विश्व खबर 
काठमाडौं – शिक्षाविद्हरूले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि, नीतिगत सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपालको उच्च शिक्षा’ विषयक राष्ट्रिय शिक्षा कार्यशालामा सहभागी शिक्षाविद्हरूले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तारसँगै शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलियाले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले कमजोर संस्थागत स्वायत्तता, अनुसन्धानमा अपर्याप्त लगानी र नीतिगत निरन्तरताको अभाव नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याए ।
थपलियाले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई पारदर्शिता, शैक्षिक गुणस्तर र परिणामप्रतिको जवाफदेहितासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिने मात्र नभई त्यसको कामकारबाही प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्कायका डीन प्रा. डा. वेदराज आचार्यले आगामी १० वर्षभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई उच्च शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै आर्थिक रूपमा सर्वसुलभ बनाउने नीतिसमेत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । शिक्षाको खर्च घटाउने नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र शैक्षिक गतिविधिमा हुने खर्च कटौती गर्नु उपयुक्त समाधान नभएको उनको भनाइ थियो ।
“शिक्षाको खर्च घटाउने नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक वा शैक्षिक गतिविधिमा हुने खर्च कटौती गर्नु समाधान होइन,” आचार्यले भने ।
शिक्षाविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. पुष्करमान बज्राचार्यले मुलुकको आवश्यकता र भविष्यको जनशक्ति मागलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै राष्ट्रिय मानवस्रोत योजना परिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
उनले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई समेत समेट्न छात्रवृत्तिको दिगो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक अवस्थाकै कारण योग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने उनको धारणा थियो ।
बज्राचार्यले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताए । विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, नियमित अनुगमन, शैक्षिक सुधारमा सहजीकरण तथा अनुसन्धानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई आयोगले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
उच्च शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालय, सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूको धारणा थियो । उनीहरूले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र आर्थिक पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिनेमा जोड दिएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. तीर्थ खनियाँको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. उपेन्द्र कोइराला, शिक्षाविद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, आयोगकी सदस्य–सचिव प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ, भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव प्रा. डा. मनिष जोशी तथा अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं शिक्षाविद् प्रा. डा. कृष्ण विष्टलगायतको सहभागिता थियो ।
