विश्व खबर 
काठमाडौं– बिलिङ टेन्डर पुन: चलखेल र विवादको घेरामानेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि रिभ्यु कमिटीले स्पेसिफिकेसन तथा टेन्डरसम्बन्धी डकुमेन्ट स्वीकृत गर्नुअगावै हतार र लापरबाही ढंगले ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
टेलिकमका उच्च व्यवस्थापकहरूले रिभ्यु कमिटीबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन पाएर सरसल्लाह गर्नुअघि नै टेलिकम व्यवस्थापनले हतार हतार बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि बुधबार ठेक्का आह्वान गरेको हो ।
टेन्डरसम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूर्णरूपमा पूरा नगरी सूचना प्रकाशन गरिएसँगै टेलिकमको बिलिङ टेन्डर पुन: चलखेल र विवादको घेरामा पर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहितलाई बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का आह्वानमा ढिलाइ गरे कुनै हालतमा छुट नहुने भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएपछि अर्याल जसरी पनि ठेक्का आह्वान गर्ने मुडमा पुगेकी थिइन् ।
त्यसैको प्रभावस्वरूप बुधबार ठेक्का आह्वान भएको छ ।
लामो समयसम्म टेन्डर निकाल्न ढिलाइ गर्ने र अन्तिम चरणमा पर्याप्त तयारी तथा कागजातसम्बन्धी काम नै पूरा नगरी प्रबन्ध निर्देशक अर्याल हतारमा प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन् ।
बुधबार निकालिएको ठेक्का आह्वानसम्बन्धी सूचनाअनुसार बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न टेलिकमले भ्याटसहित अधिकतम ५ अर्ब हाराहारी खर्चिंदै छ ।
‘टेलिकम आफैंले बिलिङ प्रणाली खरिद गर्छौं पनि भन्ने तर, ठेक्का पनि लामो समयसम्म ननिकाल्ने यो रबैया त हुँदै भएन भन्दै टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकसहितका उच्च व्यवस्थापकहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कारबाहीको चेतावनी आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोझै कारबाहीको चेतावनी आएपछि एमडी म्याडम आत्तिनु भएको छ ।
उहाँ त जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो ठेक्का निकाल्नुपर्छ भन्नेमा लाग्नुभयो ।
अन्तत: आज ठेक्का आह्वानको सूचना निकाल्न लगाउनु भयो’, टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बुधबार बिहान नेपालखबरसँग भने ।
टेलिकमले बुधबार निकालेको ठेक्काअनुसार बिड सेक्युरिटी ९ करोड रुपैयाँ वा ५ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर वा ५ लाख १२ हजार युरो छ ।
ठेक्का बुझाउने अन्तिम म्याद कात्तिक १३ गतेसम्म छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हाल सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी प्रणाली) मा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको भन्दै प्रणालीको मर्मतसम्भार र सुधारको काम गरिरहेकाले उक्त प्रणालीको प्रयोग स्थगित गरिरहेको छ ।
जसका कारण टेलिकमले पनि बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्काको डकुमेन्ट भौतिकरूपमा लिएर हार्डकपीसहित ठेक्का प्रस्ताव बुझाउन भेन्डरहरूलाई सूचना गरेको छ ।
एकातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न प्रबन्ध निर्देशक अर्याल अघि बढेपछि रिभ्यु कमिटीका सदस्यहरूले टेन्डर डकुमेन्टदेखि स्पिसिफिकेसनलाई अन्तिमरूप दिन हस्ताक्षर नगर्नुको कारण भने फरक फरक छ ।
यसको पछाडि ‘गार्टनरमा सूचीकरण’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ का कारण लफडा हुँदा रिभ्यू कमिटीले आफ्नो काम टुंग्याउन सकेको छैन ।
गार्टनरले सेवा प्रदायकलाई र्याङ्किङ गर्छ ।
अर्थात् गार्टनरले निश्चित बजार वा सेवाको आधारमा सेवा प्रदायकहरूको मूल्यांकन तथा स्थान निर्धारण गर्छ ।
गार्टनरको सूचीकरणमा भएका भेन्डरलाई मात्रै बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन दिनुपर्ने मत टेलिकम भित्र एकाथरिको छ भने अर्कोथरि यसलाई हटाउन सक्रिय छन् ।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमा भाग लिन खोजिरहेको भेन्डर ह्वेलक्लाउडले नेपाल टेलिकमको प्रतिष्पर्धी एनसेललाई बिलिङ र डिजिटल बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (बीएसएस) सेवा दिइरहेको छ ।
प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई सेवा दिइरहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने सक्ने भएकाले ह्वेलक्लाउड प्राविधिकरूपमा टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाउन अयोग्य छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै टेलिकमको नाममा स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहँदै बिलिङ ठेक्का टुंग्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
अर्को भनेको अहिले टेलिकमलाई बिलिङ सेवा दिइरहेको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फो गार्टनरमा सूचीकृत छ ।
गार्टनर र स्वार्थको द्वन्द्वलगायतका विषण नटुंगिदै व्यवस्थापन भने बिलिङ ठेक्का निकाल्न हतारिएपछि टेलिकम भित्रका अधिकारीहरू आमनेसामने छन् ।
‘गार्टनर र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्राविधिक पक्षलाई नटुंगाइकन र उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारीहरूबिच पर्याप्त छलफल नै नभई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा त ब्लन्डर हुन्छ ।
यसरी ठेक्का निकाल्दा भोलि अख्तियारको छानबिनमा परिने पक्का छ ।
त्यसैले कर्मचारीहरूको भागाभाग छ टेलिकममा,’ ती उच्च अधिकारीले थपे, ‘गार्टनर सर्टिफाइड उपकरण चाहिने/नचाहिने तथा स्वार्थको द्वन्द्व रहने/नरहने विषयमै स्पष्ट निर्णय नगरी, हचुवाको भरमा ठेक्का सूचना जारी गर्ने र त्यसपछि मोलमोलाई तथा दबाबका आधारमा स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति निकै जोखिमपूर्ण कदम हुन्छ ।’
बिलिङ प्रणालीको स्पेसिफिकेसन र योग्यतासम्बन्धी मानक टेन्डर आह्वान गर्नुअघि नै आवश्यकता, प्राविधिक औचित्य, बजार अध्ययन, समान प्रतिस्पर्धा र खरिद कानूनअनुसार स्पष्ट तथा पारदर्शी रूपमा तय हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी ठेक्का निकालिएको छ ।
ठेक्काको सूचना प्रकाशित भएपछि सम्भावित भेन्डरको स्वार्थअनुकूल योग्यता तथा मापदण्ड परिवर्तन गर्ने अभ्यासले बिलिङ प्रणाली पुन: विवादित बन्ने जोखिम बढेको टेलिकमका कर्मचारी बताउँछन् ।
उनीहरूले प्रतिस्पर्धा, समान अवसर र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना बढीभन्दा बढी भेन्डरले बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा गरुन भन्ने चाहना राख्दै आएका छन् ।
उनले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अर्यालसहितसँगको छलफलमा पनि प्रतिष्पर्धा नखुम्च्याउन र सक्दो धेरैभन्दा धेरै भेन्डरबीच प्रतिष्पर्धा गराएर बिलिङ प्रणाली खरिदलाई पारदर्शी ढंगले टुंग्याउन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
मन्त्री तिमिल्सिना ठेक्का निकाल्दा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान हटाएर टेन्डर आह्वान गर्ने पक्षमा छन् ।
टेलिकमले बिलिङ टेन्डर निकाल्न गरिरहेको हतारोमा त्रिपक्षीय स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ ।
टेलिकम उच्च स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार बिलिङ ठेक्कामा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना, टेलिकमका प्रमुख प्रविधि अधिकृत (सीटीओ) तथा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र प्रबन्ध निर्देशक अर्यालबीच त्रिपक्षीय हानाथाप चलिरहेको छ ।
बिलिङ ठेक्काको योग्यताबाट स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान हटाउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जोडबल गरिरहेका छन् ।
तर, त्यसलाई कायमै राखेर बिलिङ ठेक्काको प्रतिष्पर्धाबाट ह्वेलक्लाउडलाई भाग लिनै नदिने दाउमा सीटीओ अधिकारी सक्रिय छन् ।
गार्टनरका केही प्रावधानलाई चलाएर अहिलेको भेन्डर एसिया इन्फोलाई पन्छाउने प्रयास पनि नभएको होइन ।
यदि यसो भए चिनियाँ कम्पनी हुवावे फेरि बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा सामेल हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
बिलिङ ठेक्कामा यसअघि के-के भयो
टेलिकमले २०८१ चैत ५ मा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकालेको थियो ।
त्यसको पाँच महिनापछि २०८२ भदौ १५ मा टेलिकमले आफ्नो नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिएका ह्वेल क्लाउड र ह्वावेमध्ये चिनियाँ दूरसञ्चार निर्माता ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य भएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेन्डर मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। जसले झण्डै तीन महिना लगाएर मूल्यांकन सकेको थियो ।
त्यसपछि कम्पनीले माग गरेअनुसार ह्वेल क्लाउडले पेस गरेको प्रस्ताव योग्य नभएको निष्कर्षसहित ‘प्राविधिकरुपमा अयोग्य’ ठहर गर्दै ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
टेलिकमले २०८२ असोज २९ गते ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्दै भदौ १५ मा सूचना निकालेको थियो ।
तर, जेनजी आन्दोलनका कारण देशको अवस्था सहज नभएको भन्दै उक्त मितिमा खोल्ने भनिएको ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव सेप्टेम्बर २४ लाई सारियो ।
जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्था नै परिवर्तन भयो ।
त्यसपछि टेलिकमले पुन: २०८२ असोज ८ मा अर्को सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसमा विशेष परिस्थितिका कारण टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
त्यसको दुई दिनअघि असोज ६ गते मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका थिए ।
उनले समेत टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा विवाद रहेको सुइँको पाएपछि प्रक्रिया रोक्न लगाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
समितिले ठेक्का प्रक्रियामा कैफियत देखिएको भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
गठित समितिले टेलिकमको बिलिङ खरिद ठेक्का प्रक्रिया निश्चित कम्पनीलाई सुम्पिने गरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीतको अभ्यास भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बिलिङ प्रणाली खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेपछि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको थियो ।
कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
टेलिकमले बिलिङ खरिद ठेक्का अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने र गर्न नहुने भनेर किटान गरेको विषयलाई ख्यालै नगरिएको निचोड निकालेको थियो ।
त्यसको चार महिनापछि टेलिकमले २०८२ माघ ४ मा बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
जसको अप्रत्यक्ष फाइदा अहिलेकै बिलिङ प्रणाली भेन्डर एसियाइन्फोले निरन्तर उठाइरहेको छ ।
पटक–पटक विवाद भएको ठेक्का टुंगोमा नपुग्दा टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली चलाउन बाध्य बनिरहेको छ ।
टेलिकमले नयाँ टेन्डर कहिलेसम्म निकाल्छ भन्ने एकीन छैन ।
टेलिकमले २०८१ चैत ५ मा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकालेको थियो ।
त्यसको पाँच महिनापछि २०८२ भदौ १५ मा टेलिकमले आफ्नो नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिएका ह्वेल क्लाउड र ह्वावेमध्ये चिनियाँ दूरसञ्चार निर्माता ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य भएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेन्डर मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। जसले झण्डै तीन महिना लगाएर मूल्यांकन सकेको थियो ।
त्यसपछि कम्पनीले माग गरेअनुसार ह्वेल क्लाउडले पेस गरेको प्रस्ताव योग्य नभएको निष्कर्षसहित ‘प्राविधिकरुपमा अयोग्य’ ठहर गर्दै ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
टेलिकमले २०८२ असोज २९ गते ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्दै भदौ १५ मा सूचना निकालेको थियो ।
तर, जेनजी आन्दोलनका कारण देशको अवस्था सहज नभएको भन्दै उक्त मितिमा खोल्ने भनिएको ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव सेप्टेम्बर २४ लाई सारियो ।
जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्था नै परिवर्तन भयो ।
त्यसपछि टेलिकमले पुन: २०८२ असोज ८ मा अर्को सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसमा विशेष परिस्थितिका कारण टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
त्यसको दुई दिनअघि असोज ६ गते मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका थिए ।
उनले समेत टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा विवाद रहेको सुइँको पाएपछि प्रक्रिया रोक्न लगाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
समितिले ठेक्का प्रक्रियामा कैफियत देखिएको भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
गठित समितिले टेलिकमको बिलिङ खरिद ठेक्का प्रक्रिया निश्चित कम्पनीलाई सुम्पिने गरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीतको अभ्यास भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बिलिङ प्रणाली खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेपछि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको थियो ।
कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
टेलिकमले बिलिङ खरिद ठेक्का अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने र गर्न नहुने भनेर किटान गरेको विषयलाई ख्यालै नगरिएको निचोड निकालेको थियो ।
त्यसको चार महिनापछि टेलिकमले २०८२ माघ ४ मा बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
जसको अप्रत्यक्ष फाइदा अहिलेकै बिलिङ प्रणाली भेन्डर एसियाइन्फोले उठाइरहेको छ ।
अहिले टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणालीका कारण वार्षिक १० प्रतिशतसम्म लिकेज भइरहेको टेलिकमका प्रविधिक बताउँछन् ।
यसले कम्पनीलाई वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याइरहेको बताइन्छ ।
