तर्वार्ताबीच सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।
घटनाक्रमले महिलाले दबाब वा प्रभावमा परेर आफ्नो भनाइ परिवर्तन गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
कुनै व्यक्तिले दबाब, धम्की वा प्रलोभनका कारण अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो पहिलेको बयान परिवर्तन गरेमा त्यसले अनुसन्धानमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।
यद्यपि, यस प्रकरणमा महिलाको भनाइ परिवर्तन भएको हो वा होइन र त्यसमा कुनै प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि पुष्टि हुन बाँकी छ ।
अडिओको वास्तविकता, त्यसको स्रोत र सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्रै स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ ।
प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुर सुनार पनि विवादमा
यसैबीच, साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरिबहादुर सुनारको नियुक्ति पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीका कारण विवादमा परेको छ ।
समितिमा दर्ता भएका दुई उजुरीमा उनको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक कारोबार र राजनीतिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
उजुरीमा एक महिलासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धबाट उत्पन्न विवाद, धम्की दिएको भनिएका घटना तथा एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को बढुवासँग जोडिएको भनिएको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आरोप समेटिएका छन् ।
यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन ।
एउटा उजुरीमा ओशो तपोवनले आयोजना गरेको ऋषिकेश शिविरमा भेटिएकी महिलासँग गिरिबहादुरको निकट सम्बन्ध बनेको दाबी गरिएको छ ।
ती महिलाका श्रीमान् अमेरिकामा रहेका बेला सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको र त्यसपछि पारिवारिक विवाद उत्पन्न भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले महिलामाथि सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिएको, परिवारलाई धम्की दिएको र अन्तरंग तस्बिर पठाएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यस विषयमा ललितपुर प्रहरीमा उजुरी परेको र पछि दुवै पक्षबीच मेलमिलाप भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले प्रहरीमा माफी मागिएको भनिएको कागजात, मिलापत्रका प्रतिलिपि र सन्देशका स्क्रिनसटसमेत समितिमा पेस गरेको बताइएको छ ।
ती कागजातको आधिकारिकता र तिनले आरोप पुष्टि गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको परीक्षणपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
डीआईजीको बढुवामा ३३ लाख लेनदेनको आरोप
गिरिबहादुरको नियुक्तिविरुद्ध परेको अर्को उजुरीमा आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीअनुसार एक डीआईजीको बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार र गिरिबहादुर सुनारको संलग्नतामा ३३ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीमा खगेन्द्रले विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाउने र गिरिबहादुरले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको आरोपसमेत उल्लेख छ ।
तर, कथित रकम लेनदेनको उद्देश्य, स्रोत, प्राप्तकर्ता र दुवै व्यक्तिको वास्तविक संलग्नताबारे स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।
गिरिबहादुरलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरुण परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको तथा गिरिबहादुरको ‘हाम्रो नेपाल पार्टी’सँग सम्बन्ध रहेको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ ।
यससम्बन्धी तस्बिर र पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिको सूचीसमेत उजुरीकर्ताले बुझाएको बताइएको छ ।
खगेन्द्र सुनारले उक्त पार्टीलाई रास्वपामा समाहित गरेको पृष्ठभूमिमा दुवै व्यक्तिको राजनीतिक सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
यद्यपि, राजनीतिक निकटता वा सम्बन्धको दाबी मात्रले आर्थिक अनियमिततामा संलग्नता प्रमाणित गर्दैन ।
जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको विषयमा पनि विवरण माग
संसदीय सुनुवाइ समितिले गिरिबहादुरलाई विगतमा जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयसँग विवरण मागेको बताइएको छ ।
समितिले उजुरीकर्तासँग गोप्य छलफल गरी सम्बन्धित निकायबाट कागजात मगाएर आरोपहरूको तथ्य जाँच गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
उपलब्ध प्रमाण अध्ययन गर्नुका साथै प्रस्तावित राजदूतको जवाफ लिएर निर्णय गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा २८२ मा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा २९२ ले राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको प्रबन्ध गरेको छ ।
राजदूत छनोटमा नैतिक चरित्र र स्वच्छ छविसम्बन्धी मापदण्ड पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।
निष्पक्ष छानबिनपछि मात्रै निष्कर्ष
खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको अडिओ प्रकरण र गिरिबहादुर सुनारको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाएको छ ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अडिओ, अन्तर्वार्ता वा संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।
अडिओको प्रामाणिकता, कथित आर्थिक कारोबार, व्यक्तिगत सम्बन्धसम्बन्धी आरोप र पेस गरिएका कागजातको सत्यता निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुन आवश्यक छ ।
विशेषगरी, अडिओ प्रकरणमा सम्बन्धित महिलाले आफ्नो भनाइ स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाएकी छन् कि छैनन् भन्ने विषय संवेदनशील छ ।
त्यसैगरी, प्रस्तावित राजदूतविरुद्धका आरोप प्रमाण र सम्बन्धित पक्षको जवाफका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
अब संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुसन्धान र निर्णयले गिरिबहादुर सुनारको नियुक्ति प्रक्रियालाई मात्र नभई राजदूत छनोटमा पारदर्शिता, योग्यता र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई समेत प्रभाव पार्नेछ ।























