विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले बाढीपहिरोपछि उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे सरकारसँग गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बुधबार सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले अझै धेरै नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै खोजी कार्यको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । उहाँले त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायत जलविद्युत् आयोजनामा खोजी कार्य रोकिएको भए त्यसको कारणसमेत स्पष्ट गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
विपद्पछि स्थापना गरिएका ३५ भन्दा बढी अस्थायी आश्रयस्थलमा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा जोखिम रहेको उनले बताएका छन् । एउटै पालमा सबैलाई राख्दा मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना मागीन् ।
सांसद राणाले सीमा क्षेत्रमा जडान गरिएका पूर्वसूचना उपकरणबाट सूचना प्राप्त भए पनि नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान नहुँदा विपद्को चेतावनी प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
हिमताल फुट्ने जोखिम तथा नदी प्रणालीको पहिचानमा चीनसँग भइरहेको सहकार्यबारे पनि उनले सरकारसँग जानकारी मागेकी छन् ।
पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले त्यसको स्रोतबारे समेत प्रश्न गरेकाछन् । आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण वा अनुदानमध्ये कुन माध्यमबाट रकम जुटाउने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै राणाले बीमा दाबी भुक्तानी, रोयल्टी तथा निर्यातसम्बन्धी छुटका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
रसुवागढी नाका बन्द हुँदा नेपाल–चीन व्यापारमा परेको असर र राजस्व घाटाबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले वैकल्पिक नाकाको व्यवस्थापन र व्यापारीका समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद राणाले विपद्पछिको आवश्यकता आकलनपछि हुने भनिएको दातृ सम्मेलनका लागि प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा रहेका कमजोरी सच्याउन विपद् व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्नसमेत माग गरेकी छन् । विपद्को समयमा एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा सरकार, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवाला मिलेर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
