विश्व खबर 
काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देहीमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै हेल्लो सरकारमा परेको उजुरीमाथि छानबिन नभएको आरोप लागेको छ ।
उजुरीकर्ताले कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर अनन्तकुमार देवमाथि ठेक्का, कोटेसन, साइट बिल, कर्मचारी परिचालन तथा सम्पत्ति विवरणलगायत विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
उजुरीमा कार्यालयबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीसँग कमिसन असुल गरिएकोदेखि स्थायी प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट सीमित राखेर अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत आयोजना सञ्चालन गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीकर्ताका अनुसार २०८३ भदौ ८ गते रविन केसीको नाममा पहिलोपटक हेल्लो सरकारमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो ।
त्यसपछि २०८३ भदौ २२ गते संजीव ठाकुरले प्रमाण नष्ट हुनसक्ने भन्दै पुनः निवेदन दिएको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीमा कार्यालय प्रमुख देवले लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्त भएका इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियरलाई आयोजनाको लागत अनुमान, डिजाइन, नक्सा, स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी नदिएको आरोप छ ।
त्यसको सट्टा अस्थायी, करार वा ज्यालादारी प्रकृतिका ‘मस्टर रोल’ कर्मचारीलाई त्यस्ता जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले स्थायी प्राविधिक कर्मचारीले मापदण्डविपरीतका काममा सहमति नजनाउने भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट सीमित राखिएको आरोप लगाएका छन् ।
तर यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ ।
साइट बिलदेखि कोटेसनसम्म कमिसनको आरोप
उजुरीमा निर्माण व्यवसायीबाट साइट बिलको करिब ३ देखि ५ प्रतिशत तथा कोटेसनमार्फत हुने काममा करिब २० प्रतिशतसम्म रकम कमिसनका रूपमा उठाइएको दाबी गरिएको छ ।
त्यसरी विभिन्न आयोजनाबाट गरी करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कमिसन असुल गरिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।
उक्त रकमसम्बन्धी वास्तविकता पत्ता लगाउन कार्यालयका विभिन्न आयोजनाका ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, बिल, भुक्तानी विवरण, बैंक कारोबार तथा साइटसम्बन्धी कागजात परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत पनि विभिन्न काममा ३ देखि २० प्रतिशतसम्म रकम असुल गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
कर्मचारी नियुक्ति, सवारीसाधन मर्मत तथा मसलन्द खरिद प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
सम्पत्ति र बैंक कारोबारमाथि छानबिनको माग
उजुरीकर्ताले देवमाथि गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको भनिएको रकम आफन्त तथा अस्थायी कर्मचारीका नाममा राखिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै बैंक खाताको विस्तृत परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, भारतमा रहेका आफन्तका नाममा हुन्डीमार्फत रकम पठाइएको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायबाट समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण र हालको सम्पत्तिबीच अस्वाभाविक अन्तर भए/नभएको समेत छानबिन गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा देव तथा उनका परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा रहेको भनिएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको स्रोतसमेत परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका नाममा भएको आम्दानी तथा बैंक कारोबार परीक्षण गर्दा थप तथ्य खुल्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।
हेल्लो सरकारमा परेको उजुरी कहाँ पुग्यो ?
उजुरीकर्ताका अनुसार भदौ ८ गते दर्ता भएको पहिलो उजुरी लामो समय हेल्लो सरकारमै रहेको र पछि संघीय सरकारको पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयतर्फ पठाइएको थियो ।
तर उजुरीमा कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको उल्लेख हुँदाहुँदै प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नपठाई संघीय मन्त्रालयमा पठाइनुको कारणबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
उजुरीकर्ताले यही प्रक्रियाका कारण छानबिन प्रभावित भएको आशंका गरेका छन् ।
यद्यपि, हेल्लो सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले उजुरी कुन आधारमा र कुन निकायमा पठाएको हो भन्नेबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।
सरुवा भएपछि पनि छानबिनको प्रश्न
कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर अनन्तकुमार देव २०८३ साउन २१ गते बाँके सरुवा भएको र भदौ १३ गते रुपन्देहीबाट रमाना लिएर बाँके गएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले छानबिन पूरा हुनुअघि नै उनलाई अर्को सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिँदा रुपन्देहीमा भएका भनिएका आर्थिक कारोबार तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित प्रमाण सुरक्षित रहने विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूले रुपन्देही कार्यालयमा देवको कार्यकालमा भएका सम्पूर्ण ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया, लागत अनुमान, बिल भुक्तानी, साइट अनुगमन, मस्टर रोल, कर्मचारी नियुक्ति, बैंक कारोबार र सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रीसँग सम्बन्ध रहेको आरोप
उजुरीमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख देव र संघीय सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालबीच पुरानो व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको र यही सम्बन्धका कारण देवमाथि छानबिन नभएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
उजुरीकर्ताले देव र मन्त्री लम्सालबीच कालिका कन्ट्रक्सनमा काम गर्दादेखिको सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै त्यसको समेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।
तर मन्त्री लम्सालले देवलाई संरक्षण गरेको वा उजुरीमाथिको कारबाही रोक्न प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।
यस विषयमा मन्त्री वा उनको सचिवालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि प्राप्त हुन बाँकी छ ।
‘राज्यको बजेट खर्च भएको हो, स्रोतको परीक्षण हुनुपर्छ’
उजुरीकर्ताले रुपन्देही सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत खर्च भएको प्रदेश सरकारको बजेटबाट व्यक्तिगत लाभ लिइएको भए त्यसको स्रोत र लाभग्राहीको पहिचान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले सरकारी बजेटबाट सञ्चालन भएका आयोजनामा अनियमितता भएको भए त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन कागजात र वित्तीय कारोबारको परीक्षण नै मुख्य आधार हुने भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन् ।
देवको प्रतिक्रिया प्राप्त भएन
रुपन्देहीमा रहँदा भएका भनिएका अनियमितता र हेल्लो सरकारमा परेको उजुरीबारे प्रतिक्रिया लिन तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अनन्तकुमार देवसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर उपलब्ध फोन नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ ।
देवको प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा समाचारमा समेटिनेछ ।
अब सम्बन्धित निकायले उजुरीमा उल्लेख भएका आरोपको सत्यता परीक्षण गर्न ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, प्राविधिक डिजाइन, साइट बिल, भुक्तानी विवरण, मस्टर रोल, कर्मचारी नियुक्ति, बैंक कारोबार र सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।
