विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नयाँ विधानमा पार्टी सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था समेटिएपछि संवैधानिक र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ ।
संविधानविदहरूले यस्तो प्रावधान संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै संसदीय दलका नेता सांसदहरूको विश्वासबाट मात्र हट्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेतामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनु असंवैधानिक हुन सक्छ ।
रास्वपाले भने उक्त व्यवस्था कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित नभई पार्टीको मूल नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
पार्टीका अनुसार सभापतिको निर्देशन नमानेपछि नेता स्वतः हट्ने होइन, विधानमा तोकिएको प्रत्याह्वान र निर्णय प्रक्रियापछि मात्र पदमुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६८ मा संसदीय दलका नेता पदमुक्त हुने विभिन्न आधार उल्लेख गरिएको छ, जसमा सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगर्ने प्रावधान पनि समावेश छ ।
यद्यपि रास्वपाले बलजफती कार्यान्वयन गरेमा रास्वपा फुट्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
यद्यपि तत्काल यो सम्भावना नरहेको रास्वपा रवि, बालेन र विवेशील गुटका नेताहरूको भनाइ छ ।
