विश्व खबर 
काठमाडौं– रसुवाको बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र १८ दिन बितिसक्दा पनि गठन हुन सकेको छैन ।
भदौ १० गते रसुवामा विनाशकारी बाढी आएपछि भोलिपल्ट बसेको सर्वदलीय बैठकमा लामिछानेले उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी सर्वदलीय वा संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, विपद् नीति सुधार तथा सरकारका कामको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने १० बुँदे संकल्पसमेत गरेको थियो ।
तर, सहमति भएको १८ दिनसम्म केन्द्रमा संयन्त्र गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
लामिछानेले भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभामा पनि रसुवा बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिका रूपमा घोषणा गर्दै यसको कारण, क्षति र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।
उनको प्रस्तावलाई विपक्षी दलहरूले समेत समर्थन गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विज्ञ र स्थानीय समुदायलाई समेटेर राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
केन्द्रमा भने संसदीय समिति बनाउने वा संसद्बाहिर शीर्ष नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रअन्तर्गत छुट्टै टास्क फोर्स बनाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो ।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले भदौ २५ गते सिंहदरबारमा बैठक गरी संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका थिए ।
समितिको कानुनी हैसियत, कार्यादेश तथा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकारबारे पनि छलफल भएको थियो ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सत्तारुढ दलका सभापतिले नै प्रस्ताव गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न सरकार र सत्तारुढ दलबाट ठोस पहल हुनुपर्ने बताएका छन् ।
रास्वपाकै एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच असमझदारी नभएको भए प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो ।
उनका अनुसार लामिछानेले पार्टी बैठक र संसद् दुवै ठाउँमा विषय उठाइसकेकाले अब सरकारले यसको कार्यान्वयनतर्फ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने भनिएको संयन्त्रबारे राजनीतिक तहमा सहमति भए पनि त्यसलाई औपचारिक संरचनामा परिणत गर्ने प्रक्रिया भने अझै अनिर्णीत छ ।
