विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी नेतृत्वबीच कार्यशैली तथा सत्ता सञ्चालनलाई लिएर मतभेद बढ्दै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले अदालत र कर्मचारीतन्त्रबाट अवरोध भइरहेकै बेला पार्टीबाटसमेत पर्याप्त साथ नपाएको गुनासो गर्दै आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिए संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता बोलाउन चुनौती दिएको स्रोतको दाबी छ ।
छलफलका क्रममा केही समय तीखो नोकझोकसमेत भएको बताइएको छ ।
लामिछाने र वाग्लेले भने पार्टीले सरकारका नीति तथा काममा निरन्तर समर्थन गर्दै आएको बताएका थिए ।
सरकार र पार्टीबीचको दूरीको मुख्य कारण कार्यशैलीगत भिन्नता देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वमेयरका रूपमा तीव्र र प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने शैलीमा अभ्यस्त शाह सरकारमा पनि त्यही गति चाहन्छन् ।
तर, रास्वपा संसदीय प्रक्रिया, दलीय छलफल र कानुनी विधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छ ।
सरकारको काम अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको भन्दै पार्टीभित्रै पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन, १०० बुँदे सुधार खाका, भन्सार कडाइ, बजार नियन्त्रण तथा प्रशासनिक हेरफेरजस्ता विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ ।
रास्वपा महामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्यले प्रतिनिधिसभा बैठकमै सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय र संसद् भवन पुनर्निर्माणको सुस्त गतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
निजी क्षेत्रले भदौ २४ को आगजनीपछि तीव्र गतिमा संरचना पुनर्निर्माण गरिसक्दा राज्यका प्रमुख संरचना अझै बेवारिसे अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
पार्टीका सांसद तथा नेताहरूबाटै सरकारको आलोचना हुनुले आन्तरिक लोकतन्त्र देखाए पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी संगठनबीच समन्वय तथा संवादको अभावसमेत उजागर गरेको छ ।
रास्वपा नेतृत्वले दलीय संयन्त्रमार्फत सरकारलाई नीतिगत र संसदीय सहयोग बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री शाहले पनि दलीय प्रक्रिया र विधिको शासनलाई स्वीकार गर्दै पार्टीसँग समन्वय बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
समयमै विवाद समाधान नभए सरकारको स्थायित्व र जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
