विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना विभिन्न कोषमा रहेको २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले उक्त रकम आगामी २०८३ कात्तिक १६ गतेदेखि ३६६ दिन अर्थात् एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्ने जनाएको छ । लगानीका लागि इच्छुक वित्तीय संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र प्रस्तावित ब्याजदर खुलाएर आवेदन दिनुपर्नेछ ।
वर्गअनुसार लगानी रकम
राष्ट्र बैंकले कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकका लागि १९ अर्ब ८६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ३ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा १ अर्ब २४ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकका लागि छुट्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाले मात्र निक्षेप प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कात्तिक १० गतेभित्र ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्ने
इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिलबन्दी फाराम भरी पासवर्ड सुरक्षित पीडीएफ फाइलका रूपमा आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनमा लिन चाहेको निक्षेप रकम र प्रस्तावित ब्याजदर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आवेदन २०८३ कात्तिक १० गते राति १२ बजेसम्म वित्त व्यवस्थापन विभागको आधिकारिक इमेल मा पठाइसक्नुपर्नेछ । आवेदनसँग सम्बन्धित फाइलको पासवर्ड भने कात्तिक ११ गते राति १२ बजेसम्म सोही इमेलमा पठाउनुपर्नेछ । आवेदन पठाउँदा सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक इमेल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । जीमेल, याहु र हटमेलजस्ता व्यक्तिगत इमेलबाट पठाइएका आवेदन मान्य नहुने सूचनामा उल्लेख छ ।
निक्षेप पाउन कस्ता सर्त पूरा गर्नुपर्छ ?
राष्ट्र बैंकको मुद्दती निक्षेप प्राप्त गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार बफरसहित न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्नेछ ।
संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त, संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा आर्जन गरेको र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको संस्था भए त्यस्तो कारबाही वा घोषणा फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ ।
