विश्व खबर 
काठमाडौं – तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्ने तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको हो ।
प्राधिकरणले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ ९१० बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको र स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको लगायतका कसुरमा कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
त्यस्तै, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक सेवा बिक्री गर्दा त्यसबारे सेवाग्राहीलाई निर्धारित समयमा जानकारी नदिएको विषय पनि कारबाहीको आधार बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको बताए। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ ।
कुन–कुन कम्पनी कारबाहीमा परे ?
प्राधिकरणका अनुसार जरिवानामा पर्ने कम्पनीहरूमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड छन् ।
त्यस्तै, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
