विश्व खबर 
काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यालय प्रवेश गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि उनीहरूको शैक्षिक यात्रा माथिल्लो कक्षासम्म निरन्तर हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेशमा अझै ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार ९८५ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
विद्यालय प्रवेश गरेका विद्यार्थीमध्ये पनि कक्षा बढ्दै जाँदा सङ्ख्या निरन्तर घटिरहेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई वर्षमा ३९ हजार ९५९ ले घटेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार विसं २०८० मा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या ७ लाख ४४ हजार ६५१ थियो । यो सङ्ख्या २०८१ मा घटेर ७ लाख २५ हजार ६२७ र २०८२ मा ७ लाख ४ हजार ६९२ मा झरेको छ ।
विसं २०८२ मा कक्षा १ देखि ५ सम्म ३ लाख ३४ हजार ९७७, कक्षा ६ देखि ८ सम्म १ लाख ९५ हजार ७५२, कक्षा ९ देखि १० सम्म १ लाख ९९२ र कक्षा ११ देखि १२ सम्म ६४ हजार ७०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
यसले आधारभूत तहबाट माध्यमिक तहको माथिल्लो कक्षामा पुग्दै गर्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटिरहेको देखाउँछ ।
माथिल्लो कक्षामा पुग्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै
कक्षा ९ देखि १० सम्मको विद्यार्थी सङ्ख्या पनि लगातार घटेको छ । २०८० मा यस तहमा १ लाख १४ हजार २७७ विद्यार्थी रहेकामा २०८२ मा घटेर १ लाख ९९२ मा पुगेको छ ।
त्यस्तै, कक्षा ११ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या २०८० मा ७७ हजार ७७१ रहेकामा २०८२ मा ६४ हजार ७०० मा झरेको छ । दुई वर्षमा यस तहका विद्यार्थी १३ हजार ७१ अर्थात् करिब १७ प्रतिशतले घटेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा निर्देशक उपसचिव जयदेव महराले विद्यालयमा बालबालिका भित्र्याउनेसँगै उनीहरूलाई टिकाउने, सिकाउने र माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने चुनौती रहेको बताएको छ ।
कक्षा बढेसँगै निरन्तरतामा खाडल
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा कक्षा ५ सम्मको निरन्तरता दर ८५ दशमलव ५ प्रतिशत र कक्षा ८ सम्मको ७९ दशमलव १ प्रतिशत छ । कक्षा ८ सम्मको निरन्तरता दर राष्ट्रिय औसत ७९ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
माथिल्लो तहमा पुग्दा अवस्था झन् कमजोर देखिन्छ । विसं २०८२ को शैक्षिक सूचकअनुसार सुदूरपश्चिममा कक्षा ९ देखि १० को खुद भर्नादर ६९ दशमलव ३ प्रतिशत र कक्षा ११ देखि १२ को २९ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा यी दर क्रमशः ७३ दशमलव ६ प्रतिशत र ३५ दशमलव १ प्रतिशत छन् ।
कक्षा ११ देखि १२ को खुद भर्नादर जिल्लागत रूपमा पनि निकै फरक छ । डोटीमा १३ दशमलव ७ प्रतिशत, डडेल्धुरामा १६ प्रतिशत र दार्चुलामा २१ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । कैलालीमा भने ३४ दशमलव ३ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक दुर्गादत्त विष्टले आधारभूत तहमा विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहको माथिल्लो कक्षासम्म पुर्याउनु प्रदेशका लागि ठूलो चुनौती बनेको बताएको छ ।
समस्या कक्षा १ बाटै सुरु
विद्यार्थीको निरन्तरताको समस्या माध्यमिक तहमा मात्र नभई प्रारम्भिक कक्षाबाटै सुरु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सुदूरपश्चिममा कक्षा १ मै विद्यालय छाड्ने दर ११ दशमलव ७ प्रतिशत छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म विद्यालय छाड्ने दर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १० मा ४ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।
कक्षा १ को विद्यालय छाड्ने दर राष्ट्रिय औसत ९ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ ।
कक्षा दोहोर्याउने दरमा पनि प्रारम्भिक तहमा समस्या देखिएको छ । कक्षा १ मा १९ दशमलव ३ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा दोहोर्याएका छन् । कक्षा १ देखि ५ मा यस्तो दर ११ दशमलव ३ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ मा १२ दशमलव ५ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १० मा ४ दशमलव २ प्रतिशत छ ।
कक्षा १ को कक्षा दोहोर्याउने दर राष्ट्रिय औसत १३ प्रतिशतभन्दा ६ दशमलव ३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।
कक्षा उक्लिने दरमा पनि सुदूरपश्चिम राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छ । कक्षा १ बाट २ मा उक्लिने दर प्रदेशमा ६९ दशमलव १ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय दर ७८ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, कक्षा १ देखि ५ सम्म प्रदेशको कक्षा उक्लिने दर ८० दशमलव २ प्रतिशत र राष्ट्रिय दर ८३ प्रतिशत छ। कक्षा ६ देखि ८ सम्म प्रदेशको दर ८२ दशमलव ६ प्रतिशत र राष्ट्रिय दर ८७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
कैलालीमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर
प्रदेशमा विद्यालयको पहुँचमा नपुगेका बालबालिकाको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । विसं २०८२ को तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार ९८५ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ९ हजार ९ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। कञ्चनपुरमा ४ हजार ९१०, अछाममा २ हजार ४८२, डोटीमा २ हजार २०९, बैतडीमा २ हजार २०० र बझाङमा २ हजार १३८ जना विद्यालयबाहिर छन्।
त्यस्तै बाजुरामा १ हजार ५४५, दार्चुलामा १ हजार २७२ र डडेल्धुरामा १ हजार २२० जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्याङ्क छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या १३ हजार ९१९ छ। यो प्रदेशमा विद्यालयबाहिर रहेका कुल बालबालिकाको आधाभन्दा बढी हो।
यसले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको समस्या दुर्गम पहाडी जिल्लामा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कैलालीका प्रमुख जीवन न्यौपानेले कैलाली–कञ्चनपुरमा जनसङ्ख्याको चाप बढी भएकाले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या पनि बढी देखिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षाप्रतिको लगाव र चेतनालगायत विभिन्न कारणले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ।
तराईका स्थानीय तहमा पनि समस्या
धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका स्थानीय तह पनि कैलाली र कञ्चनपुरमै छन् ।
प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ८२५ बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् ।
गोदावरी नगरपालिकामा १ हजार ४२२, लम्कीचुहा नगरपालिकामा १ हजार २२९, भीमदत्त नगरपालिकामा १ हजार २२७, कृष्णपुरमा ९१३, टीकापुरमा ८८३, घोडाघोडीमा ८४०, गौरीगङ्गामा ६९१, पुनर्वासमा ६०८ र बेदकोटमा ५२३ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निर्देशक महराले जनसङ्ख्या बढी भएकाले यी स्थानीय तहमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या बढी हुन सक्ने भए पनि तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएका कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत यस्तो समस्या ठूलो देखिनु थप अध्ययनको विषय भएको बताउनुभएको छ ।
पहुँचसँगै विद्यार्थी टिकाउने चुनौती
गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वरिष्ठ शिक्षा निर्देशक हरिश पन्तले पालिकामा रहेका शैक्षिक समस्या समाधानका लागि रणनीति निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभएको छ । वडा तहबाट वास्तविक समस्या पहिचान गरी त्यसका आधारमा थप कार्यक्रम अघि बढाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक विष्टले करिब २७ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा नरहनु तीनै तहका सरकार र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाका लागि गम्भीर विषय भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुका साथै विद्यालयमा प्रवेश गरिसकेका विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहसम्म टिकाइराख्ने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निर्देशक महराका अनुसार अभिभावकविहीन, अपाङ्गता भएका, समस्यामा परेका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय र विशेष विद्यालयजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक
सुदूरपश्चिमको शैक्षिक अवस्थाले एउटा समूह अझै विद्यालयको पहुँचमै नपुगेको, विद्यालय पुगेका केही विद्यार्थी प्रारम्भिक कक्षामै बाहिरिएको, केहीले कक्षा दोहोर्याएको र आधारभूत तह पार गरेका धेरै विद्यार्थी माध्यमिक तहको माथिल्लो कक्षासम्म पुग्न नसकेको देखाएको छ ।
त्यसैले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान र भर्नासँगै विद्यालयमा टिकाइ, सिकाइको गुणस्तर र माध्यमिक तहसम्मको निरन्तरतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउने मात्र नभई उनीहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालयमा टिकाउने, सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा देखिएको यो तथ्याङ्कले विद्यालयमा प्रवेशको पहुँचसँगै विद्यार्थीको निरन्तरता र सिकाइ सुनिश्चित गर्नु अबको मुख्य शैक्षिक चुनौती रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
