विश्व खबर 
काठमाडौं-भारतमा युवामा देखिएको असन्तुष्टि र सरकारप्रतिको मौन आन्दोलन पहिलो पटक सडकमा उत्रिएको छ । भारतमा केही महिनाअघि सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’को नेतृत्वमा भइरहेको युवा आन्दोलन अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो जनदबाब बनेको छ । राष्ट्रिय स्तरका प्रवेश परीक्षा र सरकारी जागिरका परीक्षामा पटक–पटक भएको प्रश्नपत्रको चुहावट, बढ्दो बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीप्रतिको अविश्वास तथा सरकारी जबाफदेहिताको मागसहित सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध आमरण अनसन हुँदै सडकसम्म पुगेको छ ।
अनलाइन व्यंग्यबाट सुरु भई अहिले भारतको राजधानीदेखि मुख्य सहरका सडकहरूसम्म यो आन्दोेलन फैलिएको छ । शिक्षा प्रणालीमा भएको धाँधली, बढ्दो बेरोजगारी र प्रशासनिक गैरजबाफदेहिताको विरोधमा सुरु भएको यो प्रदर्शन अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । सन् २०१४ देखि निरन्तर सत्तामा रहेको बिजेपी र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि विद्यार्थीहरूले पहिलो पटक यति ठुलो दबाब सिर्जना गरेका छन् । विगतमा पटक–पटक गरी ३ वर्षसम्म भएको किसान आन्दोलन, करिब १ वर्षसम्म चलेको नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्धको प्रदर्शन, निजीकरणविरुद्धको आन्दोलनजस्ता थुप्रै नागरिक विरोध झेलेको बिजेपी सरकारलाई यस पटक विद्यार्थीहरूले पूर्ण दबाबमा राखेका छन् ।
१२ वर्षदेखि नागरिक स्तरका आक्रोश दबाउन सफल प्रधानमन्त्री मोदीलाई अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन त्यति सहजै पचाउन निकै हम्मे पर्ने देखिएको छ । आन्दोलनकारीहरूले सरकारसँग पटक–पटक वार्ताको आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन । बरु आन्दोलन झनै चर्किएको छ । आन्दोलनकारीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने घोषणा गरिसकेका छन् भने सरकारको दमनबाट रुष्ट आन्दोलनरत पक्षहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनाबाट एक कदम माथि उठ्दै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतको राजीनामालाई पनि आफ्नो मुद्दामा समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
लद्दाखका प्रसिद्ध सामाजिक अभियन्ता तथा शिक्षा सुधारक सोनम वाङचुकले अभियानप्रति समर्थन जनाउँदै जन्तरमन्तरमा विद्यार्थीहरूसँगै आमरण अनसन सुरु गरेपछि आन्दोलनले नयाँ गति लिएको थियो । वाङ्चुकको सहभागिताले आन्दोलन भारतमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसमेत दिलायो । तर, अनसनको २१औँ दिनको राति प्रशासनको आदेशमा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको भन्दै प्रहरीले वाङ्चुकलाई इच्छाविपरीत जन्तरमन्तरबाट सफदरजंग अस्पताल लगेपछि आन्दोलन झन् चर्कियो । सिजेपीले जुलाई २० मा ‘संसद् मार्च’ गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको १ दिनअघि नै सरकारले वाङ्चुकलाई नियन्त्रण शैलीमा अस्पताल पुर्याएको थियो ।
भाजपा सरकारले वाङ्चुकलाई अस्पताल लगेपछि आन्दोलन कमजोर हुने अपेक्षा गरे पनि त्यसको उल्टो हजारौँ समर्थक विगत ३ दिनदेखि जन्तरमन्तरमा भेला भएका छन् । देशका विभिन्न सहर विशेषगरी बेंगलुरु, गुवाहटी, लखनउ, पटना, मुम्बई र अन्य स्थानमा पनि प्रदर्शन सुरु भएको छ । त्यहाँका राजनीतिक विश्लेषकहरूले भारतमा विद्यार्थी र युवालाई केन्द्रमा राखेर यति छोटो अवधिमा यति ठुलो राष्ट्रिय आन्दोलन विकसित हुनु असामान्य घटना भएको दाबी गरेका छन् । सरकारले वार्तामार्फत् समाधान खोज्न तत्काल कुनै पहल नगरे आन्दोलन अझ व्यापक बन्ने र यसले भाजपाको राजनीतिक यात्रामा नै ब्रेक लाग्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
भारतमा पहिलो पटक संगठित रूपमा सन् १९२० मा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको मानिन्छ । जसको नेतृत्व स्वयं महात्मा गान्धीले गरेका थिए । उनले त्यसबेला विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, बिएनसियुजस्ता संगठनमा आबद्ध गर्दै अनसन तथा विरोध प्रदर्शनमा उतारेका थिए । भारत त्यसबेला बेलायतको नियन्त्रणमा भएकाले निकै लामो मिहिनेत र संघर्षपछि मात्र विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा उतार्न सफल भएका थिए । तर, यस पटक सामाजिक सञ्जालकै भरमा १ महिनाभित्र यति ठुलो आन्दोलनको रूपरेखा तयार भएको थियो ।
किन सुरु भयो आन्दोलन ?
यो आन्दोलनको सुरुआत गत मे १५ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा भएको एउटा सुनुवाइका क्रममा त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशले बोलेको एउटा शब्दबाट सुरु भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले एउटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा असन्तुष्ट युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई लक्षित गर्दै ‘परजीवी तथा कक्रोच (साङ्ला) शब्द प्रयोग गरेपछि युवा वर्गमा असन्तोष चुलिएको थियो । उक्त टिप्पणीको प्रतिक्रिया स्वरूप मे १६ मा अमेरिकास्थित बोस्टन युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत भारतीय नागरिक अभिजीत दिप्केले व्यंग्यात्मक रूपमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’को घोषणा गरेका थिए । अदालती टिप्पणीलाई नै प्रतिरोधको प्रतीक मान्दै सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित अभियान छोटो समयमै व्यापक रूपमा फैलियो ।
अनलाइनमा मात्र सीमित रहेको यो अभियान मे महिनाको अन्त्यतिर भारतको राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि भौतिक आन्दोलनका रूपमा सडकमा उत्रियो । करिब २० लाख परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै आक्रोशित युवा तथा विद्यार्थीहरू सिजेपीको झन्डामुनि संगठित हुन थाले । जुन महिनाको सुरुआतदेखि भने परीक्षा धाँधलीको निष्पक्ष छानबिन र शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली र युवाहरूका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता मुख्य माग अघि सार्दै सिजेपीले नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरसहित पुणे, बेंगलोर, लखनउ जस्ता प्रमुख सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको थियो ।
राजनीतिक मुद्दा बन्दै विद्यार्थी आन्दोलन
विद्यार्थी आन्दोलनका रूपमा सुरु भएको सिजेपीको प्रदर्शन अहिले भारतभर फैलिएको मात्र छैन, यसलाई विभिन्न विपक्षी दलहरूले आफ्नोसमेत मुद्दा बनाउँदै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । जन्तरमन्तरमा सुरु भएको धर्नामा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरू आफ्नो समर्थन जनाउँदै पुगेका थिए । तर, सोमबारको प्रदर्शनका क्रममा सरकारको तर्फबाट हिंसात्मक व्यवहार भएपछि सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोधमा मंगलबारदेखि आ–आफ्नो प्रदर्शनसमेत सुरु गरेका छन् ।
मंगलबार कंग्रेस, आमआदमी पार्टी, समाजवादी पार्टीलगायत विपक्षी दलका नेताहरू विद्यार्थीमाथि भएको दमनको विरोधमा प्रधानमन्त्री निवासअघि धर्नामा बसेका थिए । तर, प्रहरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस नेता राहुल गान्धीसहित दर्जन नेतालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि यसले झनै राजनीतिक मुद्दा बढाएको छ । यही विषयलाई लिएर सोमबारदेखि नै भारतको तल्लो सदन लोकसभा र माथिल्लो सदन राज्यसभा अवरुद्धजस्तै छ । बुधबार राहुल गान्धीले सरकारसामु ३ माग अघि सारेका छन् । शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, विद्यार्थीहरूप्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माफी माग्नुपर्ने र विद्यार्थीमाथि आक्रमण गर्ने सबैलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने माग उनले राखेका छन् ।
दिल्लीमा आन्दोलन विद्यार्थीहरूकै नेतृत्वमा अघि बढे पनि बिहारको राजधानी पटना र उत्तर प्रदेशको राजधानीमा लखनउमा भने यसले पूर्ण रूपमा राजनीतिक रङ लिएको छ । बुधबार सिजेपीकै मुद्दामा केन्द्रित रहेर पटनामा कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी संगठन अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसनले प्रदर्शन गरेको थियो । तर, प्रदर्शन उग्र बनेसँगै विद्यार्थी र प्रहरीबीच मुठभेट भएको थियो । पटना पुलिसलाई भिड नियन्त्रण गर्न सकस परेपछि केन्द्रीय प्रहरी बल खटाउन परेको थियो ।
त्यस्तै, पटनामै कंग्रेस र बिजेपी नेताबीच पत्थरबाजी भएको थियो भने जयपुरमा भाजपा कार्यालय घेर्न पुगेका कंग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । लखनउमा भाजपा कार्यकर्तालाई नै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था बनेको थियो भने रायपुरमा पनि भाजपा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास हानेको थियो । त्यस्तै, वनारसमा कंग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने हरियाणामा नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गरिएको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनको विषयमा संसद्मा बहस नचलाएको भन्दै मध्यप्रदेशको विधानसभामा हंगामा हुनुका साथै छत्तिसगढमा कंग्रेस कार्यकर्ताले प्रदेश संसद् भवन नै घेराउ गरेका थिए ।
सरकारको बर्बरतामा सुप्रिम कोर्टको मौनता !
सोमबार ‘संसद् मार्च’का क्रममा सरकार पक्षले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि देशभर यो विषयलाई लिएर नागरिक तहमा भाजपा सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सो दिन प्रहरीले काँटी गाडिएको लौरोले विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालभर फैलिएको थियो भने सादा पोसाकमा रहेका अपरिचित व्यक्तिहरूले पनि विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गरेपछि यसको प्रतिकारमा विद्यार्थीहरू पनि झडपमा उत्रिएका थिए । प्रहरीको आक्रमणका कारण दर्जनौँ विद्यार्थी गम्भीर घाइते भएका थिए । त्यसपछि प्रहरीको लाठीचार्जविरुद्ध त्यहाँको सुप्रिम कोर्टमा तत्काल सुनुवाइको मागसहित याचिका दायर भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशसहित ३ न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त याचिकामाथि बुधबार सुनुवाइ राखिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले तत्काल सुनुवाइ नहुने आदेश दिएका थिए । याचिका दायर गर्ने पक्षको तर्फबाट वकिलले प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको र त्यससम्बन्धी भिडियो फुटेजसमेत रहेकाले ती भिडियो फुटेजहरू हेर्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भिडियो हेर्ने फुर्सद नभएको बताए । उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई भिडियो हेर्न कुनै रुचि छैन र यसका लागि हामीसँग समय पनि छैन ।’ तर, वकिलले पुनः आग्रह गरेपछि सूर्यकान्तले आफूहरूको समय बर्बाद नगर्न भन्दै वकिललाई नै झपारेका थिए ।
भारतमा अदालतहरूमा ‘सो मोटो’को सिद्धान्तअनुसार नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा तथा सार्वजनिक हितका सवालमा अदालत आफैँले कारबाही सुरु गर्ने अभ्यास छ । विगतमा पनि त्यहाँका अदालतहरूले यसको अभ्यास गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसका लागि कुनै पीडित पक्षले मुद्दा दायर गरिरहनैपर्दैन । तर, यो आन्दोलनको सवालमा परेको मुद्दामाथि पनि सर्वोच्च न्यायालयले देखाएको बेवास्तामाथि भारतभित्रै विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । भारतका वरिष्ठ पत्रकार प्रसुन जोशी बाजपेयीले सर्वोच्च न्यायालयको उक्त हर्कतले देशको न्याय प्रणालीसमेत ध्वस्त रहेको प्रमाण दिएको भन्दै निकै कडा आलोचना गरेका छन् भने विद्यार्थीको आवाज सरकारसँगै न्यायालयले पनि नसुने कसले सुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । तर, यही विषयमा दिल्ली हाईकोर्टमा परेको मुद्दामा भने बुधबार सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश डिके उपाध्यायको इजलासले दिल्ली पुलिस र केन्द्र सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै सम्बन्धित सिसिटिभी र भिडियो फुटेज सुरक्षित राख्न भनेको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा राजनीति नगर्न बिजेपीको चेतावनी
आन्दोलनको विषयलाई लिएर सरकारको तर्फबाट बुधबार पत्रकार सम्मेलन भएको थियो । केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले सरकारको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै पेपर लिकको विषयमा भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि राजनीति नगर्न विपक्षीहरूलाई चेतावनी दिए । उनले भने, ‘गम्भीर समस्यामा गम्भीर बहस आवश्यक छ, यसमा राजनीति गर्ने होइन ।’ नड्डाले यस विषयमा सरकार संवाद गर्न तयार रहेको र विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय हुन नदिने भन्दै विद्यार्थीको जिम्मेवारी सरकारले मात्र नभई विपक्षीहरूको पनि लिनुपर्ने बताएका छन् ।
