विश्व खबर 
काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवालाई रिहा गर्नुपर्ने माग संसद् र सडकमा बढिरहेका बेला सरकारले त्यसका लागि कानुनी बाटो खोज्न थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण जेलमा रहेका युवालाई रिहा गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा घोषणा गरी त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए ।
तर, आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै जेलब्रेक गरेका, हत्या–हिंसा, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, हतियार लुटपाट तथा गम्भीर कसुरमा संलग्न आरोपितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट १ हजार ३ सय हतियार लुटिएका थिए ।
सरकारी तथा निजी गरी २ हजार ६७१ भवन र १२ हजार ६५९ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।
२४ भदौका घटनासम्बन्धी मुद्दामा १ हजार १३ जना पक्राउ परेका छन् ।
सरोकारवालाहरूले आन्दोलनमा सहभागी हुनु र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनु फरक विषय भएकाले प्रमाणबिनै सबैलाई अभियुक्त बनाउन नहुने बताएका छन् ।
तर, गम्भीर कसुरमा प्रमाणित भएकालाई नियमित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यसैबीच सांसद अफ्सना बानुले जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटना र मुद्दा हेर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संयन्त्र वा छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
सरकारसामु अहिले मुख्यतः तीन प्रश्न छन्, आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पक्राउ परेकालाई कसरी छुट्याउने, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने कि नियमित कानुनअनुसार अभियोजन गर्ने र सम्पूर्ण घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना कसरी बनाउने ?
