उदाहरण १ :  रौतहट क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापतिले ३१ वडाका सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यताको फारमनै दिएनन् । विधानअनुसार सदस्यता नवीकरण र वितरणका लागि फारम भराएर सिफारिस गर्ने अधिकार वडा कार्यसमितिको हो । ती वडाले छानबिन समितिमा उजुरी गरेका थिए । तर, छानबिन समितिले विवाद नमिलाई शीर्ष नेताहरुसमक्ष बुझाएको छ । सो क्षेत्रमा २६ सदस्यीय क्षेत्रीय कार्यसमिति छ, २२ सदस्यले सभापतिले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै छानबिन समितिमा उजुरी गरेका थिए । क्षेत्रीय सभापतिले माधवनारायण नगरपालिका, गरुडा र गढिमाई नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमै फर्जी गरेको उनीहरुको उजुरी छ ।

उदाहरण २ : वडा तहमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको संयोजन वडा सभापतिले गर्ने हो । तर, बाराको फेटा गाउँपालिका–१ मा वडासभापतिले त्यस्तो गर्ने मौका होइन, वडामा कसले काम गर्‍यो भन्ने नै चाल पाएनन् । बरु उनकै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएन । त्यहाँ २४ जनाको सदस्यता नवीकरण रोकियो । नयाँ २६ जना मनोमानी गरेर थपिएको छ । त्यही गाउँपालिकाका वडा नं. ३, ४ र ५, तथा परवानिपूर गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ लगायत वडामा पनि त्यस्तै समस्या छ । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, पर्सौनी नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकामा पनि क्रियाशील सदस्यतामा बारा क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सभापति रामप्रवेश यादवले मनोमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ । आफ्नै सदस्यता नवीकरण नभएपछि संविधानसभा सदस्य लालबाबु सिंह, पूर्वजिविस सभापति राजेन्द्र यादव, निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश खनाल लगायत नेता कार्यकर्ता २२ दिनदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नारत छन् ।

उदाहरण ३ : काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–३ मा वडा कार्यसमितिले ९६ जना क्रियाशील सदस्य थप गर्न क्षेत्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, क्षेत्रीय सभापतिले वडाले पठाएका ३६ जनाको नामको ठाउँमा अरु ३६ जनाको नाम थपेर केन्द्रमा पठाए । वडाका नेता कार्यकर्ताले वडामा पार्टी कब्जा गर्ने हेतुले त्यस्तो गरिएको भन्दै छानबिन समितिमा उजुरी गरे । अहिले त्यो विवाद शीर्ष नेताका बीचमा पुगेको छ  ।

उदाहरण ४ : सर्लाही क्षेत्र नं. २ मा १३ औँ महाधिवेशनमा १३९७ क्रियाशील सदस्य थिए । कांग्रेसले यसपटक पहिले भएका बराबर नयाँ सदस्यता थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार वडाबाट १३९७ सदस्य सिफारिस भए । तर, क्षेत्रीय समितिले १६२६ जनाको नाम केन्द्रमा बुझाएको सार्वजनिक भयो । चन्द्रनगर नगरपालिका, मलंगवा नगरपालिका, ब्रह्मपुरी नगरपालिका, हरिपूर्वा नगरपालिका र पर्सा गाउँपालिकाबाट त्यस्तो सदस्यता थप गरिएको उजुरी परेको छ । त्यसरी विधानविपरीत थपिएको सदस्यता रद्ध हुनुपर्ने उजुरी परेको छ । जो अहिले शीर्ष नेताका बीच छलफलमा छ ।

उदाहरण ५ :  कैलालीको टिकापुर नगरपालिका–१ मा वडा सभापतिले पाँच सय ७९ जना नयाँ क्रियाशील सदस्य थप गरेका छन् । त्यो विधान बमोजिम नै छ । तर, तीमध्ये दुई सय २३ जनाको मतदाता नामावली नै छैन । मतदान गर्ने अधिकार नै नराख्नेहरुलाई क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । ‘विधान र निर्देशिका बिपरीत केवल पार्टी कब्जा गर्ने हेतुले जथाभावी सदस्यता दिइएको छ, यो खारेज हुनुपर्छ,’ त्यहाँबाट परेको उजुरीमा लेखिएको छ । वडासभापतिले आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुको नाम  थपेर वडाको नेतृत्व र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चुनाव प्रभावित गर्न खोजेको उनीहरुको दाबी छ । यो पनि छानविन समितिले टुंग्याउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरुकै बीचमा छलफलमा छ ।

………

बेलैमा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएको भए आजसम्म कांग्रेसका हजार ७ सय ४३ वडासमिति र ७ सय ५३ पालिका कार्यसमितिले नयाँ नेतृत्व पाइसकेका हुन्थे । देशभरबाट एक लाखभन्दा बढी क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिको चयन भइसकेको हुन्थ्यो । तर, पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्ने अवस्था आउँदा पनि कांग्रेसले अधिवेशनको मिति होइन, क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लगाउन सकेको छैन । जबकि महाधिवेशनभन्दा छ महिनाअघि नै यस्तो विवाद टुंगो लगाइसक्नुपर्ने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था छ । बरु क्रियाशील सदस्यताकै विवाद मिलाउन गठित छानबिन समितिले डेढ महिना लगाएर बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शीर्ष नेताहरु पुनः छानबिनमा अलमलिएका छन् ।

क्रियाशील सदस्यनै कांग्रेसको वडा तहका मतदाता हुन् । वडादेखि चुनिने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिकादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयनमा भूमिका खेल्छन् । त्यसैले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा वडासम्मै गुटगत प्रतिष्पर्धा चलेको छ । नेता कार्यकर्ताले गुटगत आधारमै क्रियाशील वितरण गरेका छन् । जो अहिले छताछुल्ल भएका माथि उल्लेखित विवादका उदाहरणले प्रष्ट पार्छ । त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेसमा योग्य व्यक्तिलाई होइन, नेतालाई अनुकुल हुने व्यक्तिलाईमात्रै सदस्यता दिइएको समेत झल्किन्छ । आफु अनुकुल सदस्य थपे क्षेत्र वा जिल्लामात्रै होइन, केन्द्रीय सभापतिनै आफ्नै गुटबाट जिताउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले शीर्ष नेताहरुकै निर्देशनमा नेता कार्यकर्ताले मनलाग्दी सदस्यता थपेका छन् ।  कांग्रेसको विधानले वडा, पालिका र प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले रुजु गरेर क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न केन्द्रीय सभापतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सदस्यता नवीकरणको स्वीकृत र सिफारिस भने जिल्ला सभापतिले गर्छन् ।

कांग्रेसमा अहिले प्रष्ट विभाजित दुई धार छन्–संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष, अर्को कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि छ । जहाँ–जुन जिल्ला र क्षेत्रमा जसको वर्चस्व छ, त्यहाँ आफु अनुकुल हुने गरी सदस्यता थपिएको छ । त्यहीकारण क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले महिनौँसम्म काम गरेपनि अन्ततः तल्ला तहदेखि गुट बलियो बनाउने गरी विधान विपरीत थपिएका सदस्यको सदस्यता स्वीकृत गर्ने वा रद्ध गर्ने ? बारे सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला आफैँ छलफलमा जुटेका छन् ।

कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन २०–२३ फागुन, ०७२ मा भएको थियो । त्यसआधारमा कांग्रेसको अधिवेशन चार वर्षभित्र अर्थात् २३ फागुन ०७६ फागुनमा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सभापति देउवाले त्यसबेला सामान्य अवस्थामै विधानको विशेष व्यवस्था उपयोग गरे, र एक वर्षे कार्यकाल लम्ब्याए । ०७७ फागुन ७–१० कालागि महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकियो । तर, त्यो मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन, पहिलो कारण क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलाग्नुनै थियो । त्यसपछि संविधानको छ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था उपभोग गर्दै ०७८, भदौ ७–१० कालागि महाधिवेशन तोकियो । अहिले त्यसलाई सारेर भदौ १६–१९ पुर्‍याइएको छ ।

पहिलो पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेलगत्तै अर्थात् ०७६ को पुसदेखि नै नेताहरुले क्रियाशील सदस्यताको काम थालेका हुन् । त्यो कार्यतालिका महाधिवेशन नहुनुको कारण सदस्यतानै थियो, आजपनि महाधिवेशन समयमै हुने अवस्था नहुनको कारण सदस्यतानै रहेको छ । कानुन र संविधानले भनेअनुसार बेलामा महाधिवेशन गरेर त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाए पार्टीको दर्ता नै खारेज हुन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसको अब बाँकी वैधानिक उमेर ३६ दिनमात्रै हो । जबकि निर्वाचन समितिले मतदाताको अन्तिम नामावली पाएपछि पनि महाधिवेशनका लागि ५३ दिन समय मागिसकेको छ । यसरी हेर्दा २३ भदौभित्र अब सातै तहको अधिवेशन भइसक्ने सम्भावना सकिएको छ ।

पार्टीकै वैधानिकता संकटमा पर्ने अवस्थामा पनि नेताहरुको ध्यान भने गुटलाई बलियो बनाउने र नेतृत्व हत्याउनेमै केन्द्रीत देखिन्छ । रमेश लेखक नेतृत्वको सात सदस्यीय केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ८ लाख ५२ हजार ७ सय ११ सदस्यको छानबिन गरी बुझाइसकेको छ । छानबिन समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेल भन्छन्– १३ औँ महाधिवेशनमा ३३ निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद थियो । जबकि अहिले औंलामा गनिने क्षेत्रमामात्रै विवाद छ । ९४ प्रतिशत क्रियाशील सदस्यताको विवाद छानविन समितिले नै समाधान गरिसकेको छ ।’

शीर्ष नेताहरुले पार्टीको भविष्यलाई भन्दा गुटलाई बढी महत्व दिँदा महाधिवेशन समयमै नहुने परिस्थिति बनेको नेताहरु गुनासो गर्छन् । क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंग्याई महाधिवेशन गर्न नमिल्ने भनेपछि सभापति देउवाले शुक्रबार र शनिबार वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राखेर गोप्य छलफल समेत गरे । त्यो बैठकमा रमेश लेखक र डा.मिनेन्द्र रिजाल पनि सहभागी थिए ।

श्रोतका अनुसार बैठकमा देउवा र पौडेलले भदौमै महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन प्रतिवद्धता जनाउन छाडेका छैनन् । तर, क्रियाशीलको विवाद शीर्ष तहमा पुग्दा पनि सुल्झिँदो होइन, बल्झिँदो छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवा र पौडेलले प्रदेश २ का रौतहट, बारा, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही र पर्सा लगायत जिल्लाको सदस्यतामा देखिएको विवाद सुल्झाउन प्रयास गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कैलाली, बाँके, रुपन्देही, बाग्लुङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लामा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको छ । ‘कतै समायोजनका नाममा, त कतै पार्टी प्रवेशका नाममा, संस्थापन पक्षले जथाभावी सदस्यता थपेको छ, धेरै ठाउँमा विधान विपरीत भएको उजुरी आएको छ,’ ती नेताले भने । संस्थापन पक्षले जथाभावी थपिएका क्रियाशील सदस्यका विषयमा छानविन नभई अघि बढ्न नसकिने पौडेल समूहको अडान छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखक भने पार्टीभित्र विश्वासको संकट उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘हामीले छानविन समितिबाट आफ्नो काम टुंग्याएका हौँ । तर, केही समस्याहरु थिए, जो हामीले सर्वसम्मत रुपमा टुंग्याउन सकेका थिएनौँ, ती कुराहरु शीर्ष नेताहरुमाझ पठाएका हौँ,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सायद नेताहरुका बीचबाट समाधान होलान् । नभए अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित हुन्छन् ।’

सदस्यताको विवादलाई लिएर सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा अहिले पनि धर्ना र अनशन भने जारी छ । बाराका नेता कार्यकर्ताले २४ औँ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् भने रौतहटका नेता कार्यकर्ताले रिले अनसन गरिरहेका छन् । ‘२० गतेभित्र सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको छ, अब पनि भएन भने हामीले अरु विकल्प खोज्छौँ,’ आन्दोलनरत बाराका नेता राजेश रौनियारले भने । कांग्रेसले भदौ १६–१९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ । नयाँ कार्यतालिका ल्याउने वा महाधिवेशन सार्ने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच जुटेको छैन । नयाँ पत्रिकादैनिकबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्