विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठनको करिब २०० दिन पूरा गर्दा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घोषणा गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये समयसीमा र मूल लक्ष्यका आधारमा २७ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको देखिएको छ ।
सरकारले भने ७० बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको, १७ बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र १३ बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दाबी गरेको छ। तर विस्तृत विवरणमा कतिपय ‘कार्यान्वयन’ भनिएका कार्यक्रम अझै अध्ययन, मस्यौदा, कानुनी प्रक्रिया वा तयारीकै चरणमा रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने, सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी विस्तार गर्ने, २५ वटा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने, सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने तथा निर्णय प्रक्रियाका तह घटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित भएको छ भने ब्लु बसको योजना पनि आठवटामै सीमित देखिएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई जवाफदेहितासँग जोड्ने, कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल बनाउने, नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने र सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने कामसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन भए पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रक्रिया रोकिएको छ ।
सरकारले भने राष्ट्रिय सदाचार नीति र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
