विश्व खबर 
काठमाडौं– कुनै बेला शरीरमा नेल ठोकेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्थे अभियन्ता खगेन्द्र सुनार । ती नै सुनार केही वर्षमै दलित अधिकार अभियन्ताबाट संघीय सांसद बने ।
सडकमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका उनी अहिले सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य छन् ।
सडकदेखि संसद्सम्मको ६ वर्षे यात्रामा उनी विवाद र कानुनी प्रश्नभन्दा कहिल्यै माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र स्वास्थ्य संस्था तोडफोडसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा छ । काभ्रे जिल्ला अदालतबाट उनी ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् भने सुर्खेतमा साधारण तारेखमा छन् ।
साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीले खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएका १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम, ५० लाख रुपैयाँ र ३३ लाख रुपैयाँका आर्थिक कारोबारको खुलासा भएको छ ।
रुकुम पश्चिमको सोती घटनापछि दलित अधिकार, जातीय विभेद र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका विषयमा उनी सक्रिय भए । नवराज विकसहित ६ युवाको मृत्यु भएको घटनापछि उनले दलित अधिकारको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने अभियान चलाए । २०७८ बाट ‘दलितका लागि खै ?’ अभियानमार्फत उनको सार्वजनिक पहिचान विस्तार भयो ।
त्यतिबेला उनको परिचय मूलतः अभियन्ताको थियो । सडक आन्दोलनसँगै उनको राजनीतिक प्रभाव पनि बढ्दै गयो । २०८१ सालमा माइतीघर मण्डलामा शरीरमा नेल लगाएर गरिएको आन्दोलनले उनलाई देशव्यापी चर्चामा ल्यायो । दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको माग गर्दै गरिएको उक्त प्रदर्शन उनको राजनीतिक शैलीले सरकार र राजनीतिक दलमाथि दबाब सिर्जना गर्यो । त्यसपछिका वर्षहरुमा उनको अर्को पहिचान परिचयमा जोडिन थालेको छ, अदालत र विवाद ।
सामाजिक सञ्जालको विवादबाट अदालतसम्म
अधिवक्ता मनिषा गौतमको जाहेरीपछि खगेन्द्र सुनारविरुद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा काभ्रे जिल्ला अदालतमा पुगेको हो । गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूविरुद्ध गालीगलौज र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानपछि प्रहरीले मुद्दा अदालत लग्यो ।
२०८२ कात्तिक १३ गते उनी काभ्रे जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । बयान र थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । अदालतले उनलाई सफाइ दिने या दोषी ठहर गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।
खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको अर्को मुद्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा छ । गुर्भाकोटस्थित मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको जाहेरीका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र स्वास्थ्य संस्था तोडफोडसम्बन्धी मुद्दा छ ।
सुर्खेत जिल्ला अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरे पनि मुद्दामा अहिलेसम्म अन्तिम फैसला भएको छैन ।
नवराज विकसहित ६ जनाको मृत्यु भएको रुकुम पश्चिमको सोती घटनामा उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलापछि भएको विरोध प्रदर्शनले खगेन्द्र सुनारलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्यायो ।
उच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतलाई लक्षित गरेर आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको विषयमा अधिवक्ता मनिषा गौतमले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरिन् । यो मुद्दा अझै विचाराधीन नै छ ।
मन्त्री बन्न असफल
२०८२ कात्तिकमा खगेन्द्र सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाउने तयारी भएको थियो । तर त्यसबेला उनका विरुद्धका अदालतका मुद्दा र पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक भएपछि उनको नाम मन्त्रीको अन्तिम सूचीबाट हटाइयो ।
त्यसलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिमा आए र बाँके-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद र सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य छन् ।
अरूमाथि छानबिनको माग
खगेन्द्र सुनार सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगिसक्दा पनि पुरानो शैली बदलिएन । पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अनियमितताको छानबिन र जवाफदेहिताको सही मागमा उनी टर्रो सुनिन थाले ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक तथा सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए । सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर प्रहरी नेतृत्वसँगको विवादले उनको संसदीय शैलीमाथि पनि प्रश्न उठायो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि उनले संसद् र समितिमा विभिन्न आरोप लगाए । उनका केही अभिव्यक्तिलाई संसदीय मर्यादाविपरीत ठहर गर्दै सभामुखले संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ता भएको एउटा उजुरीमा प्रस्तावित राजदूत र सांसद खगेन्द्र सुनारबीच निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै खगेन्द्रसँग जोडिएका आर्थिक गतिविधिको विषय उठाइएको छ ।
उजुरीमा गरिएको दाबीअनुसार दलित आन्दोलनका नाममा नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरिएको थियो । त्यो रकम खगेन्द्र सुनारकी पत्नी, भाइलगायत परिवारका सदस्यका बैंक खातामा राख्ने गरिएको र गिरीबहादुर सुनारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको आरोप उजुरीमा छ ।
उजुरीको अर्को आर्थिक आरोप ५० लाख रुपैयाँसँग सम्बन्धित छ । उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार खगेन्द्र सुनारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनाइदिने आश्वासन दिएर चक्रमान विश्वकर्माबाट ५० लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।
उजुरीमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गराउन रकम लेनदेन भएको दाबीसमेत छ । उजुरीकर्ताका अनुसार सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ मागिएको र पछि ३३ लाख रुपैयाँ लिएर बढुवा गराइएको थियो । यसमा खगेन्द्र सुनार र गिरीबहादुर सुनार दुवैको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ ।
सुनारविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा अधिवक्ता मनिषा गौतमले पेस गरेको भनिएको करिब तीन घण्टा लामो अडियो प्रमाण गायब पारेर तीन मिनेटको मात्र अडियो अदालतमा राखिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । यसमा प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको प्रभाव प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ ।
खगेन्द्र सुनारको राजनीतिक पहिचानको एउटा प्रमुख आधार अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउने सांसद हो । उनी सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरी खरिदमा अनियमितता खोजिरहेका छन् । सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
तर अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनैसँग जोडिएको १० करोडभन्दा बढी रकमको कथित आर्थिक कारोबारबारे उजुरी परेको छ । यसले राजनीतिक रूपमा असहज प्रश्न खडा गरेको- अरूमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दा प्रमाण र छानबिन माग्ने मापदण्ड आफू र आफू निकट व्यक्तिमाथि लागेका आरोपमा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
खगेन्द्र सुनारमाथि लागेको १० करोडभन्दा बढी रकमको आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन । काभ्रेको मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका छैनन् । सुर्खेतको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चको अवहेलना मुद्दामा पनि अन्तिम फैसला भएको छैन ।
तर सार्वजनिक पदमा पुगेपछि आरोपबाट बच्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आरोप लाग्दा त्यसको प्रमाणसहित जवाफ दिने राजनीतिक संस्कार पनि आवश्यक छ । सुनारमा यो देखिएको छैन ।
खगेन्द्र सुनारसँग जोडेर १० करोडभन्दा बढी रकम असुली तथा हिनामिनाको आरोप संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ । ५० लाख र ३३ लाख रुपैयाँका लेनदेन तथा अदालतको प्रमाणमा चलखेलको आरोपसमेत उजुरीमा छन् ।
आरोपबारे सांसद खगेन्द्र सुनारको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएका छैनन् । सुशासनको नारा लगाउने उनले अब आफूविरुद्ध उठेको प्रश्नमा नैतिकता देखाउलान् कि नदेखाउलान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यी पनि हेर्नुस्:
सुशासनको मुखौटा कि १० करोडको खेल ? रास्वपा सांसद सुनारमाथि असुली धन्धाको गम्भीर आरोप
