विश्व खबर 
काठमाडौं– २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन तीन वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेसँगै मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले अब आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरणको लागि नयाँ सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना अब एनसेलले आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने भएको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार एनसेललाई सोमबार नै पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।
नियमावलीको नियम ६ (२) ले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्ति अनुमतिपत्र समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३ वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना धितोमा राख्न, बन्धकी दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ ।
यसको अर्थ अब एनसेलले आफ्नो कुनै पनि चल-अचल सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना धितोमा राख्ने, बिक्री गर्ने वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
अर्यालका अनुसार सोही विषयको जानकारीका लागि कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको हो ।
“१५ भदौ २०८६ मा एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदैछ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ बमोजिम लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिको हकमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ आकर्षित हुन्छ,” उनले भने ।
लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनेभएपछि नियमावलीको नियम ६ (२) पालना गर्न निर्देशन दिने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरेको हो ।
“सो व्यवस्थाको पालना नभएमा नियमावलीको ६ (३) आकर्षित हुने कुरा समेत हामीले स्पष्ट रूपमा खुलाएका छौं,” प्रवक्ता अर्यालले भने ।
जसमा नियम ६(१) वा ६ (२) विपरीत सम्पत्ति धितोमा राख्ने, बन्धकी दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य स्वतः बदर हुने उल्लेख छ ।
यसका साथै नियमावलीको ७ (१) अनुसार समयमै आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न कार्य योजना पेस गर्न समेत एनसेललाई निर्देशन दिइएको अर्यालले जानकारी दिए ।
एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुन अब ३ वर्षभन्दा कम समय बाँकी छ । १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएको एनसेलको २५ वर्षे अवधि १५ भदौ २०८६ मा सकिँदैछ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) मा कूल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि (२५ वर्ष) समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने उल्लेख छ ।
एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत विदेशी लगानी (आजियाटा र हाल विवादास्पद स्पेक्ट्रलाइट यूकेको दाबी) रहेकाले यो कानुनी व्यवस्था एनसेलका लागि बाध्यात्मक छ ।
नियमावलीले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्न लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा ३ वर्ष अगाडिदेखि नै यस्तो बन्देज लगाएको हो ।
एनसेलको लाइसेन्सको म्याद ३ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले अब एनसेलले प्राधिकरणको अनुमतिबिना आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर वा अन्य कुनै पनि भौतिक तथा प्राविधिक संरचना कसैलाई बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन पाउने छैन ।
गत ४ साउनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले सरकारलाई एनसेलको स्वामित्व लिन कानुनी रूपमा थप सहज बनाइदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) मा बिक्री गर्ने गरी १५ मङ्सिर २०८० मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) बीच भएको विवादास्पद सम्झौतालाई कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरिदिएको छ ।
यसका लागि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) र दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ लाई आधार लिइएको छ ।
जसअनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने थियो ।
तर उक्त कानुनी दायित्व पालना नभएको ठहर छ । एनसेलले सम्झौता गरिसकेपछि मात्रै प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको थियो, जुन कानुनसम्मत नरहेको अदालतको ठहर छ ।
एनसेलले भने अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सरकारले राखेका सर्तहरू गैरकानुनी र विभेदपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
एनसेलको अन्तिम ५ वर्षका लागि कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने क्रममा शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्त राखिएको थियो ।
२५ वर्षपछि पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न एनसेलले सरकार समक्ष विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
जसमा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनको नियम ७ क खारेज गरी हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक र सङ्घसंस्थाको पूँजी लगानीलाई वृद्धि गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा नेपाली स्वामित्वको बनाउने भनिएको थियो ।
यस बाहेक सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई शेयर (आईपीओ) बिक्री गरी कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी वितरण गर्ने र एनसेललाई विशुद्ध नेपाली कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि थिए ।
एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नै तयारी सुरु गरिसकेको छ ।
यसको लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्न अध्ययन सुरु गरिएको थियो ।
एनसेलको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई कानुनी रुपमा निकै जटिल हुने हुने देखिएको छ ।
यसअघि लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूह पूर्ण रूपमा असफल भएको थियो ।
अन्ततः स्मार्टको भौतिक पूर्वाधार कामै नलाग्ने गरी रुग्ण बन्यो र सेवा बन्द भयो ।
एनसेल जस्तो उच्च प्रविधियुक्त र १ करोड ४१ लाखभन्दा बढी ग्राहक भएको नेटवर्क चलाउन प्राधिकरणसँग हाल पर्याप्त प्राविधिक क्षमताको अभाव छ ।
प्राधिकरणमा हाल जम्मा ३१ जना प्राविधिक र ७९ जना प्रशासनिक कर्मचारी छन् ।
जुन यति ठुलो डिजिटल इकोसिस्टम सञ्चालनका लागि अपर्याप्त भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वतयारी बिना सरकारले स्वामित्व लिन खोजेमा सेवा ठप्प भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
