images
images
  • परोपकार संस्था रेडक्रसमाथि बालेन सरकारको मनपरी, सांसदले नै भने– अति भो !

    काठमाडौं– नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको संस्थागत बेथिति, आन्तरिक विवाद र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद निष्कल राईले नेतृत्व र सरकारी निकायको भूमिकामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा बोल्दै राईले विपद् र आपत्का बेला नागरिकले भरोसा गर्ने रेडक्रस आफैं संस्थागत संकटमा परेको बताए ।

    उनले भने, ‘घाउमा पट्टी बाँध्ने रेडक्रस आफैं संस्थागत घाउ बोकेर हिँडिरहेको छ ।’

    राईले १८औँ विधान संशोधनअनुसार पालिका तहबाट सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया २०८३ वैशाख २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत रोकिएको विषयमा आपत्ति जनाए ।

    निर्वाचन रोकिँदा लाखौँ सदस्यको मताधिकार र संस्थाको आन्तरिक लोकतन्त्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

    त्यसपछि डा.विशालकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित तदर्थ समितिका निर्णय तथा १९औँ विधान संशोधनको प्रक्रियामाथि समेत उनले कानुनी प्रश्न उठाए ।

    केन्द्रीय सभाको अधिकारलाई पन्छाएर विधान संशोधन गरिएको भए त्यसको वैधानिकता स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

    सर्वोच्च अदालतमा समेत रेडक्रससम्बन्धी विवाद पुगेको उल्लेख गर्दै राईले संस्थाभित्र थप विवाद सिर्जना गर्ने गतिविधि रोक्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

    रेडक्रसकर्मीहरूले भने वर्तमान अध्यक्ष विशाल भण्डारीको नेतृत्व क्षमता तथा सल्लाहकार सुदर्शन अधिकारीलगायत केही व्यक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

    उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिशोधका कारण रेडक्रसको साख र संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनेको आरोप लगाएका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images