विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्वमा पुग्ने नेताहरूको उदय र बिदाइको कथा सधैँ सहज देखिँदैन ।
पार्टी स्थापनादेखि आठ दशक लामो यात्रामा नेतृत्व परिवर्तनका क्रममा आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी, विभाजन र असन्तुष्टिका अनेक घटना दोहोरिएका छन् ।
पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाको बहिर्गमन र गगनकुमार थापाको नेतृत्व उदयले कांग्रेसभित्रको यही पुरानो प्रवृत्तिलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ ।
कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका रूपमा गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भएको प्रसंगले पार्टीको पुस्तान्तरणलाई नयाँ मोड दिएको छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनअन्तर्गतको निर्वाचनमा थापा ६ हजार ५८४ मतसहित सभापतिमा निर्वाचित भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास सफल नभएपछि निर्वाचन भएको थियो ।
सभापतिका अर्का उम्मेदवार श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि कांग्रेसभित्रको विवाद भने अन्त्य भएको छैन ।
पार्टीको अर्को पक्षले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको र वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विवरणले देखाउँछ ।
यसले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनसँगै एकता र वैधानिकताको प्रश्न पनि जोडिएको स्पष्ट पार्छ ।
स्थापनादेखि नै नेतृत्वमा विवाद
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास २००३ सालमा राणाशासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको संगठित अभियानसँग जोडिन्छ ।
विभिन्न राजनीतिक समूह र धाराको एकीकरणपछि २००६ चैत १४ गते नेपाली कांग्रेस गठन भएको थियो ।
पार्टीको इतिहासमा नेतृत्व चयन र हस्तान्तरण सधैँ सहज प्रक्रियाबाट अघि बढेको देखिँदैन ।
प्रारम्भिक कालदेखि नै नेतृत्वको अधिकार, आन्दोलनको रणनीति र राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर नेताहरूबीच मतभेद देखिएका थिए ।
कोलकाताको भवानीपुरमा भएको अधिवेशनबाट टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति चयन गरिएको थियो ।
तर उनी जेलमा रहेकाले पार्टीको व्यावहारिक नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकालाई लिएर अन्य नेताहरूबीच मतभिन्नता उत्पन्न भयो ।
त्यसपछि बिपी कोइराला र डिल्लीरमण रेग्मीबीच नेतृत्वलाई लिएर देखिएको प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्र फरक समूह निर्माण हुने अवस्था ल्यायो ।
२००५ सालमा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस गठन हुनु र त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक समूहबीच एकता तथा विभाजनका प्रक्रिया चल्नुले तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनभित्र नेतृत्वको प्रश्न कति जटिल थियो भन्ने देखाउँछ ।
बिपी र मातृकाबीचको विवादले ल्याएको विभाजन
२००६ सालमा नेपाली कांग्रेस गठन भएपछि पनि आन्तरिक मतभेद समाप्त भएन ।
बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको विवाद पार्टीको नेतृत्व र सरकारसँगको सम्बन्धका विषयमा चर्किंदै गयो ।
२००८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पार्टी र सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर विवाद थप बढ्यो ।
मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबीचको प्रतिस्पर्धाले पार्टीको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गर्यो ।
अन्ततः मातृकाप्रसाद कोइराला पार्टीबाट अलग भए र २०१० सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरे ।
यस अवधिमा कांग्रेसभित्र एकता कायम गर्ने प्रयास भए पनि नेतृत्व र राजनीतिक दिशासम्बन्धी मतभेदले विभिन्न समूह जन्माइरहे ।
पार्टीभित्रको विवाद केवल व्यक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित रहेन, त्यसले संगठनको संरचना र राजनीतिक यात्रामै प्रभाव पार्यो ।
सुवर्णशमशेरको योगदान र समयअगावै नेतृत्व हस्तान्तरण
कांग्रेसको संगठन विस्तार र राजनीतिक आन्दोलनमा सुवर्णशमशेर राणाको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
पार्टी निर्माण र आन्दोलनका लागि सक्रिय भूमिका खेलेका राणाले आन्तरिक विवाद र राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेतृत्वको जिम्मेवारी लामो समय सम्हाल्न पाएनन् ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
तर २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा नयाँ संकटमा प्रवेश गर्यो ।
त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व, आन्दोलनको रणनीति र राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षलाई लिएर नेताहरूबीच मतभेद देखिए ।
सुवर्णशमशेरले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला पनि नेतृत्व र आन्दोलनको दिशाबारे विवाद कायम रह्यो ।
पार्टीको निर्माण र संघर्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका सुवर्णशमशेरको भूमिका पछिल्ला वर्षमा अपेक्षाकृत कम चर्चामा आएको देखिन्छ ।
उनको राजनीतिक योगदान र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रसंग कांग्रेसको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण अध्याय हो ।
बिपीले हस्तान्तरण गर्न पाएनन् नेतृत्व
२०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बिपी कोइरालासहित कांग्रेसका नेताहरूले जेल र निर्वासनको कठिन समय सामना गर्नुपर्यो ।
आठ वर्ष लामो जेल जीवनपछि रिहा भएका बिपी २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किए ।
त्यसअघि नै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तर बिपीको निधन २०३९ साउन ६ गते भयो ।
उनले पार्टीको महाधिवेशनबाट औपचारिक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाएनन् ।
बिपीको निधनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराई आए ।
२०४८ सालमा आठौँ महाधिवेशनबाट सभापति बनेका भट्टराईले २०५३ सालमा नवौँ महाधिवेशनमार्फत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे ।
तर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका भट्टराईको कांग्रेससँगको सम्बन्ध पनि अन्ततः सहज रहेन ।
२०६४ सालमा उनले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे ।
पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका र संगठन निर्माणमा योगदान दिएका नेताको अन्तिम राजनीतिक सम्बन्धसमेत विवादरहित रहन नसकेको यो घटनाले देखाउँछ ।
गिरिजा र सुशीलको अधुरो नेतृत्व यात्रा
गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५७ सालको दसौँ र २०६२ सालको एघारौँ महाधिवेशनबाट पनि सभापति बने ।
पार्टीभित्र उनको प्रभाव लामो समय कायम रह्यो ।
तर समयक्रमसँगै कांग्रेसभित्र नेतृत्वको शैली र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गयो ।
२०६६ सालमा पार्टी विधान संशोधन गर्दै बहुपद निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो ।
त्यसपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन देखिन थाल्यो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६६ चैतमा निधन भयो ।
उनले पनि महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाएनन् ।
त्यसपछि २०६७ असोजमा भएको बाह्रौँ महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने उनको प्रयासले पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना निम्त्यायो ।
अर्को महाधिवेशनमा पुनः सभापति बन्ने तयारीमा रहेका सुशील पार्टीभित्र एक्लिँदै गएको विवरणहरूमा उल्लेख छ ।
तल्लो तहको अधिवेशन चलिरहेका बेला उनको अप्रत्याशित निधन भयो ।
यससँगै कांग्रेसका अर्का सभापतिले पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको नियमित प्रक्रिया पूरा गर्न पाएनन् ।
देउवाको बहिर्गमन र कांग्रेसमा नयाँ विवाद
२०७२ फागुनमा भएको तेह्रौँ र २०७८ मंसिरमा भएको चौधौँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भएका थिए ।
लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहेका देउवाको कार्यकालको अन्त्य पनि विवादमुक्त हुन सकेन ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र देउवालाई नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने आवाज तीव्र भयो ।
त्यसपछि उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको चरणमा रहेको घोषणा गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
तर तत्कालीन महामन्त्रीद्वयको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनको माग अघि बढेपछि विवाद चर्कियो ।
तत्कालीन संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्यो ।
अर्को पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत देउवालाई नेतृत्वबाट हटाइएको घोषणा गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो ।
यसै प्रक्रियाबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भए ।
तर पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व कसको हुने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी र संगठनात्मक परिणाम अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै एकताको परीक्षा
कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्वमा पुग्नु र नेतृत्वबाट बिदा हुनु दुई फरक राजनीतिक अनुभव बनेका छन् ।
टंकप्रसाद आचार्यदेखि बिपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा नेतृत्व हस्तान्तरणका क्रममा विभिन्न प्रकारका विवाद र चुनौती देखिएका छन् ।
कसैले निधनका कारण नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाएनन्, कसैले पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरे त कसैको बहिर्गमन पार्टीभित्रको विवादसँग जोडियो ।
पछिल्लो घटनाले पनि नेतृत्व परिवर्तन मात्रैले संगठनभित्रको विवाद समाधान नहुने संकेत गरेको छ ।
गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, संगठनात्मक एकता र राजनीतिक विश्वसनीयतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पूरा भए पनि पार्टीको वैधानिकता, आन्तरिक एकता र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको चुनौती बाँकी छ ।
कांग्रेसको आगामी दिशा नयाँ सभापतिको नेतृत्व क्षमतासँगै फरक धारमा रहेका नेताहरूबीच सहमति कायम गर्ने प्रयासमा निर्भर रहनेछ ।
आठ दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टीका लागि अहिलेको मुख्य परीक्षा नेतृत्वमा पुग्नु मात्र होइन, विवाद समाधान गर्दै संस्थागत रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परम्परा विकास गर्नु पनि हो ।
