विश्व खबर 
काठमाडौं– रास्वपा नेतृत्वको सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको चार महिना बितिसकेको छ ।
बजेटमा समेत समेटिएको यो योजना १०० दिनभित्र २५ बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि सारिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सञ्चालन खर्च, रुट र व्यवस्थापन टुंगो नलाग्दा योजना अन्योलमा छ ।
यसबीच ‘ब्लु बस’ ले महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ वा लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत बनाउँछ भन्ने बहस चर्किएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले छुट्टै बसभन्दा सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
नेपालमा पनि चितवनमा गरिएको ‘ब्लु बस’ परीक्षण निरन्तर हुन नसकेको स्मरण गराउँदै, पुरानो अनुभवको समीक्षा नगरी नयाँ योजना विस्तार गर्दा उही समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
निष्कर्षमा, ‘ब्लु बस’ को सफलता बसको रङमा होइन, दीर्घकालीन नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा निर्भर रहने उल्लेख गरिएको छ ।
