विश्व खबर 
काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पुरानो जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ ।
तमिलनाडुमा मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने राज्य सरकारको निर्णय बदर गर्ने मद्रास उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
अदालतका अनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा कायम रहेको सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म अपनाएपछि स्वतः हस्तान्तरण हुँदैन ।
यससँगै धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
