विश्व खबर 
काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनामा सुधार गर्दै विश्वविद्यालयलाई ‘डिजिटल र रिसर्च युनिभर्सिटी’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा विस्तार, परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, प्रशासनिक पुनःसंरचना र वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि अनुसन्धानलाई उद्योग, समाज र नीतिनिर्माणसँग जोड्नेसम्मका योजना समेटेको छ।
विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनसँग तादात्म्य हुने गरी तयार गरिएको कार्यक्रममा शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मोबाइल एपदेखि डिजिटल ड्यासबोर्डसम्म
त्रिविले विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सहज र पारदर्शी बनाउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायका तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको डिजिटल भू–नक्साङ्कन तयार गर्ने र विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेखलाई क्रमशः डिजिटल बनाइनेछ।
परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र समयबद्ध बनाउने विश्वविद्यालयको अपेक्षा छ ।
विद्यार्थीका लागि एकीकृत सेवा प्रणाली
त्रिविले विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यससँगै मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी सहजीकरणका सेवा पनि उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।
विद्यार्थीको नेतृत्व विकास, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यार्थी परिषद्लाई संस्थागत गर्ने योजना छ। त्यस्तै, वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सामुदायिक विकासमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।
विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता र रुचिअनुसार विश्वविद्यालयका क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक निकायमा निश्चित अवधिको इन्टर्नसिप उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ ।
अनुसन्धान, पेटेन्ट र स्टार्टअपमा जोड
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयलाई परम्परागत शिक्षण संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता र सामाजिक आवश्यकतासँग मेल खाने अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने तथा केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र र क्याम्पसका प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।
राष्ट्रिय विज्ञानमा आधारित सन्दर्भ प्रयोगशाला सञ्चालन र विभिन्न विषयका अनुसन्धानकर्ताले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अनुसन्धान सुविधा विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। यसबाट महँगा उपकरणको दोहोरो खरिद घटाउने र अनुसन्धानको लागत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीलाई पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप स्थापना र बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनामा प्रोत्साहन गरिनेछ। उच्चस्तरीय जर्नलमा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गर्ने तथा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ ।
विश्वविद्यालयले अनुसन्धानको नतिजालाई व्यावसायिक उपयोगमा लैजान उद्योग तथा सरकारसँग सहकार्य गर्ने, परामर्श सेवा विस्तार गर्ने र ज्ञान हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
पाठ्यक्रम परिमार्जन र प्रशासनिक पुनःसंरचना
बदलिँदो श्रम बजार र प्रविधिको मागअनुसार त्रिविले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई समावेश गर्दै दूरशिक्षा, डिजिटल सामग्री तथा मिश्रित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।
श्रमबजारको मागमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनका आधारमा विस्तार गर्ने योजना छ । विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रमार्फत सेवा सहज बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर एवं डबल डिग्री कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने नीति पनि छ ।
विशेषीकृत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘स्कुल’ अवधारणा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले अध्ययन संस्थान, सङ्काय र केन्द्रीय विभागबीचको दोहोरोपन घटाउने तथा शैक्षिक र अनुसन्धान गतिविधिमा समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रशासनिक संरचनालाई छरितो बनाउन जनशक्ति प्रक्षेपण, कार्यसंरचना र प्रशासनिक प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरिनेछ। अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीलाई चरणबद्ध रूपमा अध्ययन संस्थान, सङ्काय, केन्द्रीय विभाग, आङ्गिक क्याम्पस तथा प्रादेशिक निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने योजना छ ।
दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमबारे अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार त्यस्ता कार्यक्रम गाभ्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन र वैकल्पिक आम्दानी
त्रिविले आफ्नो जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र उपकरणको डिजिटल अभिलेख तयार गरी एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। कम उपयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजना छ ।
थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारीसाधन परीक्षण प्रयोगशाला तथा मेकर स्पेस स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रत्येक आङ्गिक क्याम्पसलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने योजना छ। केन्द्रीय विभागको भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार बजेट भने एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ ।
परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा मेगा परीक्षा हल निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति पनि छ । जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा मेगा परीक्षा हल निर्माण सुरु भइसकेको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ ।
हरित विश्वविद्यालय र प्राध्यापकका लागि विशेष व्यवस्था
त्रिविले नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा ऊर्जा दक्षता, हरियाली प्रवर्द्धन, फोहरमैला व्यवस्थापन, वर्षाको पानीको उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा र अपाङ्गमैत्री पहुँचलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
आवश्यकताअनुसार आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र छात्रावासको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय परिसरमै बसेर शिक्षण, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा संलग्न गराउन छनोट गरिएका विभागमा ‘प्रोफेसर क्याबिन’ निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।
पेन्सन व्यवस्थापनमा नयाँ प्रस्ताव
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनलाई पनि महत्त्व दिइएको छ। दस्तावेजअनुसार २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएका छन् भने त्यसपछि नियुक्त भएकाका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा छ ।
पेन्सन सुविधामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको छ। त्यसका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम पेन्सन दायित्वका लागि छुट्याउने, खर्च हुन नसकेको बजेटको निश्चित हिस्सा केन्द्रीय कोषमा ल्याउने, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिबाट आम्दानी बढाउने र लिज सम्झौता तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि १० प्रतिशत थप रकम छुट्याउँदै आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३ ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुने भएकाले पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय आवश्यक पर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल सेवा, अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र वित्तीय दिगोपनलाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्य राखे पनि यसको प्रभावकारिता भने प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन, आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र संस्थागत जवाफदेहितामा निर्भर रहनेछ ।
