विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी अघि बढाएको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएपछि विधेयक लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ ।
लोकसेवा आयोगको राय प्राप्त भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने र त्यसपछि अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकले कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन, बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरुवा तथा पदस्थापनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने र एउटै कार्यालय तथा पदमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसलाई संस्थागत उपलब्धि तथा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने, प्रत्येक दुई वर्षमा मानवस्रोत परीक्षण गर्ने तथा कर्मचारीका अभिलेख र कार्यालय व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कमजोर कार्यसम्पादन वा व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा तथा मनोनयन रोक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने तथा राजनीतिक दलको सदस्यता वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी कडा व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुकूल प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
