विश्व खबर 
काठमाडौं – मधेस प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सिमरामा आयोजना गरेको दुईदिने उच्चस्तरीय संवादमा सहभागी वक्ताहरूले मधेसको आधारभूत शिक्षा सुधार नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई ज्ञान र सीपसँग जोड्दै अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मुलुकको समग्र शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । मधेस प्रदेशमा देखिएका शैक्षिक कमजोरी हटाएर गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
“म पनि मधेसकै शिक्षकबाट पढेको हुँ, तर अहिलेको मधेसको शिक्षा हेर्दा अचम्म लाग्छ,” सचिव पौडेलले भने, “मधेसको शिक्षा पहिला राम्रो थियो। अहिले किन खस्केको हो, कारण अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैले शैक्षिक बहस आवश्यक छ ।”
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मधेस प्रदेशमा साक्षरता अभिवृद्धि र शिक्षा सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शिक्षा सुधारलाई कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले तीनै तहका सरकारसँगै अन्य सरोकारवालाको समेत सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गए ।
संवादमा सहभागी वक्ताहरूले बदलिँदो समय र प्रविधिअनुसार शिक्षण प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । डिजिटल साक्षरतासँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० लगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । विद्यालय तहको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षकको क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षा र सीप विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिने, एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण तथा शैक्षिक गतिशीलताको अवसर प्रदान गर्ने र क्रेडिट सञ्चय तथा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने विषयमा सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए ।
वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत माध्यमबाट सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिको ज्ञान र सीपलाई समेत मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरू एकमत देखिएका थिए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले मधेस प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधारसँगै डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्यामनारायण लाभले मधेस प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विवेक बरालले उच्च शिक्षाको विशिष्टीकृत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टाले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गणेश पौडेलले मधेसको आधारभूत शिक्षा नसुधारी उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने बताउँदै सीपमूलक, ज्ञानमा आधारित तथा नवप्रवर्तनमुखी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सांसद अरविन्द शाहले पनि आधारभूत शिक्षा सुधारबाट मात्रै उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने बताए ।
सांसद राजकिशोर महतोले मधेस विकासको आधारका रूपमा रहेको शिक्षाको समग्र सुधारका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो भने सांसद रहवर अन्सारीले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
उच्चस्तरीय संवादमा मधेस प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या, विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको क्षमता विकास, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सीप विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। संवादले मधेसको शिक्षा सुधारका लागि विद्यालय तहको गुणस्तरदेखि उच्च शिक्षाको अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्मलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
