विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयले सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृह मन्त्रालयसँग पूर्वपरामर्श नगरी राअविलाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहत ल्याएको भन्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असन्तुष्ट बनेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले मुलुकको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा हेर्ने भएकाले प्रमुख गुप्तचर निकाय गृहबाट अलग गरिँदा सुरक्षा सूचना संकलन र अनुसन्धानमा जटिलता आउने उनको बुझाइ छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो ।
पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले पुनः पुरानै संरचना लागू गरेपछि गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र खुम्चिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दाबी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा जस्तै एकल निर्णय र तत्काल कार्यान्वयनको शैली प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि दोहोर्याउन खोज्दा मन्त्री तथा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रमार्फत मन्त्रालयका गतिविधिमा प्रत्यक्ष निगरानी र हस्तक्षेप बढेपछि मन्त्रीहरूसँग दूरी बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि र संसद्मा बढ्दो दबाबबीच प्रधानमन्त्री शाहमाथि एकलौटी कार्यशैली त्यागेर संसदीय प्रक्रिया तथा आन्तरिक सहमतिअनुसार अघि बढ्न दबाब बढेको छ ।
अहिले आफ्नै टोलीलाई एकताबद्ध राख्नु प्रधानमन्त्री शाहका लागि प्रमुख राजनीतिक चुनौती बनेको स्रोतको दाबी छ ।
