विश्व खबर 
काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले पछिल्लो दशकमा अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधि, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका मोदी सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि भारतीय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएका छन् ।
मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले राष्ट्रिय विकास, पूर्वाधार विस्तार, राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दूत्वलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ । यसले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ । तर मोदी सरकारका उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवस्था, आयको वितरण, सामाजिक सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयतालाई पनि सँगसँगै हेर्न आवश्यक छ ।
मोदी सरकारको प्रमुख उपलब्धिमध्ये भारतको अर्थतन्त्रको विस्तारलाई लिइन्छ । भारत सरकारले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा १०६.५७ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ३३१.०३ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले भारतलाई सन् २०२५ मा विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको पनि जनाएको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रको आकार र आम नागरिकको जीवनस्तर एउटै सूचक होइनन् । आर्थिक वृद्धिको लाभ रोजगारी, आय र सार्वजनिक सेवामार्फत नागरिकसम्म कति पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
भारतको अर्थतन्त्रसम्बन्धी सरकारी विवरणअनुसार सन् २०२४/२५ मा वस्तु तथा सेवाको कुल निर्यात ८२५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । डिजिटल कारोबार, विशेषगरी युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) को विस्तारले पनि भारतको आर्थिक गतिविधिमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ राजमार्ग, विमानस्थल, महानगर रेल, डिजिटल सेवा र ऊर्जा क्षेत्रमा भएका लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले विद्युतीय उपकरण, औषधि र इन्जिनियरिङ सामग्री जस्ता क्षेत्रमा भारतको क्षमता विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ।
बढ्दो राजनीतिक चुनौती
मोदीको राजनीतिक प्रभाव बुझ्न सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनको परिणाम महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०१४ र २०१९ मा भाजपा एक्लैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर सन् २०२४ मा भने पार्टीको सिट सङ्ख्या घट्यो ।
निर्वाचन आयोगको परिणामअनुसार ५४३ सदस्यीय लोकसभामा भाजपाले २४० सिट जित्यो । सरकार गठनका लागि आवश्यक २७२ सिट पार्टी एक्लैले प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) का सहयोगी दलहरूको समर्थनमा मोदीले तेस्रो कार्यकाल सुरु गरे । अर्कोतर्फ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ९९ सिट जित्दै अघिल्ला दुई निर्वाचनको तुलनामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनायो ।
अहिले भारतमा कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन तीव्र भएको छ । जेनजेड पुस्ताको दल भारतीय कक्रोच पार्टीले गरेको आन्दोलनमार्फत निर्वाचित राजनीतिक व्यक्तित्वको राजीनामा माग गरिएको छ । गत मे महिनामा सुरु भएको यो आन्दोलनले एउटा बाटो लिएको छ । शनिबार र आइतबार दिनभरि प्रदर्शन भए । धेरैजना शनिबार गिरफ्तार भए र आइतबार रिहा भए ।
आइतबार रिहा भएका कक्रोचका नेता अभिजित दिप्केले यो आन्दोलन नरोकिने बताइसकेका छन् । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको कक्रोचको मुख्य माग निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हो । कक्रोचले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेको छ । कक्रोचको आरोप आयोगले नै मतदातालाई प्रभावमा पारेको भन्ने छ ।
किन उठिरहेछ निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न ?
सन् २०२६ अक्टोबरमा प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विवरणअनुसार भारतमा मतदाता सूचीको व्यापक पुनरवलोकनलाई लिएर विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । विपक्षीहरूको आरोप छ कि मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने प्रक्रियाले केही समुदाय र योग्य मतदातालाई अनुचित असर पार्नसक्छ। निर्वाचन आयोगले भने हटाइएका नामहरूमा मृतक, दोहोरो दर्ता भएका र स्थानान्तरण भएका मतदाताहरू रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ ।
राहुल गान्धी नेतृत्वको कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले मोदी सरकारका नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता, बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन र संस्थागत स्वतन्त्रताका विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
