विश्व खबर 
काठमाडौं– निर्वाचनअघि डोजर चले म छाती थाप्छु भन्ने वाचा गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अहिले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइए पनि पार्टी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा राखेको छैन ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले वैशाख १२ गते सुकुम्वासी बस्ती हटाएपछि सयौं परिवार होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
वर्षायाममा डुबान, खाद्यान्न अभाव र बसोबासको समस्या बढ्दै गएपछि सरकारको आलोचना तीव्र बनेको छ ।
रास्वपाका केही नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि शीर्ष नेतृत्व मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
लामिछानेनिकट स्रोतका अनुसार उनी सुकुम्वासी व्यवस्थापनको वर्तमान प्रक्रियासँग सन्तुष्ट छैनन् र समाधानका लागि विज्ञ तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
उता सरकारले भने सुकुम्वासीलाई २५ हजार रुपैयाँ राहत दिइएको, स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक आग्रह गरिएको र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान प्रक्रिया ढिलो भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको दाबी गरेको छ ।
