विश्व खबर 
काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्तावसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार आवश्यक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद् तथा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्मका भूकम्पप्रतिरोधी तथा व्यवस्थित घर सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। यस्ता घरका लागि विभिन्न अग्रिम भुक्तानी र मासिक किस्ताको विकल्पसमेत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
