विश्व खबर काठमाडौं – भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको कर नीतिका कारण नेपालको जुट उद्योग संकटमा परेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद डाँगीले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन् ।
भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा बढाएको प्रतिडम्पिङ शुल्क तथा जारी प्रतिकारात्मक शुल्कसम्बन्धी अनुसन्धानले स्वदेशी जुट उद्योगमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ । नेपाली जुटजन्य वस्तुको भारतमा हुने निर्यात लामो समयदेखि महत्वपूर्ण रहेको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।
उद्योगहरू समस्यामा पर्दा हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्न सक्ने र किसानले उत्पादन गरेको जुटले बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डाँगीले चेतावनी दिइन् । यसले कृषि क्षेत्रसँगै समग्र औद्योगिक उत्पादनमा समेत असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु सकारात्मक छ, तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जोगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।
बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने नीतिमा मात्र सीमित नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई समेत टिकाउन सक्ने दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुसार जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद डाँगीले नेपाली जुटजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्ता अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
