विश्व खबर 
काठमाडौं-पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।
पर्सा जिल्ला अदालतले शर्मालाई २ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
मंगलबार पर्सा जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश देवीकुमारी चौधरीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै शर्मा अब थुनामा नरही बाहिरै बसेर मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न पाउने भएका छन्।
तर, धरौटीमा रिहा हुँदैमा मुद्दा टुंगिएको भने होइन। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा शर्मालाई आरोपित कसुरमा दोषी होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको बताइएको छ। धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा भने कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ।
पक्राउ पुर्जीदेखि आत्मसमर्पणसम्म
शर्माविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यसपछि उनी बैंकबाट ‘फोर्स लिभ’मा बसेका थिए। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनी पर्सातर्फ गएको र केही समय सम्पर्कविहीन रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका थिए।
तर, मंगलबार शर्मा पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराई थुनछेक बहस भएको थियो।
बहसका क्रममा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा सामान्य तारेखमा छाड्ने भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने थियो।
अन्ततः अदालतले २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै तारेखमा राख्ने आदेश दिएपछि शर्मा थुनाबाहिर आएका हुन्।
के हो शर्मा जोडिएको कर्जा प्रकरण?
शर्माविरुद्धको मुद्दा उनी तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओ रहेका बेला भएको एउटा कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित छ। हाल सनराइज बैंक लक्ष्मी सनराइज बैंकमा परिणत भइसकेको छ भने शर्मा अहिले प्रभु बैंकका सीईओ छन्।
अञ्जली इन्टरनेशनलले व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेपछि तत्कालीन सनराइज बैंकबाट ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको अभियोगपत्रसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ। कर्जाको सुरक्षणका लागि करिब ८९ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा धितोबन्धक गरिएको थियो।
तर, कर्जा स्वीकृत भए पनि रकम उपलब्ध नगराएको र धितोसमेत बैंकको नियन्त्रणमा लिएर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी उजुरी पक्षले गरेको छ। यही विषयलाई लिएर शर्मासहित तत्कालीन बैंकका अन्य अधिकारीविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा अघि बढेको हो।
यस प्रकरणमा शर्मासँगै तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
शर्मामाथि लगाइएका आरोपलाई अदालतले अन्तिम रूपमा प्रमाणित गरिसकेको अवस्था भने होइन। उनीमाथिको मुद्दा अहिले न्यायिक प्रक्रियामै छ।
अदालतले थुनछेकको चरणमा तत्काल प्राप्त प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। त्यसैले २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुनु दोषी ठहर हुनु वा निर्दोष साबित हुनु होइन। मुद्दाको अन्तिम फैसला प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनेछ।
अब प्रभु बैंकमा के हुन्छ?
शर्मा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएसँगै उनको प्रभु बैंकको सीईओ पद र आगामी भूमिकाबारे पनि चासो बढेको छ। यसअघि मुद्दा दायर भएपछि बैंकमा उनको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको थियो।
बैंकका कर्मचारी विनियमावलीमा फौजदारी मुद्दा दायर भएका कर्मचारीको अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था रहेको विभिन्न रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यसैले अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए पनि शर्मा तत्काल बैंकको व्यवस्थापनमा कसरी फर्किन्छन् वा फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने विषय बैंकको संस्थागत निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ।
यसअघि पनि प्रभु बैंककै उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरू फौजदारी मुद्दामा परेका घटनाका कारण बैंक नेतृत्वको निरन्तरता र कर्मचारी विनियमावलीको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्। शर्माको प्रकरणले पनि पुनः यही विषयलाई सतहमा ल्याएको छ।
पक्राउ पुर्जीदेखि धरौटीसम्म, अब फैसला कुर्नुपर्ने
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि केही समय बैंकको नियमित कामबाट बाहिर रहेका शर्मा अन्ततः आफैं अदालतमा उपस्थित भए। थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
यससँगै पक्राउ पर्ने वा नपर्ने भन्ने तत्कालको प्रश्न टुंगिए पनि मुद्दा भने टुंगिएको छैन। अब शर्माले थुनाबाहिर रहेर नियमित तारेख धान्दै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्नेछ।
प्रभु बैंकका वर्तमान सीईओमाथि लागेको आरोप, अदालतको धरौटी आदेश र त्यसपछि बैंकले चाल्ने संस्थागत कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा चासो बढाएको छ। विशेषगरी धरौटीमा रिहा भएपछि शर्मा बैंकको नेतृत्वमा फर्किन्छन् कि बैंकले नयाँ नेतृत्वको बाटो खोल्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा थप महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
